मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में आज केंद्रीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं को छोटे किसानों, गरीबों, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडरों के लिए समर्पित बताते हुए स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे गरीब किसानों और मजदूरों को लाभ मिलेगा।
नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, सुश्री सीतारमण ने कहा, घोषणा का दूसरा सेट देश में प्रवासी कामगारों, सड़क विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों, छोटे किसानों और स्व-रोजगार से संबंधित मुद्दों को पूरा करेगा। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान प्रोत्साहन की घोषणा की। उन्होंने भारतीयों से स्थानीय के लिए मुखर होने का आह्वान किया था।
- प्रवासियों के लिए प्रति परिवार पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और एक किलोग्राम चना प्रति परिवार की घोषणा की जिनके पास कोई सार्वजनिक वितरण कार्ड नहीं है
- स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा की योजना एक महीने में योजना लागू की जाएगी
- 2.5 करोड़ किसानों को रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी सरकार ।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) आवास योजना को मार्च 2021 तक बढ़ाया गया
COVID-19 स्थिति को संबोधित करने के लिए तेजी से सरकार की प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए, सुश्री सीतारमण ने उन तीन करोड़ सीमांत किसानों के बारे में बताया, जिन्होंने चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के कृषि ऋण का लाभ उठाया था। वित्त मंत्री ने इन ऋणों पर किसानों को ब्याज अधिस्थगन के रूप में 31 मई तक विस्तारित राहत की घोषणा की।
सरकार ने प्रवासियों के लिए प्रति परिवार पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और एक किलोग्राम चना प्रति परिवार की घोषणा की जिनके पास कोई सार्वजनिक वितरण कार्ड नहीं है।
इस उपाय से अगले दो महीनों के लिए आठ करोड़ से अधिक प्रवासियों को लाभ होगा। राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी कार्ड्स को वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के रूप में संदर्भित करते हुए, वित्त मंत्री ने बताया कि ये सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए फायदेमंद होंगे। 67 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित, इस योजना से राशन कार्ड का उपयोग देश भर में किसी भी राशन की दुकान से अनाज खरीदने में किया जा सकेगा।
प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए, सरकार ने किफायती किराये के आवास की घोषणा की। शहरों में सरकारी वित्त पोषित आवासों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती किराये के आवास परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। सरकारी और निजी दोनों निकायों को अपनी जमीन पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुद्रा योजना के तहत, छोटे व्यवसायों को 1,500 करोड़ रुपये के ब्याज सबवेंशन स्कीम के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाएगा। सरकार मुद्रा शिशु ऋण योजना के लाभार्थियों के लिए अगले 12 महीनों के लिए दो प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन प्रदान करेगी।
सड़क विक्रेताओं को लाभान्वित करते हुए, पांच हजार करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा की गई है। 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का निर्णय 10 हजार रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी भी प्रदान करेगा। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) कोषों के माध्यम से रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। सुश्री सीतारमण ने बताया कि आदिवासियों के लिए वनीकरण और वृक्षारोपण से संबंधित कार्यों के लिए छह हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव पहले से ही पाइपलाइन के तहत हैं।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) को मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है, जिससे 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे आवास क्षेत्र में 70 हजार करोड़ से अधिक का निवेश होगा। यह रोजगार भी पैदा करेगा, स्टील, सीमेंट, परिवहन और अन्य निर्माण सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करेगा।
सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से किसानों को आपातकालीन कार्यशील पूंजी कोष के रूप में 30 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की। यह पूर्व में घोषित 90 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त है और इसका उद्देश्य देश के तीन करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड विशेष अभियान के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को दो लाख करोड़ रियायती ऋण देने की घोषणा की। मछुआरों और पशुपालन किसानों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। यह योजना 2.5 करोड़ किसानों को रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की गई घोषणाओं से समूचे देश के साथ उत्तराखण्ड को भी लाभ मिलेगा। हमें घर लौटने वाले प्रवासी भाईयों, किसानों और मजदूरों को राहत देने में काफी मदद मिलेगी। प्रवासी मजदूरों को फ्री राशन, सस्ते किराए पर मकान की योजना, स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण की योजना, किसान क्रडिट कार्ड के विशेष अभियान, इन सभी उपायों से निश्चित तौर पर उत्तराखण्ड के लोगों को बहुत फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड प्रवासियों के लिए काफी लाभकारी होगी। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा। प्रवासी राशन कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें दो माह तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरू किया जा रहा है।
स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा की योजना एक महीने में योजना लागू की जाएगी। इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा होगा। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख तक है। उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाई जा रही है। इससे 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड का विशेष अभियान चलाकर 2 करोड़ 50 लाख किसानों के लिए कुल 2 लाख करोड़ रूपए की कन्सेशनल क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। फसल ऋण पर इंटरेस्ट सबवेंशन को 31 मई तक बढ़ाने से तीन करोड किसानों को फायदा होगा। 25 हजार करोड़ रूपए की लोन लिमिट के साथ कुल 25 लाख नए किसान के्रडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मार्च से फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अपने गृह राज्यों में लौटे प्रवासी मजदूरों को काम दिया गया है। उन्हें रजिस्टर किया जा रहा है। इन्हें मनरेगा का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। राज्यों को सलाह दी गई है कि घर लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से काम दिया जाए। मनरेगा के काम मानसून में भी जारी रखे जाएंगे।
मजदूरों को समय पर पैसा मिले, गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असामनता दूर हो इसके लिए कानून बनाया जाएगा।
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