श्री मोदी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि यह अधिनियम केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें बाहर अत्याचार का सामना करना पड़ा है और उनके पास भारत को छोड़कर जाने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने सीएए पर हिंसक विरोध प्रदर्शन पर संकट व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे दुर्भाग्यपूर्ण और गहन संकटपूर्ण हैं।
श्री मोदी ने कहा, बहस, चर्चा और असंतोष लोकतंत्र के आवश्यक अंग हैं, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और सामान्य जीवन की अशांति कभी भी भारतीय लोकाचार का हिस्सा नहीं रही है।
उन्होंने कहा, अधिनियम संसद के दोनों सदनों द्वारा भारी समर्थन के साथ पारित किया गया था और यह भारत की स्वीकृति, सद्भाव, करुणा और भाईचारे की सदियों पुरानी संस्कृति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, निहित स्वार्थ समूहों को लोगों को विभाजित करने और अशांति पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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