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देहरादून:

    

 
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में दिए गए निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सत्य और न्याय की जीत हुई है। इससे स्पष्ट हो गया कि राम मंदिर आंदोलन एक लोकतांत्रिक तरीके से किया गया आंदोलन था। इसमें कहीं कोई षडयंत्र नहीं था। सत्यमेव जयते।


अखिल भारतीय विश्व हिन्दू परिषद ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अयोध्या में बाबरी ढाँचा गिरने पर 32 हिंदुओं पर तत्कालीन सरकार ने मुकदमा किया, सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई कोर्ट को वह मुकदमा वर्ग किया और 28 वर्षों में कई सरकारें बदली, फिर भी सन्माननीयों पर का यह मुकदमा किसी सरकार ने वापस नहीं लिया।

 आज लखनऊ सीबीआई न्यायालय ने सभी 32 को निर्दोष घोषित किया इस निर्णय का एएचपी अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा स्वागत करते हैं।

 पू. महंत रामचंद्र परमहंस दास , पू. महंत अवैद्यनाथ ,  अशोक सिंघल, विष्णु हरि दालमिया , मा. गिरिराज किशोर  और अन्य 17 जो आज जीवित ही नहीं, उन के होते यह निर्णय आता तो बहुत अच्छा होता।

उन्होंने कहा ,देरी से ही सही, न्याय मिला। अब धर्मस्थान यथास्थिति कानून 1993 निरस्त कर के भगवान काशी विश्वनाथ और मथुरा श्रीकृष्ण  जन्मभूमि के भव्य मूल मंदिर भी बने।
 

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