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नरेंद्र नगर:
(वाचस्पति रयाल)
ऐतिहासिक शहर नरेन्द्र नगर को जिला बनाने और यहां उच्च न्यायालय की एकलपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर पुराने डिग्री कॉलेज परिसर में पुनः सर्वदलीय बैठक आहूत की गई। निर्णय लिया गया कि सरकार स्थानीय निकाय चुनाव कराने से पूर्व क्षेत्रीय जनता की प्रबल दोनों मांगों को हल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे अन्यथा क्षेत्रीय जनता को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।
उक्त संबंध में हुई बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तैयार किया गया है जिसे बृहस्पतिवार को उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा।
पूर्व पालिका अध्यक्ष सोबन सिंह नेगी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 89 से जिला बनाए जाने और वर्ष 2011 से यहां हाईकोर्ट की एकलपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर जनता निरंतर संघर्षरत रहते हुए सरकार से मांगों को हल करने की गुहार लगाती रही है किंतु सत्तासीन रही सरकारों ने आज तक इस ऐतिहासिक नगरी के प्रति उपेक्षा का रवैया अपनाया हुआ है , जिस से ये स्पष्ट है कि पृथक प्रदेश के आंदोलन में जान गंवा चुके शहीदों के सपने आज तक भी साकार नहीं हुए हैं। ऐसे में सरकार के प्रति जनता में गुस्सा है।
बैठक में उम्मीद की गई है कि टिहरी जिले के कोटी कॉलोनी में ही 16 मई को पहली बार प्रस्तावित प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक में उजाड़ हो रहे ऐतिहासिक शहर नरेंद्र नगर के उज्जवल भविष्य का फैसला अवश्य किया जाएगा ।यह भी निर्णय लिया गया कि नरेंद्र नगर जिला बनने तक ,यहां से जिला स्तर के कार्यालयों को स्थानांतरित होने का विरोध किया जाएगा।
बैठक का संचालन नरेंद्र नगर जिला बनाओ संघर्ष समिति के महासचिव वाचस्पति रयाल ने किया।
बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष सोबन सिंह नेगी व वाचस्पति रयाल के अतिरिक्त पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ,पूर्व पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र गुसाईं, रविंद्र दत्त सकलानी, धूम सिंह नेगी ,राजपाल पुंडीर ,यशपाल राणा ,मंत्री प्रसाद अंथवाल, विक्रम सिंह रावत, सुंदर सिंह रावत, नरपाल सिंह भंडारी ,धन सिंह तडि़याल, अरुण नेगी बलवीर सिंह कैंतुरा आदि उपस्थित थे।
नरेंद्र नगर:
(वाचस्पति रयाल)
ऐतिहासिक शहर नरेन्द्र नगर को जिला बनाने और यहां उच्च न्यायालय की एकलपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर पुराने डिग्री कॉलेज परिसर में पुनः सर्वदलीय बैठक आहूत की गई। निर्णय लिया गया कि सरकार स्थानीय निकाय चुनाव कराने से पूर्व क्षेत्रीय जनता की प्रबल दोनों मांगों को हल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे अन्यथा क्षेत्रीय जनता को आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।
उक्त संबंध में हुई बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तैयार किया गया है जिसे बृहस्पतिवार को उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा।
पूर्व पालिका अध्यक्ष सोबन सिंह नेगी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्ष 89 से जिला बनाए जाने और वर्ष 2011 से यहां हाईकोर्ट की एकलपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर जनता निरंतर संघर्षरत रहते हुए सरकार से मांगों को हल करने की गुहार लगाती रही है किंतु सत्तासीन रही सरकारों ने आज तक इस ऐतिहासिक नगरी के प्रति उपेक्षा का रवैया अपनाया हुआ है , जिस से ये स्पष्ट है कि पृथक प्रदेश के आंदोलन में जान गंवा चुके शहीदों के सपने आज तक भी साकार नहीं हुए हैं। ऐसे में सरकार के प्रति जनता में गुस्सा है।
बैठक में उम्मीद की गई है कि टिहरी जिले के कोटी कॉलोनी में ही 16 मई को पहली बार प्रस्तावित प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक में उजाड़ हो रहे ऐतिहासिक शहर नरेंद्र नगर के उज्जवल भविष्य का फैसला अवश्य किया जाएगा ।यह भी निर्णय लिया गया कि नरेंद्र नगर जिला बनने तक ,यहां से जिला स्तर के कार्यालयों को स्थानांतरित होने का विरोध किया जाएगा।
बैठक का संचालन नरेंद्र नगर जिला बनाओ संघर्ष समिति के महासचिव वाचस्पति रयाल ने किया।
बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष सोबन सिंह नेगी व वाचस्पति रयाल के अतिरिक्त पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ,पूर्व पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र गुसाईं, रविंद्र दत्त सकलानी, धूम सिंह नेगी ,राजपाल पुंडीर ,यशपाल राणा ,मंत्री प्रसाद अंथवाल, विक्रम सिंह रावत, सुंदर सिंह रावत, नरपाल सिंह भंडारी ,धन सिंह तडि़याल, अरुण नेगी बलवीर सिंह कैंतुरा आदि उपस्थित थे।
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