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देहरादून ;


 जिलाधिकारी सी रविशंकर  की  अध्यक्षता में जिलाधिकारी शिविर कार्यालय में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सड़क सुरक्षा समिति से जुडे़ विभागों यातायात पुलिस, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा सड़क मार्ग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाये जाने वाले विभिन्न कदम की विस्तृत चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने सभी सदस्यों को अपने विभागीय स्तर पर तथा सामुहिक स्तर पर दुर्घटना घटित विभिन्न क्षेत्रों का सामूहिक निरीक्षण करते हुए उसकी विभिन्न पहलुओं से जाचं करते हुए रिपोर्ट तैयार करने के तत्पश्चात सामने आई विभिन्न कमियों और किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों पर काम करते हुए कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने ब्लैक स्पाट एवं क्रिटिकल स्पाॅट जहां पर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए इन स्थानों पर रम्बल स्ट्रील लगाये जाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग तथा एन.एच के अधिकारियों को दिये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और एन.एच, एनएचएआई को उनके क्षेत्र में सड़क सुधार हेतु किये जाने वाले जरूरी छोटे-छोटे सुधारात्मक उपायों के लिए अपने-अपने स्तर पर कार्य करते रहने और किसी भी प्रकार से बजट की कमी होने पर सड़क सुरक्षा फण्ड से बजट की मांग हेतु खर्च प्रस्ताव के आगणन 31 दिसम्बर तक  प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी विभागों और सदस्यों को आपसी समन्वय से सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों को पूर्ण करने की बात कही। 
उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रीयल जांच को 24 घण्टे के भीतर करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने सड़क सुरक्षा समिति सब-डिविजनल स्तर पर भी बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंनंे परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नये मोटर वाहन एक्ट का सही ढंग से प्रचार-प्रसार करें, ताकि जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाया जाय। उन्होंने एनएच एवं एसएच पर लगाये गये होर्डिंगों को हटाने के साथ ही अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने लो.नि.वि के अधिकारी को बिना तैयारी के ही बैठक में उपस्थित होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 23 बिन्दुओं के निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर कार्यप्रणीति में बदलने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने जनपद स्तर पर बढ रही सड़क दुर्घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को आपसी समन्वय बनाकर भारी सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने साई मन्दिर से सहस्त्रधारा रोड, रायवाला से नेपाली फार्म रोड, देहरादून-ऋषिकेश मार्ग में बन रहे छोटे-छोटे गड्डों को तत्काल भरने की कार्यवाही की जाय। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग तथा एनएचएआई के अधिकारियों को ब्लैक स्पाॅट आदि स्थान चिन्हित करते हुए विभिन्न स्थानों पर कनवैक्स मिरर लगाने के भी निर्देश बैठक में दिये। दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर स्ट्रीट लाईट लगाने की भी कार्यवाही अमल में लाई जाय। 
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजी शरण शर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात प्रकाश चन्द्र आर्य, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अरविन्द पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि जे.एस चैहान व बलराम मिश्रा, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ एन.के त्यागी सहित एनएचएआई के अभियन्ता तथा सम्बन्धित अधिकारी  उपस्थित थे। 

देहरादून ;



 जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में समेकित बाल सरंक्षण योजना के अन्तर्गत जिला टास्कफोर्स  की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बाल संरक्षण गृहो एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं में रहने वाले बालक-बालिकाओं के आधार कार्ड बनवाने, टास्कफोर्स की कार्यवाही, जन्म एवं स्थाई प्रमाण पत्र बनाने, बैंक खाते खुलवानें, रोस्टर बनाकर कांउसिलिंग करवाने, स्कूलों में प्रवेश कराने, सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से 1098 हेल्पलाईन का डिस्पले करवाने, पैरालीगल वाॅलिंटियर्स के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने एवं बच्चों के कौशल विकास कराने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित अभियान मूक्ति को कार्यान्वित करवाने के निर्देश बाल संरक्षण अधिकारी को दिये। समिति की बैठक में बताया गया कि बाल संरक्षण समिति के तहत्  विधि विवादित, अनाथ, निराश्रित, परित्यक्त बच्चों, जरूरत मंद एवं देखरेख वाले, खोया-पाया और लापता, सड़क/गली में घूमने वाले, काम करने वाले, भिक्षावृति/कूड़ा बिनने के कार्यों में लगे,  दुव्र्यवहार से उत्पीड़ित , तस्करी वाले, संघर्ष और आपदा से प्रभावित, एचआईवी से उत्पीड़ित, मादक द्रव्यों के सेवन व पारिवारिक उत्पीड़न से ग्रस्त अलग तरह के संक्षम बच्चों का संरक्षण  करना एवं उनसे सम्बन्धित मामलों का संज्ञान लेना व निस्तारण कर उन्हें देखभाल, संरक्षण सहायता व पुनर्वासन प्रदान करना। जिलाधिकारी ने सहायक श्रम आयुक्त को निर्देशित किया कि वे स्कूलों में डिस्एबल्ड बच्चों को स्कूलों में प्रवेश करायें तथा विभिन्न वाणिज्यिक स्थलों पर कार्य कर रहे बाल श्रमिकों के मुक्त कराने के लिए लगातार छापेमारी का कार्य किया जाय। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से उपर के ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये। 
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजी शरण शर्मा, सहायक श्रम आयुक्त कमल जोशी, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अनुज कुमार, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ एन.के त्यागी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, जिला  शिक्षा अधिकारी बेसिक आर एस रावत, सहायक समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी  उपस्थित थे।

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