गन्ना एवं चीनी विकास बोर्ड के अध्यक्ष भगतराम कोठारी ने डोईवाला शुगर मिल कर्मचारियों और किसानो के लंबित भुगतान किये जाने का आश्वासन दिया

डोईवाला

प्रदेश के गन्ना एवं चीनी विकास बोर्ड के अध्यक्ष भगतराम कोठारी ने डोईवाला शुगर  मिल का निरीक्षण  किया और कर्मचारियों के वेतन और लंबित भुगतानों को शीघ्र ही  पूरा करने का आश्वासन भी दिया.  श्री कोठारी ने कहा कि चीनी मिलों को हाई टेक और विकसित  किया जायेगा।

 जिससे चीनी मिल आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा और अच्छी चीनी का उत्पादन कर सकें। किसानों के गन्ना भुगतान के लिए उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकारी व सहकारी चीनी मिलों ने गन्ना किसानों के गन्ना भुगतान लगभग 80 से 90 प्रतिशत कर दिया है और बकाया भुगतान भी जल्द कर दिया जायेगा

 चीनी मिलों को घाटे से उबरने को लेकर डोईवाला सहित अन्य चीनी मिल में एथलोन अन्य उत्पादित प्लांट को लगाये जाने को प्रयासरत है जिससे चीनी मिलों को अर्थिक रूप से लाभ मिलेगा।

डोईवाला शुगर क0 लि0 के अधिशासी निदेशक मनमोहन सिंह रावत ने गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग परिषद के अध्यक्ष भगतराम कोठारी को मिल के निरीक्षण के दौरान मिल के संबंधित प्लांट की विभिन्न मशीनों की जानकारी बारीकी से देते हुए और आर्थिक स्थिति से सुधार लाने के लिए कई सुझाव दिए । उन्होंने यह भी  बताया कि  एथेनॉल प्लांट की टीपीआर की स्वीकृति मिल चुकी है और अब प्रदेश सरकार द्वारा प्लांट लगाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित होनी है

जिस स्थान पर एनुअल प्लांट लगाए जाना है वहां  भूमि पर श्रमिकों के आवास है। उन्होंने यह भी नए आवास बनवा कर श्रमिकों को स्थानांतरण किया जायेगा। जिसके नक्शा एवं बजट की मांग प्रदेश सरकार से की गई है । जिसकी अनुमानित लागत लगभग 18 से 20 करोड़ होगी , प्रदेश सरकार इन सब की स्वीकृति देती है तो श्रमिकों के लिए आवास  बनाने का कार्य शुरू हो जायेगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता राकेश कुमार शर्मा, मुख्य रसायनयज्ञ सोहन सिंह नेगी, डिप्टी चीफ केमिस्ट व फैक्ट्री प्रबंधक प्रवीण कुमार पांडे, मुख्य लेखाकार अशोक गर्ग इंजीनियर केमिस्ट अनिल कुमार पाल सिविल इंजीनियर पीके पंत, आशुतोष अग्निहोत्री , अमरजीत सिंह, आदि  उपस्थित थे।

चीनी मिल श्रमिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने सयुंक्त रूप  से स्थायी कर्मचारियों   एवं सीज़नल कर्मचारियों  के समस्त लंबित वेतन , रिटर्निंग और  समस्त लंबित देयों के  भुगतान  की मांग की है।पुनरीक्षित वेतनमान कर कर्मचारियों को 1/10/2015 से  आदेश जारी कर 3 माह सम्पूर्ण भुगतान देने के निर्देश दिए गए  थे और जिसका वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2017 मिल रहा परन्तु 1/10/2015 से 31 दिशम्बर तक 2016 तक के एरियर का भुगतान आज तक नहीं किया है ।