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हरिद्वार:
जिलाधिकारी हरिद्वार श्री दीपेन्द्र चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सप्तम आर्थिक गणना करने के लिए मोबाइल एप का उद्घाटन किया। मोबाइल पर एप के माध्यम से 7वीं आर्थिक गणना का कार्य किया जायेगा। आर्थिक गणना सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय एवं उद्योग विभाग के पर्यवेक्षण में करायी जाएगी। 7वीं आर्थिंक गणना के अन्तर्गत राज्य/जनपद में संचालित समस्त आर्थिक क्रियाकलापों, पंजीकृत, अपंजीकृत व्यवसायिक अधिष्ठानों की गणना की जायेगी। गणना का कार्य जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से कराया जाएगा। गणना कार्य पूर्णंतया आईसीटी टूल एप्प बेस्ड सर्वे पर आधारित है। इसके तहत मोबाइल एप्प के माध्यम से प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया आज से प्रारम्भ हो गयी है।
इसके अंतर्गत प्रगणकों द्वारा प्रत्येक उद्यम की जियो लोकेशन भी ली जाएगी। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में को-ओर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है जिसमें एनएसएसओ भारत सरकार के जनपद स्तरीय प्रभारी, सीएससी के जनपद स्तरीय प्रभारी, जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र हरिद्वार, जिला पंचायतराज अधिकारी हरिद्वार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी हरिद्वार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी हरिद्वार को शािमल किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर आर्थिक गणना की नियमित प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है। सप्तम आर्थिक गणना के परिणाम के माध्यम से भविष्य में राज्य की आजीविका प्रबन्धन, रोजगार, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग आदि के लिए प्रभावी नीति नियोजन तैयार करने में किया जाएगा।
आर्थिक गणना हेतु जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में 213 पर्यवेक्षक तथा 811 प्रगणकों को गणना कार्य में लगाया गया है। शहरी क्षेत्रों में 49 पर्यवेक्षक तथा 266 प्रगणकों को गणना कार्य में लगाया लगाया गया है। प्रत्येक पर्यवेक्षक को तीन प्रगणकों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है।
जिलाधिकारी हरिद्वार श्री दीपेन्द्र चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सप्तम आर्थिक गणना करने के लिए मोबाइल एप का उद्घाटन किया। मोबाइल पर एप के माध्यम से 7वीं आर्थिक गणना का कार्य किया जायेगा। आर्थिक गणना सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय एवं उद्योग विभाग के पर्यवेक्षण में करायी जाएगी। 7वीं आर्थिंक गणना के अन्तर्गत राज्य/जनपद में संचालित समस्त आर्थिक क्रियाकलापों, पंजीकृत, अपंजीकृत व्यवसायिक अधिष्ठानों की गणना की जायेगी। गणना का कार्य जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से कराया जाएगा। गणना कार्य पूर्णंतया आईसीटी टूल एप्प बेस्ड सर्वे पर आधारित है। इसके तहत मोबाइल एप्प के माध्यम से प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया आज से प्रारम्भ हो गयी है।
इसके अंतर्गत प्रगणकों द्वारा प्रत्येक उद्यम की जियो लोकेशन भी ली जाएगी। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में को-ओर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है जिसमें एनएसएसओ भारत सरकार के जनपद स्तरीय प्रभारी, सीएससी के जनपद स्तरीय प्रभारी, जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र हरिद्वार, जिला पंचायतराज अधिकारी हरिद्वार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी हरिद्वार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी हरिद्वार को शािमल किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद स्तर पर आर्थिक गणना की नियमित प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है। सप्तम आर्थिक गणना के परिणाम के माध्यम से भविष्य में राज्य की आजीविका प्रबन्धन, रोजगार, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग आदि के लिए प्रभावी नीति नियोजन तैयार करने में किया जाएगा।
आर्थिक गणना हेतु जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में 213 पर्यवेक्षक तथा 811 प्रगणकों को गणना कार्य में लगाया गया है। शहरी क्षेत्रों में 49 पर्यवेक्षक तथा 266 प्रगणकों को गणना कार्य में लगाया लगाया गया है। प्रत्येक पर्यवेक्षक को तीन प्रगणकों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है।
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