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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बागेल ने 16 लाख से अधिक किसानों के 6,100 करोड़ रुपये के लिए कृषि ऋण छोड़ने की घोषणा की है। कल रात पहली कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि किसानों द्वारा सहकारी और ग्रामीण विकास बैंकों से प्राप्त सभी अल्पकालिक ऋणों को छोड़ दें।

राज्य मंत्रिमंडल ने मई 2013 में बस्तर में झीरम घाटी में घातक माओवादी हमले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की स्थापना का फैसला किया, जिसमें 2 9 लोगों का दावा था। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत अपने धान को बेचने के लिए किसानों को 2,500 रुपये प्रति क्विंटल प्रदान करने का भी फैसला किया।

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