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अधिकार पैनल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्भया फंड की स्थिति के बारे में छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट जारी करने के लिए नोटिस जारी किया।
इसने फंड की उपलब्धता और पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च किए गए धन के बारे में विवरण भी पूछा है।
आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों को भी नोटिस जारी किए हैं, जो एसओपी और उनके द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं ताकि यौन शोषण और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों से निपट सकें।
इस बीच, संसद के दोनों सदनों ने हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले पर नाराजगी व्यक्त की और अपराधियों को कड़ी सजा देने का आह्वान किया।
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