कई दौर की चर्चाओं के बाद, जेएनयू ने एक बयान जारी कर कहा है कि छात्रों को सेवा और उपयोगिता शुल्क का खर्च वहन करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यह छात्रों की मुख्य मांग थी। अब तक पांच हजार से अधिक छात्र पंजीकरण करा चुके हैं।
मंत्रालय ने सभी हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से जेएनयू के सामान्य कामकाज को बहाल करने और विवादास्पद मुद्दों पर विश्वविद्यालय प्रशासन को सलाह देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था।उन्होंने ने कहा कि विश्वविद्यालयों को राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए औरउन्होंने छात्रों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की।
एक टिप्पणी भेजें