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भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से मिली एक लिखित शिकायत के आधार पर, CBI ने NEET-UG 2026 परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में एक FIR दर्ज की है। यह FIR BNS के तहत आपराधिक साज़िश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी और सबूतों को नष्ट करने के अपराधों के लिए; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए; और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई है।

FIR against culprit of NEET 2026 leak CBI


शिकायत में यह बताया गया है कि NEET UG - 2026 परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा 03.05.2026 को किया गया था। इसमें आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि NTA को एक शिकायत और जानकारी मिली थी, जिसमें बताया गया था कि NEET (UG) - 2026 परीक्षा से संबंधित कुछ दस्तावेज़ परीक्षा आयोजित होने से पहले ही अनधिकृत रूप से प्रसारित किए गए थे।


ये आरोप परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता और निष्पक्षता से संभावित खिलवाड़ की ओर इशारा करते हैं। CBI ने इस मामले की गहन जाँच शुरू कर दी है, ताकि कथित अनियमितताओं की प्रकृति और सीमा का पता लगाया जा सके, साथ ही इसमें शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका की भी जाँच की जा सके।


**जाँच के लिए CBI की विशेष टीमें गठित की गई हैं और उन्हें विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है।**


CBI इस मामले में पूरी तरह से गहन जाँच करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इस केस में शामिल दोषियों की पहचान की जा सके।



- जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक में सीईओ ने दिए विस्तृत निर्देश 

- ⁠फार्म 6,7 और 8 का दैनिक रुप से रिव्यू करें ईआरओ- सीईओ


- एक सप्ताह के भीतर बीएलए की दी सौंपे ASD सूची सीईओ



देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने मंगलवार को आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दृष्टिगत सचिवालय में सभी जनपदों जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से तैयारियों के सम्बंध में समीक्षा बैठक की।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी जनपद अपनी तैयारियों को अन्तिम रुप देते हुए, मैपिंग में तेजी लाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि फार्म 6,7 और 8 का दैनिक रुप से अनिवार्य रिव्यू कर उनका निष्पादन करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर तैयार ASD (ऐबसेंट, शिफ्टेड, डेथ) लिस्ट को राजनैतिक दलों के बीएलए को भी अनिवार्य रुप से साझा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह में ASD सूची सभी बूथ लेवल एजेंट्स को उपलब्ध करा दी जाए।


बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों के गणना प्रपत्र के प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक एवं डिस्ट्रिव्यूशन प्लान की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि आगामी एक सप्ताह में सभी जिलाधिकारी सम्बंधित नगर निगम क्षेत्रों के नगर आयुक्तों के साथ बैठक कर SIR के प्लान को और प्रभावी बनाए। इसके साथ ही बीएलओ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और भी प्रभावी रुप से चलाया जाए।


बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी वर्चुअल रुप से जुड़े रहे।


*विकासनगर में अवैध व्यवसायिक निर्माण पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, यमुना विहार क्षेत्र में बिना स्वीकृति निर्माण सील, अभियान आगे भी रहेगा जारी*



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा अवैध निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विकासनगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध व्यवसायिक निर्माण को सील किया गया। प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत कैनाल बाईपास रोड, यमुना विहार, निकट गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल, विकासनगर में गुलशन द्वारा बिना स्वीकृति कराए किए जा रहे व्यवसायिक निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सीलिंग की कार्यवाही की गई।


*निर्धारित मानकों के विपरीत पाया गया निर्माण*

प्राधिकरण की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर निर्माण का निरीक्षण किया गया, जिसमें निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं स्वीकृत मानचित्र के विपरीत पाया गया। इसके बाद उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया गया।


*अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं- बंशीधर तिवारी*

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि एमडीडीए क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे व्यवसायिक एवं आवासीय निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि शहर की सुनियोजित विकास व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी निर्माणों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त करें। श्री तिवारी ने कहा कि एमडीडीए का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि व्यवस्थित एवं सुरक्षित शहरी विकास सुनिश्चित करना है। आने वाले समय में भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान और अधिक प्रभावी ढंग से जारी रहेगा।


*एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने दी सख्त चेतावनी*

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विकासनगर क्षेत्र में की गई सीलिंग कार्रवाई नियमानुसार की गई है तथा आगे भी बिना अनुमति निर्माण करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीम नियमित रूप से क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है और जहां भी मानचित्र स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य पाए जा रहे हैं, वहां तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से नियमों का पालन करने और वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।


*कार्रवाई के दौरान पुलिस बल सहित पूरी टीम रही मौजूद*

उक्त कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, अवर अभियंता अमर पाल, सुपरवाइजर तथा पुलिस बल मौके पर उपस्थित रहे। प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि आगे भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।


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*हाईटेंशन लाइन, अतिक्रमण और बुजुर्ग उत्पीड़न के मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश,*


*बहू-बेटे की प्रताड़ना से टूटी विधवा मां, प्रशासन ने भरण पोषण अधिनियम में कराया वाद दर्ज*


*बेटी-दामाद का धोखा, जमीन-मकान हड़प बुजुर्ग पिता को घर से निकालने की साजिश, विधिक कार्रवाई शुरू*


*स्कूल फीस माफी से बेटी विवाह तक, आर्थिक मदद के लिए पहुंचे फरियादी*

 

*जन सुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्ती, नगर निगम समेत चार विभागों से मांगा स्पष्टीकरण*


*देहरादून 11 मई,2026 (सू.वि),*

जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनसुनवाई/जनता दरबार में जनसमस्याओं का अंबार उमड़ पड़ा। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद, अवैध कब्जा, अतिक्रमण, उत्पीड़न, विद्युत सुरक्षा, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा एवं स्कूल फीस माफी सहित विभिन्न विषयों से जुड़ी 201 शिकायतें दर्ज हुई। प्रशासन ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


जनसुनवाई के दौरान कई बुजुर्गों ने पारिवारिक उत्पीड़न और संपत्ति विवाद से जुड़ी पीड़ा प्रशासन के समक्ष रखी। बीमार बुजुर्ग घनश्याम भण्डारी ने बड़े बेटे पर दुकान पर कब्जा करने और मकान हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं कैंसर से पीड़ित 80 वर्षीय किस्मत सिंह ने बेटी और दामाद पर धोखाधड़ी से जमीन और मकान अपने नाम कराने तथा मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया। दोनों मामलों में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को तत्काल कानूनी कार्रवाई कर राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।


आमवाला निवासी 61 वर्षीय विधवा मुन्नी देवी ने बहू-बेटे पर मारपीट और घर से निकालने का आरोप लगाया, जिस पर एसडीएम को भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। वहीं 65 वर्षीय गोदम्बरी देवी ने सेवानिवृत्त पति द्वारा उत्पीड़न और इलाज व जीवनयापन के लिए आधी पेंशन दिलाने की गुहार लगाई।


जनता दरबार में ग्राम खाला क्षेत्र में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण सड़क किनारे झुके हाईटेंशन विद्युत खंभे से उत्पन्न खतरे का मामला प्रमुखता से उठा। इस पर विद्युत विभाग और नगर निगम को तत्काल सुरक्षात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय किद्दूवाला में भवन के मात्र तीन मीटर ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को छात्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए यूपीसीएल को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।


मोहकमपुर स्थित ज्वाल्पा एन्क्लेव में बरसाती नाले की सुरक्षा दीवार और पुस्ता क्षतिग्रस्त होने से घरों में जलभराव की समस्या पर सिंचाई विभाग को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। वहीं भोगपुर निवासी किसान सुरेश चन्द्र ने वर्षा से कृषि भूमि कटाव रोकने के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण की मांग रखी।


ग्राम सोरना और रुद्रपुर के ग्रामीणों ने सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण के कारण सड़क मार्ग बाधित होने की शिकायत दर्ज कराई। ग्राम माजरी में सिंचाई नहर बंद कर भूमि कब्जाने के मामले में एसडीएम को तत्काल जांच कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।


राजकीय इंटर कॉलेज भगद्वारी खाल में पेयजल आपूर्ति और संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने की समस्या पर जल संस्थान और जिला पंचायत राज अधिकारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं रायपुर निवासी सुभाष चन्द्र गुप्ता द्वारा घर में दूषित पेयजल आने की शिकायत पर जल संस्थान को स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का तत्काल समाधान करने को कहा गया।

 

प्रेमनगर निवासी रमेश सिंह ने पेयजल और विद्युत कनेक्शन ट्रांसफर होने के बावजूद 38 हजार रुपये का जल बिल भेजे जाने की शिकायत की, जिस पर जल संस्थान को समस्या का समाधान करने को कहा गया। झाझरा स्थित अनिकेत गैस एजेंसी पर गैस वितरण में अनियमितता और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध न कराने के आरोपों की जांच पूर्ति अधिकारी को सौंपी गई।

 

जनता दरबार में आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों में भी कई फरियादी पहुंचे। ग्राम माधोवाला की मोनिका, अंजली और कुन्ती देवी ने बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता मांगी, जबकि आजाद नगर निवासी अनवरी जहां ने पुत्री विवाह, प्रेम सिंह ने मकान मरम्मत तथा रविकांत शर्मा एवं सुनता सम्मल ने बच्चों की स्कूल फीस माफी के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। संबंधित अधिकारियों को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।


जनसुनवाई के दौरान नगर निगम, पशुपालन, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है।


जनता दरबार में एसडीएम स्मृता परमार, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम अपर्णा ढ़ौडियाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढ़ौडियाल, तहसीलदार सुरेन्द्र देव, विवेक राजौरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।          

       

 



 डोईवाला;


 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड संख्या 20 की पावर हॉउस से नया गाँव, लच्छीवाला तक ₹15 लाख की विधायक निधि से निर्मित सड़क का लोकार्पण  विधायक  बृजभूषण गैरोला  द्वारा किया गया।


इस अवसर पर वार्ड संख्या 20 की नगर पालिका सभासद श्रीमती रीना कोठारी , भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री पंकज शर्मा , महामंत्री श्री मनमोहन नौटियाल , युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री आदर्श सिलेलान ,मंडल उपाध्यक्ष  श्री प्रकाश कोठारी ,वरिष्ठ भाजपा नेत्री आशा कोठारी , महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती अनीता गुरुंग  युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री आदर्श सिलेलान ,प्रेम सिंह पम्मी राज ,राजेंद्र डोभाल,राम स्वरूप मिश्रा ,बीना राणा,कुसुम थापा ,रजनी बडोनी ,गीता राणा ,हौसला पंवार ,सरिता राणा ,अर्जुन ठाकुर ,राजन थापा , सहित क्षेत्र के सम्मानित जन उपस्थित रहे सभासद श्रीमती रीना कोठारी व समस्त क्षेत्रवासियों ने  विधायक डोईवाला का आभार व्यक्त किया ।

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दून सैनिक इंस्टीट्यूट, गढ़ी कैंट, देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर-शौर्य, सम्मान और वीरता का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। 



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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं सेना के शौर्य के कारण आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री ने सेना के साहस और शौर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण दुश्मन कभी भी भारत की ओर आँख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता।


मुख्यमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा जब पूरा देश सो रहा था, तब सेनाओं ने 22 मिनट में पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा देश की अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली ने भारत की ओर होने वाले हमलों को नाकाम कर दिया और एक भी मिसाइल भारतीय जमीन पर नहीं गिरने दी। भारतीय सेनाओं ने चार दिनों के भीतर  अपने पराक्रम से पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए भारत के सामने झुका दिया। 


मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना  में होता है, इसलिए हमारा सेना और सैनिकों के साथ भावनात्मक लगाव है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ सेना को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ कई अन्य देशों को भी रक्षा उपकरणों और संसाधनों का निर्यात कर रहा है।


मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में रक्षा सामग्री के निर्यात में 38 गुना की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। भारत दुनिया के 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण, हथियार और अन्य रक्षा सामग्रियां उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे स्वदेशी हथियार अन्य किसी भी देश के हथियारों से कई गुना बेहतर हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा यह नया भारत है, जो दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सैनिकों के हितों में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना, नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, रक्षा बजट में वृद्धि, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने जैसे कई कार्य किए गए हैं। 


मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में पाँच गुना तक की वृद्धि की है। पूर्व सैनिकों को विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त एवं वार्षिक सम्मान राशि में बढ़ोतरी की गई है। 


मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया है, इसके साथ सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया है। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी सम्पत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जा रही है।


सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर केवल एक सैन्य अभियान का नाम नहीं है, बल्कि यह भारत की उस अटल प्रतिज्ञा का प्रतीक है कि हमारी माताओं-बहनों के सम्मान, राष्ट्र की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि सिन्दूर भारतीय संस्कृति में नारी सम्मान, सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक है। जब इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिन्दूर रखा गया, तब यह संदेश स्पष्ट था कि भारत अपनी मातृशक्ति के सम्मान और सुरक्षा के लिए हर स्तर पर दृढ़ता से खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि नया भारत अन्याय को सहन नहीं करता, बल्कि उसका मुँहतोड़ जवाब देता है।


इस अवसर पर सचिव सैनिक कल्याण श्री युगल किशोर पंत,  सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी मेजर जनरल शमी सभरवाल, मेजर जनरल डी अग्निहोत्री, मेजर जनरल पीएस राणा, उपनल के एमडी ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट, ब्रिगेडियर केजी बहल, सैनिक कल्याण निदेशक श्याम सिंह, मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत, वाइस एडमिरल अनुराग थपलियाल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।




*आईसीसीसीसी सिस्टम से सुरक्षित और सुगम बन रही चारधाम हेली यात्रा,*


*22 अप्रैल से अब तक 21 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने हेली सेवा से किए चारधाम दर्शन*


*यूकड़ा की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता- सीईओ डॉ आशीष चौहान*


*देहरादून 11 मई

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चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और हेली सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर (आईसीसीसीसी) लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में स्थापित यह आधुनिक नियंत्रण केंद्र खराब मौसम की परिस्थितियों में भी हेली सेवाओं की हर गतिविधि पर सतत निगरानी बनाए हुए है।


आईसीसीसीसी में तैनात नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और यूकाडा की छह सदस्यीय टीम एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के साथ समन्वय स्थापित कर हेली संचालन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने में जुटी है। केंद्र से हेली रूट, ट्रैकिंग डिवाइस और प्रत्येक हेली ट्रिप एवं शटल सेवा की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।


सभी हेली रूटों पर स्थापित पीटीजेड कैमरों के माध्यम से हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और टेकऑफ पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव हो सके। आईसीसीसीसी से पूरी हेली यात्रा व्यवस्था को नियंत्रित और मॉनिटर किया जा रहा है।


यूकाडा के सीईओ डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चारधाम हेली यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अधिक सुरक्षित, सरल और सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डीजीसीए के निर्देशों के अनुरूप सहस्त्रधारा और सिरसी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां डीजीसीए और आईएमडी के अधिकारी तैनात हैं।


उन्होंने कहा कि प्रत्येक हेली उड़ान की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है तथा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक शटल सेवा को मंजूरी दी जा रही है। खराब मौसम, विजिबिलिटी और सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी हेली सेवाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।


*हेली टिकटिंग में अब तक फ्रॉड की कोई शिकायत नहीं*

चारधाम यात्रा के दौरान हेली टिकट बुकिंग में अब तक किसी प्रकार की धोखाधड़ी की शिकायत सामने नहीं आई है। श्रद्धालु आधिकारिक पोर्टल heliyatra.co.in के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। यूकाडा अधिकारियों के अनुसार अभी तक हेली टिकटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की फ्रॉड शिकायत दर्ज नहीं हुई है।


*21 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने उठाया हेली सेवा का लाभ*

यूकाडा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 22 अप्रैल से अब तक 21 हजार से अधिक श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से चारधाम यात्रा कर चुके हैं। फाटा, गुप्तकाशी और सिरसी से संचालित शटल सेवाओं के जरिए 17,976 यात्रियों को दर्शन कराए गए हैं, जबकि 10 मई तक चार्टर्ड सेवाओं के माध्यम से 3,974 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं।       

         

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