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रुद्रप्रयाग:
भूपेंद्र भंडारी
नगर पालिका में बडी वित्तीय अनियमित्ताओं की शिकायत आयी है। शासन ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत को गम्भीरता से लिया है और पालिका के प्रशासक जिलाधिकारी को एक सप्ताह में सभी शिकायतों की जांच कर शासन को भेजने की बात कही है।
संयुक्त सचिव श्याम सिंह के हस्ताक्षरों से जारी पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में पालिका द्वारा बडी वित्तीय अनियमित्ताएं की हैं जिनमें नियमों को ताक पर रखकर तत्कालीन अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा शासनादेश व प्राॅक्योरमेंट रुल्स की अनदेखी की है। आरोप लगाया है कि हेलोनिक्स कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए अध्यक्ष द्वारा सीएफएल की खरीददारी में एमआरपी से अधिक दामों पर खरीद की गयी है। साथ ही राज्यपाल के आदेशों की अवेहलना कर अध्यक्ष द्वारा स्वयं के आदेश पर जायलो गाडी खरीदी गयी है।
यही नहीं बीज आपूर्ति करने वाली र्फम से बिना टेण्डर प्रक्रिया के दस लाख रुपये के विद्युत पोल खरीदे गये साथ ही शहर में झूले, चर्खी, पार्क बेंच, मीटिंग बेंच आदि सामाग्री को बिना शासनादेश के प्रदेश से बाहर की कम्पनी से उंचे दामों पर खरीद फरोक्त की गयी है। जो कि उत्तराखण्ड प्राॅक्यूरमेंट एक्ट 2008 का उलंघन है। आरोप लगाये गये हैं कि अध्यक्ष व ईओ के आॅफिस में लगाये गये एयर कन्डीसनर बाजार दामों से अधिक में खरीदे गये हैं साथ ही सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्थान चयन में भी पैसे का जमकर दुरुपयोग किया गया है। यही नहीं तत्कालीन अध्यक्ष व ईओ द्वारा कई निर्माण कार्यों में जमकर पैसे की बंदरबांट की गयी और गुणवत्ता का कही भी ध्यान नहीं रखा गया। शासन ने नगर पालिका के प्रशासक जिलाधिकारी को निर्देश दिये हैं कि सभी आरोपों की गम्भीरता से जांच कर सक सप्ताह में रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि शासन से आये पत्र पर गम्भीरता से जांच की जा रही है और सभी तथ्यों पर विचार कर आगे की कार्यवाही की जायेगी।
भूपेंद्र भंडारी
नगर पालिका में बडी वित्तीय अनियमित्ताओं की शिकायत आयी है। शासन ने एक शिकायतकर्ता की शिकायत को गम्भीरता से लिया है और पालिका के प्रशासक जिलाधिकारी को एक सप्ताह में सभी शिकायतों की जांच कर शासन को भेजने की बात कही है।
संयुक्त सचिव श्याम सिंह के हस्ताक्षरों से जारी पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में पालिका द्वारा बडी वित्तीय अनियमित्ताएं की हैं जिनमें नियमों को ताक पर रखकर तत्कालीन अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा शासनादेश व प्राॅक्योरमेंट रुल्स की अनदेखी की है। आरोप लगाया है कि हेलोनिक्स कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए अध्यक्ष द्वारा सीएफएल की खरीददारी में एमआरपी से अधिक दामों पर खरीद की गयी है। साथ ही राज्यपाल के आदेशों की अवेहलना कर अध्यक्ष द्वारा स्वयं के आदेश पर जायलो गाडी खरीदी गयी है।
यही नहीं बीज आपूर्ति करने वाली र्फम से बिना टेण्डर प्रक्रिया के दस लाख रुपये के विद्युत पोल खरीदे गये साथ ही शहर में झूले, चर्खी, पार्क बेंच, मीटिंग बेंच आदि सामाग्री को बिना शासनादेश के प्रदेश से बाहर की कम्पनी से उंचे दामों पर खरीद फरोक्त की गयी है। जो कि उत्तराखण्ड प्राॅक्यूरमेंट एक्ट 2008 का उलंघन है। आरोप लगाये गये हैं कि अध्यक्ष व ईओ के आॅफिस में लगाये गये एयर कन्डीसनर बाजार दामों से अधिक में खरीदे गये हैं साथ ही सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्थान चयन में भी पैसे का जमकर दुरुपयोग किया गया है। यही नहीं तत्कालीन अध्यक्ष व ईओ द्वारा कई निर्माण कार्यों में जमकर पैसे की बंदरबांट की गयी और गुणवत्ता का कही भी ध्यान नहीं रखा गया। शासन ने नगर पालिका के प्रशासक जिलाधिकारी को निर्देश दिये हैं कि सभी आरोपों की गम्भीरता से जांच कर सक सप्ताह में रिर्पोट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि शासन से आये पत्र पर गम्भीरता से जांच की जा रही है और सभी तथ्यों पर विचार कर आगे की कार्यवाही की जायेगी।
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