हल्द्वानी:
उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा वैदिक मंत्रों के बीच लगभग 26 करोड 18 लाख की धनराशि के कार्यो का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। जिसमें 4 करोड 27 लाख 21 हजार की धनराशि से नव निर्मित भवन का लोकार्पण व शिलान्यास में 87.48 लाख कुलपति आवास कार्य, 362.70 लाख के अतिथि गृह, 293.70 लाख के बहुउद्देशीय हाॅल, 228.93 लाख के दो ब्लाॅक टाईप-2 के 12 आवासों, 612.16 लाख के विज्ञान ब्लाॅक, 77 लाख के परिसर आन्तरिक सड़के, 494.52 लाख के अध्ययन सामग्री उत्पादन एवं वितरण ब्लाक, 33.86 लाख के परिसर में ड्रेनेज एवं पाथ कार्यो का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून में मुक्त विश्व विद्यालय कैम्पस बनाने हेतु भूमि देने की घोषणा की।
कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि दूरस्थ शिक्षा से कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा के साथ ही योग्यता बढा सकता है। उन्होने कहा कि सभी विश्विद्यालय अपनी स्किल को बढाकर सरकारों को योजना बनाने में सुझाव दें ताकि प्रदेश मे धरातलीय योजना बनाकर त्वरित सकारात्मक विकास हो सके। श्री रावत ने कहा उत्तराखण्ड प्रदेश का प्रथम राज्य है जहां महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति का अधिकार सरकार द्वारा दे दिया गया है।
उन्होने कहा कि महिलाओ को आगे बढाने व स्वावलम्बी बनने यह अधिकारी अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे समाज में क्रान्तिकारी व सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में जलजीवन मिशन शुरू किया है हम केन्द्र के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र मे मात्र एक रूपये व शहरी क्षेत्रों में मात्र सौ रूपये में पेयजल संयोजन दे रहे है। उन्होने कहा कि प्रदेश में नदी, नालों जलस्रोत्रों को पुर्नजीवित करने की पहल बडे स्तर पर की जा रही है। उन्होेने कहा कि आगामी 16 जुलाई हरेला दिवस पर व्यापक पौधारोपण किया जायेगा। उन्होने जनता से हरेला दिवस पर पौधारोपण में सहभागिता करने की अपील की।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सरकार महिलाओं की पीढा को समझते हुए उन्हें सशक्त बनाने हेतु मुख्यमंत्री घस्यारी योजना संचालित करने जा रही है। इसके तहत सस्ता गल्ला के तर्ज पर प्रदेेश में 7771 केन्द्रांे के माध्यम से गांवों तक पशुओं को सस्ता चारा उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश में 20 हजार महिला समूहांे को 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण शीघ्र दिया जायेगा। उन्होने कहा हम किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करा रहे है। जिन किसान भाईयों के पास कृषि उपकरण नहीं है, उनके लिए हमने फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू की है। इसके लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। होम-स्टे के माध्यम से पर्यटन अब ग्रामीणों की आजीविका का साधन बन रहा है। 13 जिलों में 13 नए थीम बेस्ड डेस्टीनेशन विकसित किये जा रहे है।
अपने सम्बोधन मे उच्चशिक्षा राज्य मंत्री डा0 धन सिह ने उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय मे लोकार्पण व शिलान्यास पर सभी को बधाई देते हुये कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय आगामी वर्षो मे देश का प्रथम विश्वविद्यालय बनेगा। उन्होने बताया कि मुक्त विश्वविद्यालय मे वर्तमान मे लगभग 90 हजार शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे है, जिसमे 55 प्रतिशत महिलायें है। श्री रावत ने कहा एक वर्ष मे सरकार द्वारा एक हजार प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई है। शीघ्र ही चार लाख विद्यार्थियों को वाईफाई से जोडा जायेगा। उन्होने कहा कि डेयरी योजना मे दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु दुग्ध उत्पादक को 4 रूपये प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है।
बतौर अध्यक्षता करते हुये विधायक नवीन दुम्का ने सभी का स्वागत करते हुये लालकुआं विधानसभा क्षेत्र मे 31 करोड की गौजाजली पेयजल योजना, डेयरी हेतु भूमि स्वीकृत करने, लालकुआ क्षेत्र में वन से लगी भूमि जंगली जानवरों से बचाव हेतु सोलर लाईट एवं फेंसिंग स्वीकृत करते हुये कार्य प्रारम्भ करने हेतु मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
कुलपति ओपीएस नेगी ने कार्यक्रम मे सभी का आभार व्यक्त करते हुये मुक्त विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों की विस्तृत जानकारियां दी और कहा कि दूरस्थ शिक्षा प्रदेश के लिए वरदान है। उन्होने देहरादून मे मुक्त विश्वविद्यालय कैम्पस भूमि आवंटित करने शिक्षक व स्टाफ की तैनाती, 08 क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु भूमि स्वीकृत कराने, आईटी अकादमी की स्थापना, हिमालयन अध्ययन केन्द्र की स्थापना के साथ ही साइंस लैब की स्थापना की मांग रखी।
कार्यक्रम मे अध्यक्ष जिला पंचायत बेला तोलिया, प्रदेश अध्यक्ष व विधायक बंशीधर भगत, दीवान सिह बिष्ट, संजीव आर्य, रामसिह कैडा, मेयर डाॅ.जोगेन्द्र पाल सिह रौतेला, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप बिष्ट, दर्जा मंत्री डा0 बीएस बिष्ट, गजराज बिष्ट, तरूण बंसल, प्रकाश हर्बोला, अजय राजौर,मजहर नईम नवाब,पीसी गोरखा, मण्डी अध्यक्ष मनोज साह,उपाध्यक्ष केएमवीएम रेनू अधिकारी,प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत, उपाध्यक्ष जिला पंचायत आनन्द दरम्वाल,राजेन्द्र सिह नेगी, राजेन्द्र सिह बिष्ट, दीपक मेहरा, जन सम्पर्क अधिकारी मुख्यमंत्री विजय बिष्ट, आरसी बिन्जौला,प्रदीप जनौटी, शान्ति भटट, दिनेश खुल्वे, संजय दुम्का, प्रमोद बोरा, राहुल झिगरन, कमल नयन जोशी,चतुर बोरा,हरीश बेलवाल, चन्द्र प्रकाश तिवारी,रूकमणी देवी, बहादुर नदगली, आलम नदगली, विनीत अग्रवाल के अलावा आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री अरविन्द सिह हृयांकी, आईजी अजय रौतेला,जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल,एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी,अपर सचिव मुख्यमंत्री डाॅ. मेहरबान सिह बिष्ट, मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिह भण्डारी, अपर जिलाधिकारी केएस टोलिया, सिटी मजिस्टेट प्रत्यूष सिह, कुल सचिव एचएस नयाल, प्रो भरत सिह रावत,प्रो गिरजा पाण्डे, प्रो0 पीडी पाण्डे,प्रो0 दुर्गेश पंत, पीआरओ राकेश रयाल के अलावा अनेक गणमान्य, विश्वविद्यालय का स्टाफ व अधिकारी मौजूद थे।
हल्द्वानी :
अपने तयशुदा कार्यक्रमानुसार सूबे के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में जनपद में संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की गहनता से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डाॅ.धनसिंह रावत, विधायक बंशीधर भगत, नवीन दुम्का, संजीव आर्य, राम सिंह कैड़ा, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप बिष्ट उपस्थित थे।
श्री रावत ने जिला योजना, राज्य सैक्टर, केन्द्र पोषित योजना एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए जनहित में अवमुक्त धनराशि का समय से शतप्रतिशत उपयोग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जनपद में सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि फार्म मशीनरी बैंको का आवंटन जनपद के सभी क्षेत्रों में समान रूप से किया जाए और कृषि सिंचाई हेतु गूल के स्थान पर हाई डेंसिटी पाइप लाइन व्यवस्था पर कार्य किया जाये।
उन्होंने उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान मशरूम विलेज भवालीगांव, नथुवाखान में मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में किये गये कार्य की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिए कि रामगढ़ में 162 हैक्टेयर क्षेत्रफल वाले फार्म के उद्यान तथा वन को नुकसान पहुॅचाऐं बिना आध्यात्मिक ईको जोन के रूप में विकसित किया जाये, आध्यात्मिक जोन के रूप में विकसित करने के लिए उद्यान विभाग, केएमवीएन संयुक्त रूप से मण्डी परिषद द्वारा तैयार अवधारणा का अध्ययन करते हुए पर्यटन विकास हेतु भी कार्य योजना तैयार करें।
उन्होंने पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जनपद में सैक्स्ड सार्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान विधि को बढ़ावा दिया जाये। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में हैचरी खोलने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गों की मांग को देखते हुए जनपद में कार्यवाही की जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार हैचरी स्थापित की जाये।
श्री रावत ने ग्राम्य विकास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद में खुलने वाले हिलांस आउटलेट का एक ही डिजाइन एवं कलर कोडिंग की जाये ताकि दूर से देखने में ही हिलांस आउटलेट की पहचान हो सके और सभी में एकरूपता भी बनी रहे। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित में मानकों में शिथिलता लाते हुए लक्षित कार्यो को यथाशीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें।
श्री रावत ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि योजना के हिसाब से सबसे ज्यादा फिजिबल क्षेत्रों का चयन करते हुए उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाये और योजना से लाभांवित करने के लिए जनपद स्तर पर ही लक्ष्य निर्धारित किया जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि योजना का प्रचार-प्रसार व योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभांवित करने के लिए पंचायतीराज विभाग के माध्यम से प्रधानों को भी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाये। श्री रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जो बैंक रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण आवंटित करने में सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं, ऐंसे सभी बैंको से सरकारी खाते अन्य बैंकों में स्थानान्तरित कर दिये जायें।
श्री रावत ने नैनीताल में बन रहे बीएम साह ओपन एयर थियेटर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि किसी ऐंसी वाॅल (दीवार) का चयन किया जाये कि जिस पर म्यूरल्स आदि के माध्यम से उत्तराखण्ड की पूरी कला एवं संस्कृति की झलक देखने को मिल सके और राज्य की महिलाओं की पूर्व दशा, महिलाओं की वर्तमान स्थिति तथा महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्य को भी प्रस्तुत किया जा सके।
श्री रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षक, फर्नीचर, वर्चुअल क्लास, गुणवत्तायुक्त शिक्षा मुहैया हो। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को क्लब किया जाये और बच्चों को बस की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। श्री रावत ने जिलाधिकारी को जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाकर मिशन मोडल में 15 दिन में इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाली होने वाले स्कूल के भवन को अन्य जनहित कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाये।
श्री रावत ने पर्यटन एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोखुटिया हवाई पट्टी निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश मण्डलायुक्त अरविन्द सिंह ह्यांकी को दिये।
श्री रावत ने कहा कि हरेला पर्व पर 16 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और इस दिन मार्केट,स्कूल, कार्यालय बन्द रहेंगे। उन्होंने कहा मान्यता है कि हरेला के दिन लगाया गया पौधा सूखता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में दो माह का लक्षित वृक्षारोपण हरेला पर्व पर एक घण्टे में पूरा किया जायेगा। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी प्रकार के पौधों का रोपण किया जाये। इस प्रकार के पौधों को भी प्राथमिकता दी जाये जो पशु-पक्षियों के चारे एवं आवास के रूप में काम आये। उन्होंने इस कार्य हेतु जनपद में पौध की पर्याप्त व्यवस्था, गडडों की व्यवस्था, डबटेलिंग आदि की सभी व्यवस्थाऐं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में व्यापक जन सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम को महोत्वस के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने मण्डलायुक्त को हरेला पर्व पर आयोजित होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों हेतु जिलाधिकारियों के साथ बैठक आहूत करने के निर्देश दिए।
श्री रावत ने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के दौरान अकाल मौत का शिकार होने वाली महिलाओं की मृत्यु पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं की दशा में सुधार हेतु मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरूआत की जाने की योजना बनाई गयी है। उन्होंने कहा कि पाॅच साल के भीतर महिलाओं को घास की समस्या से पूर्ण मुक्ति दिलानी है, इस कार्य के लिए बढ़िया व कारगर योजनाऐं बनायी जायें।
श्री रावत ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि पानी की निरन्तर मांग एवं उपयोग बढ़ रहा है, जिस कारण जल संरक्षण एवं संवर्धन की बहुत आवश्यकता है। जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में भी प्राथमिकता से कार्य किया जाये।
समीक्षा दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने जनपद में राशन वितरण व्यवस्था तथा राशन की गुणवत्ता की जानकारी भी ली। श्री रावत ने हल्द्वानी बाईपास निर्माण कार्य हेतु जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने रानीबाग-नैनीताल हेतु प्रस्तावित रोपवे की भी जानकारी ली। उन्होंने जमरानी बांध परियोजना की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि आर एण्ड आर पोलिसी तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि पोलिसी में सभी के हित समाहित हों। बैठक में महाप्रबन्धक जमरानी बांध परियोजना प्रशान्त विश्नोई ने बताया कि जमरानी बांध परियोजना को तीन चरणों में लिया जा रहा है। प्रथम चरण की विभिन्न स्वीकृतियाॅ प्राप्त हो चुकी हैं। द्वितीय चरण में योजना की फण्डिंग हेतु भारत सरकार द्वारा एडीबी को फाॅरवर्ड किया गया है। एडीबी के अधिकांश बिन्दुओ को शाॅर्ट आउट कर लिया गया है तथा शेष बिन्दुओ पर रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि आर एण्ड आर पोलिसी तैयार करने की दिशा में भी लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक्ट के हिसाब से विस्थापन हेतु लगभग 350 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। सितारगंज में 284 एकड़ जमीन उपलब्ध होने के साथ ही बनबसा में भी जमीन उपलब्ध है।
बैठक में विधायक बंशीधर भगत तथा संजीव आर्य ने विधायक निधि के अन्तर्गत धनराशि खर्च करने में आ रही दिक्कतों के बारें में जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने विधायकों को विधायक निधि खर्च करने में आ रही दिक्कत का समाधान करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी को दिये। विधायक संजीव आर्य ने बिजली के बिल ज्यादा आने की शिकायत की जिस पर सीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों हेतु जनपद नैनीताल के निर्मित नये ई-मार्केट पोर्टल www.himalyankart.in की लाॅचिंग की।
बैठक में जिलाधिकारी श्री धीराज गर्ब्याल ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत नैनीताल शहर के प्रत्येक घर पर बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगायी जायेगी। जिस पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने इस कार्य को अविलम्ब शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिला योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि 46.72 करोड़ के सापेक्ष 37.28 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है अर्थात जिला योजना में 80 प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य सैक्टर में अवमुक्त धनराशि 226.13 करोड़ के सापेक्ष 168.27 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा व्यय प्रतिशत 74.41 है। उन्होंने बताया कि केन्द्र पोषित योजना में अवमुक्त धनराशि 221.06 करोड़ के सापेक्ष 179.57 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा व्यय प्रतिशत 81.23 है। बाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि 23.75 करोड़ के सापेक्ष 20.21 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा व्यय प्रतिशत 85.10 है। उन्होंने बताया कि जनपद बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 मदों में से 21 मदों में ए श्रेणी में है तथा दो मदों में डी श्रेणी में है।
बैठक में मण्डायुक्त अरविन्द सिंह ह्यांकी, आईजी अजय रौतेला, अपर सचिव मा.मुख्यमंत्री डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी, प्रबन्ध निदेशक केएमवीएन रोहित कुमार मीणा, मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी, अपर जिलाधिकारी केएस टोलिया, एसएस जंगपांगी, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, उप जिलाधिकारी विवेक राय, गौरव चटवाल, आरटीओ राजीव मेहरा, परियोजना निदेशक अजय सिंह, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ.भागीरथी जोशी, मुख्य शिक्षा अधिकारी केेके गुप्ता, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एलएम जोशी, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी, मुख्य अभियंता सिंचाई संजय शुक्ला, मुख्य अभियता लोनिवि दीपक यादव, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान विशाल कुमार सक्सेना, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी आरएस धपौला, सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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