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केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,300 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के लंबित बकाया को समाप्त करने के लिए है, लेकिन 2020-21 के पहले पखवाड़े के लिए मजदूरी बकाया है।

 ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ग्रामीण विकास की सभी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा के तहत एक कुशल तरीके से फिर से शुरू किया जाना चाहिए। सिंचाई और जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को टिकाऊ  बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि 93 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्य कपास सुरक्षा फेस कवर के साथ-साथ सैनिटाइज़र बनाने में लगे हुए हैं और देश भर में सामुदायिक रसोई भी चला रहे हैं।

श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, राज्यों को 800 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने सलाह दी कि इस योजना के लगभग 40 लाख लाभार्थी जिन्हें धनराशि की दूसरी और तीसरी किस्त प्राप्त हुई है, को अपनी आवास इकाइयों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से सहायता की जानी चाहिए।

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