सरकार ने सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना के विस्तार को मंजूरी दी

राजग सरकार ने शपथ लेने के बाद पहली ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों और व्यापारियों के कल्याण से जुड़े चार बड़े फैसले लिए हैं।

•  देश में सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि (PM-KISAN) के विस्तार को मंजूरी दी है। पहले योजना का लाभ दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों पर लागू था।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल शाम नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, लगभग 14 करोड़ 50 लाख किसान अब संशोधित योजना के दायरे में आएंगे। मंत्री ने कहा, वर्ष 2019-20 के लिए सरकारी खजाने पर कुल बोझ 87,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। उन्होंने कहा, अब तक तीन करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत किसानों को तीन किश्तों में प्रति वर्ष छह हजार रुपये दिए जा रहे हैं।

• एक अन्य प्रमुख फैसले में, केंद्र ने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी। लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। श्री तोमर ने कहा, केंद्र सरकार पेंशन फंड में भी समान राशि का योगदान देगी। उन्होंने कहा, इस योजना का लक्ष्य शुरुआती 3 वर्षों में 5 करोड़ किसानों को शामिल करना है।

• मंत्रिमंडल ने छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया, यह योजना सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। उन्हें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम मासिक पेंशन 3 हजार रुपये दी जाएगी। इस योजना के तहत कुल मिलाकर 3 करोड़ खुदरा व्यापारी और दुकानदार लाभान्वित होंगे।

• सरकार ने पशुओं के पैर और मुंह के रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष योजना को मंजूरी दी। श्री जावडेकर ने कहा, पांच साल में बीमारी को खत्म करने के लिए कुल मिलाकर 13,343 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने हैं।

कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधान मंत्री ने कहा, नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में पथ-तोड़ निर्णय लिए गए। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन उपायों का वादा किया था। उन्होंने कहा, मेहनती किसान और मेहनती व्यापारी, इन फैसलों के कारण बहुत लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा, फैसले देश के लोगों की गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ाएंगे।

ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना को एक ऐतिहासिक निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा, किसानों और गरीबों की हमेशा एनडीए सरकार के लिए प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी किसानों के लिए पीएम-किसान योजना को आगे बढ़ाया है। श्री शाह ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली।