Halloween party ideas 2015

 


बहादराबाद (11जनवरी 2026)



 अशोक सिंघल सेवा धाम वात्सल्य वाटिका में विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग, उत्तराखंड प्रांत द्वारा संचालित तीन दिवसीय संस्कारशाला आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का समापन आज गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समापन सत्र में विश्व हिंदू परिषद उत्तराखंड–उत्तर प्रदेश के संयुक्त क्षेत्र सेवा प्रमुख राधेश्याम द्विवेदी ने आचार्यों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में घर, विद्यालय एवं समाज में संस्कारों का क्षरण गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जब बालक, बालिकाएं अपने सांस्कृतिक मूल्यों एवं जीवन व्यवहार से कटने लगते हैं, तब वे दुष्प्रवृत्तियों के दुष्चक्र में फँस जाते हैं। ऐसे में बाल्यावस्था से ही संस्कारों का बीजारोपण कर ही सशक्त, समरस एवं राष्ट्रनिष्ठ समाज का निर्माण संभव है। संस्कारवान बालक एवं बालिकाएं ही भारत के सुरक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य के आधार स्तंभ हैं।


प्रयागराज से पधारी केंद्रीय टीम की सदस्य डॉ.अंबालिका मिश्रा ने संस्कारशालाओं से जुड़ी बहनों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने दायित्वों के प्रति जागृत किया तथा व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से संस्कार शिक्षा की उपयोगिता को रेखांकित किया। प्रांत सेवा प्रमुख अनिल भारतीय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के सेवा, संस्कार और संस्कृति के मूल भाव को आत्मसात करते हुए वात्सल्य वाटिका द्वारा आगामी समय में 25 ग्रामों में प्रशिक्षित आचार्याओं के माध्यम से संस्कार शिक्षा, हिंदुत्व जागरण एवं महिला सशक्तिकरण का कार्य किया जाएगा। यह प्रयास समाज में व्यक्तित्व निर्माण, पारिवारिक समरसता एवं राष्ट्रबोध को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। 


प्रशिक्षण वर्ग का कुशल संयोजन वात्सल्य वाटिका के प्रबंधक प्रदीप मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर रवि जोशी, प्रमुख शिक्षिका मानसी भार्गव, प्रकल्प अधीक्षक अश्वनी शर्मा सहित वात्सल्य वाटिका के समस्त स्टाफ का उल्लेखनीय सहयोग रहा।



 लोकभवन, देहरादून में नैनीताल उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश श्री मनोज कुमार गुप्ता  से भेंट कर सीएम ने दी शुभकउन्हें नवीन दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।




*जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार : उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसेवा पहल*


उत्तराखण्ड सरकार ने “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के माध्यम से शासन को सीधे जनता के बीच ले जाने का एक विस्तृत और प्रभावी प्रयास शुरू किया है। 


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में 17 दिसंबर 2025 से यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित हो रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके क्षेत्र में प्रदान करना और जनसमस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।  


यह अभियान 45 दिनों तक सभी 13 जनपदों में न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविरों के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस दौरान सैंकड़ों शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों ने अपनी समस्याएँ प्रस्तुत की हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कई मामलों का मौके पर समाधान किया गया और लंबित शिकायतों को संबंधित विभागों द्वारा शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए हैं।  


कार्यक्रम के तहत नागरिकों को सरकारी प्रमाण पत्रों के लिये आवेदन, सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ और रोजगार तथा आजीविका से जुड़ी सेवाएँ सीधे प्राप्त हो रही हैं। अभियान में अब तक लाखों नागरिकों ने भाग लिया है तथा सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ लिया है। 


सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं भी अनेक जगहों पर जाकर जनसेवा के इस अभियान का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। सीएम कार्यालय स्तर से पूरे अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

*राज्य सरकार की ये पहल सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और जवाबदेही का मॉडल है। सरकार का लक्ष्य है कि आम आदमी को सरकारी सेवाओं के लिये कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े बल्कि प्रशासन स्वयं जनता के द्वार जाए एवं समस्याओं का समाधान करे। इस प्रक्रिया से शासन और जनता के बीच की दूरी कम हुई है तथा लोगों में सरकार के प्रति विश्वास और सकारात्मक भावना बढ़ी है। यह अभियान उत्तराखण्ड में पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।*

*पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री*


 

CM   dhami honored by cabinet ministers and MLA


मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक श्री खजान दास, श्री किशोर उपाध्याय, श्री सहदेव पुंडीर, श्रीमती सविता कपूर, श्रीमती आशा नौटियाल, श्रीमती रेनू बिष्ट, श्री बृजभूषण गैरोला, श्री शक्तिलाल शाह ने मुलाकात कर अंकिता भंडारी प्रकरण में CBI जांच की संस्तुति प्रदान करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।


"मनरेगा बचाओ संग्राम" अभियान के तहत परवादून जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा के मूल स्वरूप को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। 





उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिससे गरीबों और मजदूरों क

केंद्र सरकार ने मनरेगा के नाम को बदलकर "विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन" (VB-G RAM G) कर दिया है। इस बदलाव के साथ ही मनरेगा के मूल स्वरूप में भी बदलाव किया गया है, जिसका विरोध हो रहा है ।


बदलाव के प्रमुख बिंदु जिससे इस योजना को कमजोर किया गया है।


मनरेगा के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए है मगर कानूनी गारंटी को खत्म कर दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच निधि विभाजन का अनुपात 60:40 कर दिया गया है जो पहले 90:10 था। काम की अनुमति के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था को कमजोर किया गया है। काम का दायरा सीमित कर दिया गया है, जिसमें जल संरक्षण, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित परिसंपत्तियों और जलवायु लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा । कार्य केवल मोदी सरकार द्वारा चुने हुए गांव में ही किया जाएगा । अब कोई कानूनी गारंटी नहीं रहेगी।


डोईवाला कांग्रेस नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा की 

मनरेगा के मूल स्वरूप को बदलने का विरोध हो रहा है, जिससे गरीबों और मजदूरों के अधिकारों को खतरा है।

नए बदलावों से ग्रामीण रोजगार का स्वरूप बदल जाएगा और यह नौकरशाही नियोजन पर निर्भर हो जाएगा बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था को कमजोर करने से मजदूरों को नुकसान होगा ।


इसको लेकर कांग्रेस द्वारा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है ।


10 जनवरी 2026 जिला स्तरीय प्रेस वार्ता

 11 जनवरी 2026 एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध

12-29 जनवरी 2026 ग्राम पंचायतों में चौपालें और जनसंपर्क कार्यक्रम

30 जनवरी 2026 वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन

31 जनवरी - 6 फरवरी 2026 जिला स्तर पर धरना

7-15 फरवरी 2026 राज्य स्तर पर विधानसभा घेराव 16-25 फरवरी 2026 एआईसीसी स्तर पर चार क्षेत्रीय रैलियों का आयोजन

 


कांग्रेस प्रदेश सचिव सागर मनवाल व कांग्रेस पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने कहा कि मनरेगा के मूल स्वरूप को बरकरार रखा जाए और इसमें कोई बदलाव न किया जाए। मनरेगा गरीबों और मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है और इसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।


डोईवाला कांग्रेस द्वारा दिनांक 11 जनवरी को धर्मुचक अंबेडकर पार्क में एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया जाएगा।


प्रेस वार्ता में परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल,

डोईवाला कांग्रेस नगर अध्यक्ष करतार नेगी,कांग्रेस प्रदेश सचिव सागर मनवाल, कांग्रेस पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मनोज नौटियाल व  नगरपालिका सभासद गौरव मल्होत्रा मौजूद रहे।


शिवपुरी :


इंडियन वेटरन्स ऑर्गनाइजेशन के जिला अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि सशस्त्र सेना बलों का वेटरन्स डे सेलिब्रेशन 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार सुबह 11:00 बजे शहीद तात्या टोपे ग्राउंड पर मनाया जाएगा । 

 ग्वालियर सेना अस्पताल से डॉक्टर साहब आकर के मेडिकल कैंप में मेडिकल चेकअप करेंगे एवं दवाइयां भी देंगे। सभी पूर्व सैनिकों, विधवाओं  एवं इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के सभी  पदाधिकारियों एवं सदस्यों से अनुरोध है कि समय पर पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस अवसर पर स्टेशन कमांडर की तरफ से ग्वालियर से फील्ड रेजीमेंट के अधिकारी एवं  जवान वरिष्ठ पूर्व सैनिकों, वीर नारी, वरिष्ठ विधवाओं का सम्मान करेंगे। सभी पूर्व सैनिकों , वीर नारियों, विधवाओ से अनुरोध है कि समय पर पधारकर हमें अनुग्रहित करें।

निवेदन कर्ता -

जिला अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश शर्मा, महिला अध्यक्ष श्रीमती प्रभा शर्मा, महिला उपाध्यक्ष श्रीमती गीता पंवार, कैप्टन चन्द्र किशोर चतुर्वेदी, कैप्टन हिमायतुल्ला खान, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह यादव, उपाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, महासचिव प्रवीण गुप्ता, कोषाध्यक्ष विशाल जोशी, कोऑर्डिनेटर बृजेश कुमार राठौर, शहर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राजावत, बदरवास तहसील अध्यक्ष महेश दास बैरागी, करैरा तहसील अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, पिछोर तहसील अध्यक्ष राम प्रकाश केवट, करैरा तहसील उपाध्यक्ष कुलदीप मिश्रा, वेटरन पुष्पेंद्र जोशी, वेटरन शिवकुमार  समाधिया, वेटरन कैलाश सिंह जादौन, वेटरन मनोज दीक्षित, वेटरन मनोज कुमार शर्मा, वेटरन जितेंद्र जाट, वेटरन ताज भान सिंह परमार, वेटरन सुनील सिंह परमार, सूबेदार हरकिशोर धाकड़, एवं समस्त इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन शिवपुरी मध्य प्रदेश।


प्री-बजट कंसलटेशन में उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत प्रमुख मांगें व सुझाव-

pre budget consultation uttarakhand



• “स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट” को निरंतर जारी रखने का अनुरोध।

• फ्लोटिंग पॉपुलेशन के दृष्टिगत सतत पर्यटन (Sustainable Tourism) हेतु नई केंद्र पोषित योजना।

• भू-जल स्तर में गिरावट को रोकने हेतु राज्य के प्रयासों (SARRA आदि) को प्रोत्साहन देने के लिए नई केंद्र पोषित योजना अथवा विशेष अनुदान।

• नीलगाय, जंगली सुअर, भालू व बंदरों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कृषि सुरक्षा एवं मानव–वन्यजीव संघर्ष के तहत क्लस्टर आधारित तारबंदी हेतु नई योजना/अनुदान।

• डिजिटल संप्रभुता एवं आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत स्टेट डेटा सेंटर्स के सुदृढ़ीकरण हेतु केंद्र पोषित योजना।

• ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे नेटवर्क की तार्किक पूर्णता हेतु बागेश्वर–कर्णप्रयाग एवं रामनगर–कर्णप्रयाग रेललाइन का सर्वेक्षण, जिससे टनकपुर–बागेश्वर–कर्णप्रयाग–रामनगर रेलवे सर्किट विकसित किया जा सके।

• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर जल जीवन मिशन के अनुरक्षण को भी केंद्र पोषित योजना में शामिल करने एवं योजना अवधि बढ़ाने का अनुरोध।

• बढ़ते शहरीकरण के दृष्टिगत जल जीवन मिशन (शहरी) हेतु आगामी बजट में वित्तीय प्रावधान।

• दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ₹2 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से कुल ₹8,000 करोड़ की Viability Gap Funding (VGF)।

• विशेष श्रेणी राज्यों में आपदा से हुई कुल क्षति के पुनर्निर्माण हेतु सम्पूर्ण राशि SDRF से वहन किए जाने का प्रावधान।

• 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग की वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रांश ₹200 से बढ़ाकर ₹500 करने पर विचार।

• आंगनवाड़ी कर्मियों के मासिक मानदेय में वृद्धि।

• आगामी कुंभ आयोजन के दृष्टिगत आवश्यक आधारभूत अवसंरचना एवं अनुरक्षण हेतु विशेष वित्तीय प्रावधान।


*मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का वक्तव्य*


मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का “वॉटर टावर” है और राष्ट्र को महत्वपूर्ण इको-सिस्टम सेवाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से राज्य को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी केंद्रीय बजट 2026–27 उत्तराखण्ड की विकास यात्रा को और सशक्त बनाएगा, राज्य को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने, सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने तथा विकसित भारत @2047 के संकल्प में उत्तराखण्ड की भूमिका को और सुदृढ़ करेगा।



आगामी 11 जनवरी 2026 को विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तावित 'उत्तराखंड बंद' के दृष्टिगत उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश भर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।


 आम जनमानस की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाजारों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि आम जनता को असुविधा न हो।





लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन इसकी आड़ में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कृपया शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।


वाहन चालक व्यापारियों एवं आम नागरिकों जन सामान्य व्यक्तियों के हितों और सुरक्षा को देखते हुए किसी भी प्रकार का ऐसा कृत ना करें जिससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन होता हो और जनता को असुविधा होती हो। कृपया शांति और सौहार्द बनाए रखें।


सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट से बचें।

हम सभी से अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें।

                              राजीव स्वरूप 

                       पुलिस महानिरीक्षक 

                                 गढ़वाल


www.satyawani.com @ All rights reserved

www.satyawani.com @All rights reserved
Blogger द्वारा संचालित.