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 बागेश्वर/देहरादून:



 
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद देहरादून, पौड़ी उत्तरकाशी एवं बागेश्वर के 06 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पौत्रियों के विवाह हेतु 3 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। इस प्रकार 50 हजार की धनराशि प्रति आवेदक को उपलब्ध होगी।
        इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय हल्द्वानी में अतिथि गृह, कुलपति आवास एवं बहुउदेश्यीय भवन हेतु फर्नीचर फिक्सिंग कार्य हेतु 928.55 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह धनराशि विश्व विद्यालय द्वारा स्वयं के संसाधनों से व्यय की जायेगी।


       मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने  विकास भवन सभागार बागेश्वर में अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं/कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने शासकीय योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए विकास कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
      

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 से निपटने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का शिथिलता न बरती जाय।  इस कार्य में पुलिस को एक्टिव होकर कार्य करना होगा तथा बिना मास्क व नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाय। उन्होंने सभी लोगों तक मास्क की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए महिला समूह के माध्यम से मास्क बनाने को कहा। दवाईयों की उपलब्धता निरंतर बनी रहे तथा आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, कोरोना संक्रमण वायरस के नियंत्रण व रोकथाम के लिए लगातार प्रचार-प्रसार किया जाय। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि इस योजना से लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए विभाग निरंतर बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करें। लाभार्थियों की परेशानियों को दूर करने के लिए बैंकों के साथ मेले का आयोजन करें तथा इसके लिए जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाय। कोविड-19 के कारण जनपद में वापस आये प्रवासियों की सफलता की कहानी पर मुख्यमंत्री ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग लोगों से वार्ता करें तथा वे जिस काम में रूचि रखते है उस कार्य के लिए उन्हें प्रेरित किया जाय।  हमारा मकसद प्रति व्यक्ति आय में बढोत्तरी करना होना चाहिए, इसलिए नियोजित तरीके से खपत की पूर्ति करने के लिए एक बेहतर योजना होनी चाहिए। उन्होंने पशुपालन विभाग को पोल्ट्री के क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से कार्य करने को कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य परिणात्मक होना चाहिए। मनरेगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक व्यक्तियों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिये। ग्रोथ सेंटर योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रोथ सेंटर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फोर लोकल का अच्छा उदाहरण है, इसलिए ग्रोथ सेंटर से जुड़े लोगों के स्किल डेवलवमेंट की भी व्यवस्था की जाय। ग्रोथ सेंटरों की उत्पादों की सीजनल ही नहीं बल्कि नियमित बिक्री सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि शहद की बहुत मॉग रहती है इसलिए इससे संबंधित ग्रोथ सेंटर बनाये जाने के लिए कार्य किया जाय। उन्होंने मसाला प्रसंस्करण ग्रोथ सेंटर के बारे में कहा कि इसके उत्पाद पूर्ण रूप से आर्गेनिक हो तथा इन्हें प्रमाणित ऐजेंसी द्वारा प्रमाणित कराया जाय। उन्होंने किसानों की आय में अभिवृद्धि के लिए भेड पालकों को संगठित करने को कहा ताकि भेड पालक ऊन को एकत्रित कर क्रेता विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से विक्रय कर पायें, जिससे उनकी आय में अभिवृद्धि हो पायेगी, तथा उन्हें उन्नत नस्लों के भेड़ों को पालने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। 

जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक रूपये में पानी के कनेक्शन दिये जा रहे है। तथा यह कार्य तीन चरणों में पूर्ण करना है जिसमें प्रथम चरण पर पानी का कनेक्शन, द्वितीय चरण में पानी की मात्रा तथा तृतीय चरण में गुणवत्ता इसलिए विभाग प्रत्येक दिन का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें, इसके लिए उन्होंने ग्राम व न्याय पंचायत स्तर पर कार्य योजना तैयार करने को कहा। 

 मुख्यमंत्री घोषणा के संबंध में उन्होंने कहा कि जो कार्य शासन स्तर पर लम्बित है उन्हें चिन्हित कर तत्काल शासन को प्रेषित की जाय। सिंचाई विभाग द्वारा बागेश्वर के घाट निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में स्थानीय पत्थरों का उपयोग किया जाय। जिला योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत धनराशि का व्यय रोजगारपरक योजनाओं पर अनिवार्य रूप से किया जाय।  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा प्रत्येक व्यक्ति को रोजगारपरक योजनाओं से लाभान्वित करना है इसलिए स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत स्थानीय प्रशासन निर्णय ले, ताकि आम जनमानस को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

        बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जनपद में ई ऑफिस का शुभारम्भ किया। इस संबंध में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने अवगत कराया कि इस प्रक्रिया को जिला कार्यालय से शुरू किया जा रहा है तद्पश्चात मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा तहसील कार्यालयों में प्रारम्भ किया जायेगा। इस दौरान  मुख्यमंत्री ने ग्राम्या, ग्राम्य विकास विभाग, आजीविका सहयोग परियोजना तथा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लगाये गये स्टॉलों का निरीक्षण कर उनकी उत्पादों की प्रशंसा की। 



       बैठक के दौरान जिलाधिकारी विनीत कुमार ने  मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जनपद में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। जनपद में कुल 08 टीमों द्वारा सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। सैंपलिंग हेतु 02 मोबाईल टीम भी गठित किये गये है तथा जनपद में पर्याप्त मात्रा में कोविड केयर सेंटर बनाये गये है। कोविड-19 की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभागों के कुल 1441 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। तथा इसके रोकथाम के लिए नियमित पदों के सापेक्ष 33 कर्मचारियों की आउटसोर्स ऐजेंसी के माध्यम से नियुक्ति की गयी है। उन्होंने कहा कि जनपद में 08 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत है तथा 05 क्रियाशील है, जो कीवी फल प्रसंस्करण, बुरांश फूल प्रसंस्करण, माल्टा और नींबू प्रसंस्करण, सब्जियों का संग्रहण, मसाला प्रसंस्करण, अचार तैयार करना तथा पुष्प उत्पादन व विपणन आदि गतिविधियॉ संचालित कर शुद्ध आय प्राप्त कर रही है।

       बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर बसंती देव, क्षेत्रीय विधायक चन्दन राम दास, विधायक कपकोट बलवन्त सिंह भौर्याल, जिलाध्यक्ष भाजपा शिव सिंह बिष्ट,  सहित जनपदस्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

       इससे पहले प्रातः मुख्यमंत्री ने  बागनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने नये निमार्ण, जीर्णोद्धार तथा शौन्दर्यीकरण कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि मंदिर का परिदृश्य पहाड़ी शैली पर हों इस ओर कार्यदायी संस्था को कार्य करने के निर्देश दिये।  


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