अधिवर्षता आयु 62 पर निर्णय की उम्मीद जगा गए, राजनाथ सिंह

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इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लाइज फेडरेशन(EFSAF)  के 10  स्दस्यीय प्रतिनिधिमंडल वीपी मिश्र के नेतृत्व में राजनाथ सिंह गृह मंत्री से उनके दिल्ली आवास पर भेंट की। वीपी मिश्र ने श्री सिंह से मांग की की वर्ष 2004  से लागू एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन को बहाल की जाये।  क्योंकि इससे देशभर के पांच करोड़ कर्मचारी नाराज एवं आक्रोशित है। उन्होंने यह भी मांग की कि अधिवर्षता आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाये क्योंकि केंद्र सरकार ने डॉक्टरों, न्यायाधीशों सहित कई वर्ग की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष कर दी गई है। प्रेम चंद महामंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सभी वर्गों सांसद, विधायक को पेंशन व पारिवारिक पेंशन एवं तमाम सुविधाएं मिलती है फिर 38 से 40 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारियों को पेंशन से वांछित क्यो रखा जा रहा है? गृहमंत्री ने बताया कि भारत सरकार पेंशन में व्यापक सुधार का मसौदा तैयार कर लिया गया है जिसे मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त सुधार से पुरानी पेंशन योजना से नई पेंशन योजना में बेहतर लाभ मिलेगा। कर्मचारी इस निर्णय से पूर्णतया संतुष्ट हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि अधिवर्षता आयु 62 वर्ष करने की भी तैयारी है तथा संविदा, आउटसोर्सिंग, ठेका कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, पद के हिसाब से न्यूनतम वेतन तथा नियुक्ति में वरीयता देने पर भी विचार किया गया है जल्द निर्णय हो जाएंगे।प्रतिनिधिमंडल में प्रेम चंद महामंत्री इप्सेफ , एसबी सिंह उपाध्यक्ष, अतुल मिश्रा सचिव, केके सचान संगठन प्रमुख, राजकुमार सिंह, सिंहराज भाटी, एच के सांडिल शामिल रहे। 

  

रिकॉर्ड गेंहू खरीद कर, भाजपा ने किसानो को खुशहाली  दी

लखनऊ:
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करने को तत्पर है। जारी सत्र में अब तक ४९ लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकार्ड खरीद करना साबित करता है कि किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम दिलाने में प्रदेश सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन बताया कि पिछली विपक्षी सरकारों में दलालों के चंगुल में फंसी खरीद व्यवस्था को भाजपा सरकार ने समाप्त किया है। सरकार के प्रति किसानों में बढ़ते विश्वास का फल रिकार्ड गेहूं खरीद के रूप में सामने आया है। किसान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हैं और किसानों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराने को केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारें संकल्पबद्ध हैं। प्रदेश में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहनी और तिलहनी फसलों की अब तक 45000 मीट्रिक टन सरकारी खरीद हो चुकी है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि पहली बार राज्य सरकार ने किसानों के लिए केंद्रीय योजनाओं से अलग बीज अनुदान की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार ने चालू सत्र में गन्ना किसानों को 32 हजार करोड़ रुपए से अधिक का रिकार्ड भुगतान किया है। सरकार के किसान हितैषी कदमों से ही आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गन्ना, आलू और दुग्ध उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है।  प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के सभी मंत्री गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं को परख रहे हैं और उनका त्वरित निर्णय भी करा रहे हैं। इतना ही नहीं गांवों में 18 घंटे बिजली देने के अलावा प्रधानमंत्री आवास जैसी केंद्रीय योजनाओं को युद्धस्तर पर लागू किया जा रहा है।

मेधावी छात्रों को मिल रहे है , बाउंस चेक

लखनऊ:
 प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा अब मेधावी छात्रों के साथ भी धोखा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा मेधावी छात्रों को एक-एक लाख रुपये की चेंके प्रदान की गयीं और उनका प्रचार-प्रसार किया गया लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन मेधावी छात्रों को दी गयी एक लाख की चेक बाउन्स हो रही हैं जिसके भुगतान के लिए मेधावी छात्र दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने कहा कि मेधावी छात्रों को मिलने वाले इस एक लाख से वह अपनी शिक्षा की बेहतरी के लिए जो कार्य करते, सरकार के इस धोखे के कारण उससे वह वंचित रह गये, जिसके चलते प्रदेश के मेधावी छात्र बहुत ही निराश एवं हतोत्साहित हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि राजधानी लखनऊ, प्रतापगढ़, देवरिया आदि जिलों में मेधावी छात्रों के चेक बाउन्स हुए हैं। सरकार द्वारा इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए धन का अपव्यय किया गया और चेक वितरण के कार्यक्रम आयोजित करके वाहवाही लूटने का कार्य किया गया किन्तु मेधावी छात्रों के हाथ निराशा लगी।