देहरादून:
सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित कार्यालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सहकारी संस्थाओं एवं बैंकों के नये भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान शीघ्र सहाकारिता विभाग की कार्यदायी संस्था नामित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। भण्डारण निगम में पदों के सृजन व पैक्स नियमावली के गठन पर भी चर्चा हुई। बैठक में किसानों से गेहूं क्रय एवं भुगतान पर विभागीय अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में सहाकरी संस्थाओं एवं बैंकों के भवन निर्माण व मरम्मत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिस पर राज्य मंत्री डा. रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया जिन बैंकों एवं समितियों के पास अपनी भूमि है वहां पर तत्काल नये भवनों का निर्माण किया जाय। इस दौरान उन्होंने कहा कि भवन निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जायेगी। घटिया गुणवत्ता पाये जाने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। डा.रावत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शीघ्र सहकारिता विभाग में कार्यदायी संस्था नामित की जाय और एक निश्चित समय सीमा के भीतर भवन निर्माण कार्य पूरा किया जाय।
राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि लोगों की सुविधा को देखते हुए सहकारिता विभाग के अंतर्गत बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (पैक्स) को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इसकी नियमावली का गठन किया जा रहा है। जिसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। वहीं भण्डारण निगम के ढ़ाचे के पुनर्गठन की समीक्षा की गई। लंबे समय से ढांचा स्वीकृत न होने पर उन्होंने अधिकारियों जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि शीघ्र ही ढांचे को स्वीकृत करा कर रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाय।
बैठक में संयुक्त सचिव सहकारिता प्रदीप जोशी, उप सचिव बी.एस. बोरा, प्रभारी अपर निबंधक ईरा उप्रेती, उत्तराखंड भंडारण निगम के एमडी मान सिंह सैनी, अनुसचिव अरूण कुमार, अनुभाग अधिकारी जोगिंदर सिंह सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में सहाकरी संस्थाओं एवं बैंकों के भवन निर्माण व मरम्मत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिस पर राज्य मंत्री डा. रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया जिन बैंकों एवं समितियों के पास अपनी भूमि है वहां पर तत्काल नये भवनों का निर्माण किया जाय। इस दौरान उन्होंने कहा कि भवन निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जायेगी। घटिया गुणवत्ता पाये जाने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। डा.रावत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शीघ्र सहकारिता विभाग में कार्यदायी संस्था नामित की जाय और एक निश्चित समय सीमा के भीतर भवन निर्माण कार्य पूरा किया जाय।
राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि लोगों की सुविधा को देखते हुए सहकारिता विभाग के अंतर्गत बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (पैक्स) को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इसकी नियमावली का गठन किया जा रहा है। जिसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं। वहीं भण्डारण निगम के ढ़ाचे के पुनर्गठन की समीक्षा की गई। लंबे समय से ढांचा स्वीकृत न होने पर उन्होंने अधिकारियों जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि शीघ्र ही ढांचे को स्वीकृत करा कर रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाय।
बैठक में संयुक्त सचिव सहकारिता प्रदीप जोशी, उप सचिव बी.एस. बोरा, प्रभारी अपर निबंधक ईरा उप्रेती, उत्तराखंड भंडारण निगम के एमडी मान सिंह सैनी, अनुसचिव अरूण कुमार, अनुभाग अधिकारी जोगिंदर सिंह सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
एक टिप्पणी भेजें