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 देहरादून :

 


जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में  राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक एनआईसी सभागार में वीडियो कान्फे्रसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने कोर्ट के मामलों के साथ एवं तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों के कोर्ट में चल रहे प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार 6 माह से अविवादित विरासत के मामलों का निस्तारण हर हाल में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य देय की वसूली प्रत्येक दशा में शत् प्रतिशत् करने तथा विविध देयों में तेजी लानेे के निर्देश दिए। 

उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देशित किया कि जिन अमीनों द्वारा संग्रह का कार्य अपेक्षानुसार नही किए जा रहे हैं, उनके विरूद्ध वेतन रोकने की कार्यवाही भी करें। उन्होंने विभिन्न पटल सहायकों को पेंशन प्रकरण एवं शस्त्र लाईसेंस के लम्बित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में महालेखाकार द्वारा जारी आडिट आपत्तियों का समयबद्धरूप से हरहाल में निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निराकरण न होने पर सम्बन्धित पटल सहायक के विरूद्ध कार्यवाही करें। 


उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों एवं सिटी मजिस्टेªट को निर्देशित किया कि उनके न्यायालयों में लम्बित 145 के मामलों की आवश्यक जांच पड़ताल करने के उपरान्त ही मामला दर्ज करवाएं। बैठक में सहायक आयुक्त स्टाम्प के उपस्थित न होने पर अपर जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों की पैरवी हेतु सभी कानूनगो को आवश्यक पत्राचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदारों को विविध देयों की वसूली 75 प्रतिशत् तक करने के निर्देश दिऐ। 


  बैठक में जिलाधिकारी ने सन्दर्भ प्रकरणों की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को इन प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने को कहा। बैठक में खनन एवं रिवर टेªनिंग के सम्बन्ध में जिला खान अधिकारी को आगाह किया कि निर्धारित लक्ष्यानुसार सभी कार्यवाही करें तथा सभी उप जिलाधिकारियों को अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टेªट देहरादून में लम्बे समय से पत्रावलियों की बीडिंग ना कराये जाने का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

 उन्होंने आबकारी विभाग द्वारा अभी तक की गई वसूली को तेजी से बढाने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत लम्बित प्रमाण-पत्रों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त चकराता के उप जिलाधिकारी को लम्बित मजिस्ट्रीयल जांच समयान्तर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही निर्माणधीन पटवारी चैकियां, कम्प्यूटरीकृत खतौनियाके तथा न्यायालयों में लम्बित याचिकाओं के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
  बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकरी प्रोटोकाॅल जी.सी गुणवंत, नगर मजिस्टेªट कुश्म चैहान, उप जिलाधिकारी अवधेष कुमार, मायादत्त जोशी, प्रेमलाल, शासकीय अधिवक्ता राजीव आचार्य, संयुक्त निदेशक विधि गिरीश चन्द्र पंचोली, जिला पूर्ति अधिकारी जसंवत सिंह कंडारी, सहित समस्त सम्बन्धित कार्मिक  एवं वीसी के माध्यम से उप जिलाधिकारी ऋषिकेश वरूण चैधरी, विकासनगर सौरभ असवाल, चकराता अपूर्वा सिंह एवं सम्बन्धित तहसीलदार उपस्थित रहे।  

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