देहरादून:
सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकॉल (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून के मियांवाला स्थित सहकारिता मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय मंत्री डॉ रावत ने अधिकारयों को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ का ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरण होना है उसमें तेजी लाई जाय। इसके साथ ही उन्होंने एससी एवं एमटी के तहत दिए जाने वाले ऋण की भी समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने निबंधक सहकारिता को अटैचमेंट पर आए 16 अधिकारी/कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर अन्यत्र जिलों में भेजने के निर्देश दिए। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के जल्द गठन को लेकर डॉ रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि एफपीओ का लाभ जल्द से जल्द किसानों को मिलना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते गांव लौटे प्रवासियों एवं बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 2000 करोड रुपये की मोटरसाइकिल योजना एवं सौर ऊर्जा योजना संचालित की गई है। इन योजना के तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित कर लोगों को लाभ पहुचाया जाय। वहीं उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों एवं समितियों के माध्यम से दीनदयाल उपाध्यय सहकारी किसान योजना के तहत देय ऋण के वितरण को भी बढ़ाया जाय।
इस दौरान निबंधक सहकारिता बी एम मिश्रा, अपर निबंधक आनंद शुक्ल, उप निबंधक एम पी त्रिपाठी, जिला सहायक निबंधक राजेश चौहान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकॉल (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून के मियांवाला स्थित सहकारिता मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय मंत्री डॉ रावत ने अधिकारयों को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ का ऋण सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरण होना है उसमें तेजी लाई जाय। इसके साथ ही उन्होंने एससी एवं एमटी के तहत दिए जाने वाले ऋण की भी समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने निबंधक सहकारिता को अटैचमेंट पर आए 16 अधिकारी/कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर अन्यत्र जिलों में भेजने के निर्देश दिए। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के जल्द गठन को लेकर डॉ रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि एफपीओ का लाभ जल्द से जल्द किसानों को मिलना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते गांव लौटे प्रवासियों एवं बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 2000 करोड रुपये की मोटरसाइकिल योजना एवं सौर ऊर्जा योजना संचालित की गई है। इन योजना के तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित कर लोगों को लाभ पहुचाया जाय। वहीं उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों एवं समितियों के माध्यम से दीनदयाल उपाध्यय सहकारी किसान योजना के तहत देय ऋण के वितरण को भी बढ़ाया जाय।
इस दौरान निबंधक सहकारिता बी एम मिश्रा, अपर निबंधक आनंद शुक्ल, उप निबंधक एम पी त्रिपाठी, जिला सहायक निबंधक राजेश चौहान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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