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आज नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट सचिव और राज्य सचिवों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
कॉन्फ़्रेंसिंग में तब्लीगी जमात प्रतिभागियों के  संपर्क ट्रेसिंग के बारे में  कहा  गया कि राज्यों के लिए  ,इससे COVID -19 के नियंत्रण प्रयासों का जोखिम बढ़ गया है।  युद्धस्तर पर राज्यों को  संपर्क  प्रक्रिया को पूरा करना होगा ।
    यह पता चला है कि तब्लीगी जमात में भाग लेने वाले विदेशियों ने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया था। राज्य को विदेशियों और आयोजकों के खिलाफ वीजा की शर्त के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया था।
    राज्यों को अगले सप्ताह के भीतर पीएम गरीब कल्याण योजना को लागू करने के लिए कहा गया। इसमें लाभार्थियों को बड़ा नकद हस्तांतरण शामिल होगा। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों को इसका पालन कराये जाने के लिए कहा।
    यह भी कहा  गया  कि लॉकडाउन को पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बिना किसी बाधा के माल की अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति दी जाए।
    आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे सामानों की आपूर्ति श्रृंखला बनी रहे।

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