देहरादून:
सचिवालय स्थित सभागार में उत्तराखण्ड न्यूनतम वेतन परामर्शी बोर्ड की बैठक सचिव श्रम श्री हरवंस सिंह चुघ की अध्यक्षता में हुयी। बैठक में राज्य में विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों की वेतन वृद्वि के विषय में चर्चा की गई।
बैठक में मा. मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में न्यूनतम वेतन को 8300 रु प्रतिमाह किये जाने की बात कही गयी थी, को संज्ञान में लिया गया। समस्त बोर्ड सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। बैठक में पूर्व में अधिकांश नियोजकों में प्रचलित रूपए 6710 को बढाकर 8300 रूपए करने पर सहमति बनी। इसी अनुपात में सभी 59 नियोजकों में लागू करने पर सहमति बनी। घरेलू नौकरों की कार्यप्रकृति पार्ट टाइम, फुल टाइम आदि पर विचार हेतु इसे अगली बैठक में चर्चा हेतु रखने पर निर्णय लिया गया।
बैठक में श्रमायुक्त (कार्यवाहक) अनिल पेटवाल विभिन्न नियोजनों के प्रतिनिधि अनिल गोयल, राजीव अग्रवाल, पंकज गुप्ता, श्रमिकों के प्रतिनिधि बृजेश बनकोटी, संजय चोपड़ा तथा स्वतन्त्र प्रतिनिधि दीपक शाह एवं दिलीप सिंह मक्कड़, उपस्थित थे।
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