Satyawani.com(सत्यवाणी न्यूज)

*मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड*

▪️ *मा० मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि” मिशन के तहत जनपद चंपावत, पिथौरागढ़ एवं STF  की संयुक्त कार्रवाई –*

▪️ *₹10.23 करोड़ की एमडीएमए (MDMA) ड्रग्स बरामद, महिला गिरफ्तार*

▪️ *राज्य में अब तक की सिंगल सीजर की सबसे बड़ी कार्यवाही* 

उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने हेतु संचालित "ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन" के तहत जनपद चंपावत, पिथौरागढ़ पुलिस  एवं STF द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित की गई है। आज दिनांक 12 जुलाई 2025 को नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र गढ़ीगोठ पुल, पम्पापुर (टनकपुर) में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान 5 किलो 688 ग्राम एमडीएमए (MDMA) ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत ₹10.23 करोड़ से अधिक आंकी गई है।

इस दौरान एक महिला अभियुक्ता ईशा पत्नी राहुल कुमार निवासी ग्राम पम्पापुर, थाना बनबसा, जनपद चंपावत (उम्र 22 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। महिला को पुलिस टीम ने काले पिट्ठू बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में नहर की ओर भागते देखा, जिसे रुकवाकर पुलिस उपाधीक्षक टनकपुर सुश्री वंदना वर्मा की उपस्थिति में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग MDMA (मेथाएम्फेटामीन) बरामद की गई।

* *पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ द्वारा पुलिस टीम को ₹50,000 के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।*

▪️ *पूछताछ में खुलासा:*

गिरफ्तार महिला ने बताया कि उक्त मादक पदार्थ उसके पति राहुल कुमार व उनके सहयोगी कुनाल कोहली (टनकपुर निवासी) द्वारा 27 जून को पिथौरागढ़ से लाया गया था। दोनों अभियुक्त मौजूदा समय में ठाणे (मुंबई) में पंजीकृत एक एनडीपीएस मामले में वांछित हैं। आज महिला को मादक पदार्थ को शारदा नहर में नष्ट करने का निर्देश दिया गया था, किंतु इससे पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

◾ *बरामदगी का विवरण:*

• ड्रग का प्रकार: MDMA (मौली / एक्स्टसी), एक सिंथेटिक साइकोएक्टिव पदार्थ

• कुल मात्रा: 5.688 किलोग्राम

• अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य: ₹18,000 प्रति ग्राम

• कुल कीमत: ₹10,23,84,000/- (दस करोड़ तेईस लाख चौरासी हजार रुपये)

◾ *कानूनी कार्यवाही:*

• अभियुक्ता के विरुद्ध थाना बनबसा में धारा 8/21/22 NDPS Act के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

• अभियुक्ता को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

◾ *आगामी कार्यवाही:*

• अभियुक्ता के पति राहुल कुमार व सहयोगी कुनाल कोहली की गिरफ्तारी हेतु तलाशी अभियान जारी।

• मादक पदार्थों की तस्करी में संभावित नेपाल व अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (विशेषकर नाइजीरियाई गिरोह) की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

ऋषिकेश:

नीलकंठ कांवड़ मेला क्षेत्र में दो अलग-अलग घटनाओं में घायल को पहुंचाया अस्पताल, बुज़ुर्ग की बिगड़ी तबीयत पर एसडीआरएफ ने किया शव बरामद* 

आज दिनांक 12 जुलाई 2025 को कांवड़ मेला ड्यूटी  में तैनात एसडीआरएफ टीम, नीलकंठ को पुलिस चौकी नीलकंठ के माध्यम से  सूचना प्राप्त हुई कि हनुमानगढ़ के पास एक व्यक्ति गिर गया है

सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ टीम अपर उप निरीक्षक वीरेंद्र काला के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त व्यक्ति को घायल अवस्था में निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। 

इसी दौरान एसडीआरएफ टीम को नीलकंठ कांवड़ मेला क्षेत्र में कुण्डरासु नामक स्थान के पास एक व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ टीम उपनिरीक्षक उमराव सिंह के नेतृत्व में त्वरित रूप से घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

SDRF टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया गया कि व्यक्ति की स्थिति गंभीर है और उपचार पूर्व ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतक की पहचान जगराम, उम्र 65 वर्ष, निवासी बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।एसडीआरएफ टीम द्वारा मृतक के शव को लगभग 02 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर रोड हेड तक पहुंचाया गया, जहाँ से शव को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया।

 *जनपद देहरादून: इठरना नामक स्थान पर खाई में गिरा व्यक्ति,SDRF ने किया शव बरामद।* 

आज दिनांक 12 जुलाई 2025 की रात्रि को थाना रानीपोखरी से एसडीआरएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि इठरना नामक स्थान पर एक व्यक्ति पहाड़ी से नीचे गिर गया है। उक्त सूचना प्राप्त होते ही मुख्य आरक्षी कुलदीप गुसाई के नेतृत्व में SDRF टीम वाहिनी मुख्यालय जौलीग्रांट से तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

SDRF टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई कर लगभग 250 मीटर गहरी खाई में उतरकर उक्त व्यक्ति तक पहुँच बनाई जो मृत अवस्था में पड़ा था।मृतक की पहचान *संजय अवस्थी, उम्र 28 वर्ष, निवासी उत्तर प्रदेश* के रूप में हुई। टीम द्वारा कड़ी मशक्कत कर उक्त व्यक्ति के शव को खाई से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया। शव को अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया।

 राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड में खेलों की नई उड़ान, सीएम धामी ने दिए लिगेसी प्लान पर तेज़ कार्यवाही के निर्देश

*मुख्य सचिव को निर्देश – खेल अधोसंरचना का हो स्थायी और सतत उपयोग, खिलाड़ियों को मिले निरंतर प्रशिक्षण और सुविधाएं*

उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब राज्य सरकार खेलों को लेकर नई दृष्टि और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के खिलाड़ियों को निरंतर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खेलों के दौरान निर्मित और उन्नत किए गए खेल ढांचे का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव को शीघ्र कार्ययोजना तैयार करने और उस पर तेजी से अमल करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल केवल एक आयोजन नहीं थे, बल्कि यह उत्तराखंड की खेल यात्रा में ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुए हैं। पहली बार राज्य ने 100 से अधिक पदक जीतकर पदक तालिका में सातवां स्थान प्राप्त किया और अपने प्रदर्शन से पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि “खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और खिलाड़ियों की मेहनत ने मिलकर यह असाधारण उपलब्धि संभव बनाई है।”

*लिगेसी प्लान: खेल ढांचे का बेहतर और स्थायी उपयोग*

राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए तैयार की गई अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं अब राज्य के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में उपयोग होंगी। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है। इसके साथ ही राज्य के आठ शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की योजना भी लिगेसी प्लान का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खेल ढांचे को निष्क्रिय नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि इसका अधिकतम उपयोग किया जाएगा ताकि राज्य के युवा प्रतिभाओं को अपने घर के पास ही उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिल सके।

*नई खेल नीति से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा*

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में लागू नई खेल नीति के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। इसमें खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के अनुसार आकर्षक प्रोत्साहन राशि, सरकारी नौकरी, छात्रवृत्तियां और सम्मान देने का प्रावधान किया गया है। ओलंपिक स्तर के पदक विजेताओं को दो करोड़ रुपये तक की राशि देने की घोषणा से खिलाड़ियों में नया उत्साह आया है।

*खेल विश्वविद्यालय का निर्माण – दूरदृष्टि से लिया गया फैसला*

हल्द्वानी में बनने वाला खेल विश्वविद्यालय राज्य की खेल संस्कृति को संस्थागत रूप देगा। यह न केवल प्रशिक्षण और रिसर्च का केंद्र बनेगा, बल्कि कोचिंग, खेल विज्ञान, फिजियोथेरेपी, मैनेजमेंट आदि में भी युवाओं को अवसर प्रदान करेगा।

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मुख्यमंत्री धामी ने कहा,

“उत्तराखंड को आज खेल भूमि के रूप में देखा जा रहा है, यह पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। राष्ट्रीय खेलों की सफलता ने एक नई चेतना जागृत की है। सरकार खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तन्मयता से जुटी हुई है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक हर जगह खेल प्रतिभाओं के लिए एक नया और उज्जवल भविष्य आकार ले रहा है।”

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में  महामंडलेश्वर स्वामी श्री यतींद्रानंद गिरी जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की ।

इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी श्री यतींद्रानंद गिरी जी महाराज ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमि की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार  व्यक्त किया। *राजकीय सेवाओं के चयन में  पारदर्शिता एवं विश्वनीयता पर बात करते हुए एवं राज्य के युवाओं का आह्वान करते हुए सीएम धामी ने कहा कि अब राज्य में सरकारी सेवाओं में चयन का आधार केवल और केवल मेरिट, प्रतिभा व योग्यता है, इसलिये राजकीय सेवाओं में आने के इच्छुक युवा पूरे विश्वास एवं  लगन से परीक्षाओं की तैयारी करे, उनका भविष्य उज्ज्वल है |* 

 *सीएम धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमि के तहत अभी तक 60 से अधिक छदम वेषधारी गिरफ्तार हो चुके है, हमारी सरकार देवभूमि के देवत्व को अक्षुण रखने हेतु प्रतिबद्ध है |  पवित्र सावन मास एवं चारधाम यात्रा के दौरान ऑपरेशन कालनेमि पूरी गहनता से जारी रहेगा |* 

 *मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप और अस्तित्व को बचाने के हमारे संकल्प  पर हम अडिग है, यह अनवरत जारी रहेगा | लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी |* 

 *सीएम ने कहा हमारी सरकार ने कड़ा भू कानून लागू कर, अनावश्यक रूप से लैंड बैंक बनाने वालो पर रोक लगाई है |* 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को आई आर डी टी ऑडिटोरियम देहरादून में हिमालयन  हेरिटेज सोसाइटी द्वारा आयोजित भगवती सुरकंडा मां दिव्य जागर विमोचन समारोह में शामिल हुए| मुख्यमंत्री ने जागर गायक श्री प्रीतम भरतवाण के सुरकंडा देवी पर जागर का विमोचन किया | 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरो के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने प्रकृति, पर्वत, नदियों और देवशक्तियों के साथ संवाद स्थापित किया। हमारी ये जागर परंपरा वेद मंत्रों जितनी ही गूढ़ है, जिसे केवल गाया ही नहीं जाता बल्कि अनुभव भी किया जाता है। जागर में शब्द नहीं बल्कि शक्ति होती है, प्रत्येक बोल, प्रत्येक ताल और ढोल की थाप में एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो देवत्व को आमंत्रित करती है। इसलिए इस प्रकार के प्रयासों को प्रोत्साहन देना हम सभी का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु निरंतर प्रयास कर रही है | 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मां सुरकंडा देवी, हमारी लोक आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक हैं, उनके इतिहास, महिमा और गौरवशाली कथा को चलचित्रों के माध्यम से जीवंत रूप देने का जो अद्भुत कार्य हमारे प्रदेश के महान लोक गायक पद्म श्री प्रीतम भरतवाण जी ने किया है, वह अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि श्री प्रीतम भरतवाण का यह प्रयास न केवल मां सुरकंडा की महिमा को जन-जन तक पहुंचाएगा, बल्कि हमारी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा। 52 शक्तिपीठों में से एक मां सुरकंडा देवी का मंदिर लोगों की श्रद्धा और शक्ति का केंद्र है। सदियों से यहां पर लोकगाथाएं गाई जाती रही हैं, जागर गाए जाते रहे हैं |आज, जब इस अमूल्य धरोहर को संगीत, चलचित्र, और सांस्कृतिक शिल्प के माध्यम से संजोया गया है, तो यह प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है।

मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि राज्य के लोग हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें और उत्तराखंड की लोक पंरपराओं को जन-जन तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराएं और विरासत हमारी आत्मा का हिस्सा हैं।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत में ’’विकास भी और विरासत भी’’ के उद्घोष के साथ जहां एक ओर अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।  आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम एवं श्री बद्रीनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही मानसखंड के पौराणिक मंदिरों’ के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु करोड़ों की लागत से परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही हम हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण पर भी तेजी से कार्य कर रहे हैं। पहले मां सुरकंडा देवी मंदिर जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था, लेकिन हमारी  सरकार ने ही मंदिर तक रोपवे का संचालन प्रारंभ करवाया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, जागर गायक श्री प्रीतम भारतवाण सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे |

 जिला प्रशासन ने 24 घंटे भीतर तैयार कराया आपदाग्रस्त बटोली गांव में दूसरा वैकल्पिक रास्ता; पहले रास्ते की तुलना में छोटा है नया रास्ता

डीएम सविन बंसल ने निरीक्षण के दौरान दिए थे, सुगम एवं छोटा रास्ता तैयार करने के निर्देश; 24 घंटे भीतर तैयार कराया दूसरा वैकल्पिक रास्ता, 

मा0 मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा की घटनाओं पर दे त्वरित रिस्पांस; जिला प्रशासन सक्रिय;

वर्षाकाल पूरे 3 महीनें तक रास्ता दुरस्ती हेतु डीएम ने 24×7 तैनात करवायी मैनपावर मशीनरी,

प्रशासन ने सभी परिवारों के किराये हेतु 3.84 लाख का एडवांस चैक मौके पर ही किया हस्तगत, 4-4 हज़ार प्रति परिवार प्रतिमाह सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए,

संवेदनशील प्रशासन प्रथम पंक्ति में पंहुचा सुदूरवर्ती आपदाग्रस्त गांव बटोली, प्रभावितों के द्वार

प्रशासन गांव के द्वार; ग्रामवासियों को न हो परेशानी; डीएम के सख्त निर्देश;

गांव 15 दिन में तैयार किया जाएगा अस्थायी हेलीपेड; 

गर्भवती माताओं एवं शिशुओं हेतु नियमित दौरा करेंगी एएनएमः डीएम

 आपदाग्रस्त अंतिम गांव बटोली दौरे पर कल प्रथम पंक्ति में पहुचें थे ,डीएम

अतिवृष्टि से बने खाईयुक्त टीले पर महीनों में तैयार होने वाले रास्ते को रातों-रात दुरस्त कराया प्रशासन ने 

आपदा, कोई मुसीबत या किसी अनहोनी को सबसे पहले न्यून करना जिला प्रशासन का ही दायित्वः डीएम 

संवेदनशील प्रशासन प्रथम पंक्ति में पंहुचा सुदूरवर्ती आपदाग्रस्त गांव बटोली, प्रभावितों के द्वार

वर्षाकाल पूरे 3 महीनें तक रास्ता दुरस्ती हेतु डीएम ने 24×7 तैनात करवायी मैनपावर मशीनरी, 

सभी परिवारों के किराये हेतु 3.84 लाख का एडवांस चैक मौके पर ही किया हस्तगत, 4-4 हज़ार प्रति परिवार प्रतिमाह सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए, 

गांव 15 दिन में बनेगा अस्थायी हेलीपेड; गर्भवती माताओं एवं शिशुओं हेतु नियमित दौरा करेंगी एएनएम

देहरादून :

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मुख्यमंत्री के आपदा की घटनाओं पर त्वरित रिस्पांस हेतु  सभी जिलाधिकारियों निर्देशित किया गया है। जिले के मिसराल पट्टी के बटोली गावं जिसका सम्पर्क टूट गया था जिलाधिकारी सविन बसंल प्रथम पंक्ति में गावं पहुच स्थानियों निवासियों को हॉल जाना तथा प्रशासन ने मौके पर ही ग्रामवासियों हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। वहीं मौके पर ही ग्रामवासियों के मांग प्रस्तावों को मजूर किया। 

जिलाधिकारी ने भीषण पंगडंडी नापने हुए बटोली के अतिंम महिला, बजुर्ग बच्चों स्थानिकों की समस्या रूबरू हुए तथा निराकरण किया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अतिवृष्टि के कारण खाईयुक्त बने टीले में परिवर्तित शेरू खाला के रास्ते जिस पर रास्ता बनाने में महीनों का समय लगता जिला प्रशासन ने रातोरात रास्ता तैयार करते हुए गावंवासियों तक पहुुंचा। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा, मुसीबत तथा कोई अनहोनी को न्यून करना प्रशसन का दायित्व है तथा प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी ने सभी परिवारों के किराये हेतु 3.84 लाख का एडवांस चैक मौके पर ही हस्तगत किया, जिसमें 4-4 हज़ार प्रति परिवार प्रतिमाह सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने वर्षाकाल पूरे 3 महीनें तक रास्ता दुरस्ती हेतु क्षेत्र 24×7 मैनपावर मशीनरी तैनात रखने के निर्देश दिए। वहीं तहसीलदार विकासनगर को निर्देशित किया स्थानिकों की समस्या का निवारण करने हेतु क्षेत्र में ही कैम्प लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया क्षेत्र में ग्रामवासियों का सहयोग लेकर अस्थायी हेलीपेड के लिए स्थान चिहिन्त करें जिससे गांव 15 दिन में अस्थायी हेलीपेड बनाया जा सके। वहीं एसडीएम विकासनगर को निर्देशित किया कि  गर्भवती माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु एएनएम नियमित दौरा करेंगी। 

जिलाधिकारी ने क्षेत्रवासियों से बच्चों को घर से स्कूल के लिए आवागमन न कराएं, स्कूल के नजदीक मकान किराये पर लेकर पठन - पाठन कराने का अनुरोध, 3 माह के लिए  धनराशि चेक मौके पर ही हस्तगत कर दिया है। ग्रामीणों की मांग पर कोटी- बटोली रोड लोनिवि को सौंपने की कार्यवाही के साथ ही बटोली से थान गांव सड़क विकल्प पर लोनिवि को सर्वे के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने झुला पुल एवं स्थायी इंतजाम हेतु  सचिव लोनिवि को पत्र प्रेषित किया गया है। वहीं 3.98 लाख लोनिवि को तात्कालिक सुधार हेतु मौके पर ही दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने मेडिकल आकस्मिकता के दृष्टिगत तात्कालिक अस्थाई व्यावस्था बनाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामवासियों की मांग पर 20 सोलर लाइट, डीएम ने अपने कौटे से मौके पर स्वीकृति देते हुए त्वरित कार्य कराने के निर्देश दिए। 

* कार्मिकों का दूसरा रेंडमाइजेशन संपन्न।*

*देहरादून जिले के 1090 पोलिंग बूथों के लिए  रिजर्व  सहित बनाई गई 1208 पोलिंग पार्टियां,*

*प्रत्येक पोलिंग पार्टी में द्वितीय मतदान अधिकारी रहेगी महिला कार्मिक।*

देहरादून :

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए शुक्रवार को एनआईसी कक्ष में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोलिंग कार्मिकों का दूसरा रेंडमाइजेशन किया गया।

 दूसरे रेंडमाइजेशन में जिले के 1090 पोलिंग बूथों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्व सहित 1208 पोलिंग पार्टियां बनाई गई। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में 05 कार्मिक तैनात रहेंगे। इस प्रकार 1208 पोलिंग पार्टियों के लिए 6040 मतदान कार्मिकों की तैनाती की गई है। पोलिंग पार्टी में द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में महिला कार्मिक तैनात रहेगी।

दूसरे रेंडमाइजेशन के बाद पोलिंग पार्टियों को ब्लाक भी आवंटित किए गए है। चकराता ब्लाक में 137 पोलिंग बूथ के लिए रिजर्व सहित 151 पोलिंग पार्टियां बनाई गई है। वहीं कालसी के 130 बूथ के लिए रिजर्व सहित 143, विकासनगर के 242 बूथ के लिए 267, सहसपुर के 247 बूथ के लिए 272, रायपुर के 61 बूथ के लिए 74 और डोईवाला के 273 बूथ के लिए रिजर्व सहित 301 पोलिंग पार्टियां बनाई गई है।

पीठासीन अधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारियों को विगत 06 व 07 जुलाई को पहला प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जबकि पोलिंग पार्टियों के लिए चयनित सभी 6040 कार्मिकों को आगामी 16 से 21 जुलाई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीसरे और अंतिम रेंडमाइजेशन में पोलिंग पार्टियों को बूथ आंवटित किए जाएंगे। कार्मिकों के रेंडमाइजेशन के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रनजीत सिंह चौहान, एडीआईओ अंकुश पांडेय आदि मौजूद थे।

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास देहरादून से कुशीनगर जनपद में भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए कलश यात्रा का फ्लैग ऑफ किया।

कुशीनगर में सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए  देश से लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्र किया जा रहा है। इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों से एकत्रित जल की कलश यात्रा को मुख्यमंत्रीने  रवाना किया। 

इस दौरान महामंडलेश्वर श्री 1008 डॉक्टर स्वामी श्री संतोषानंद देव जी महाराज, पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय और समिति के सदस्यों मौजूद रहे।

[11/07, 11:21] +91 70550 07046: *प्रातः काल सचिवालय में वर्ष 2026 में माँ नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यात्रा मार्गों की समय से मरम्मत, सुरक्षा रेलिंग की स्थापना, सभी प्रमुख पड़ावों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, एंबुलेंस और टेलीमेडिसिन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।*

*यात्रा के दौरान स्थानीय लोक कलाकारों, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं को यात्रा से जोड़ने के साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ एक व्यापक कार्ययोजना तैयार कर 2025 के अंत तक जमीनी स्तर पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए, जिससे वर्ष 2026 की यह दिव्य यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और अविस्मरणीय अनुभव बन सके।*

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मुख्यमंत्री धामी ने जनसमस्याओं पर की फरियादियों से बात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर अपनी समस्या बताने वाले फरियादियों से बातचीत करते हुए अधिकारियों को उन पर उचित कार्रवाही के निर्देश दिए हैं। डोईवाला तहसील के शेरगढ़ निवासी कर्मचंद ने शिकायत दर्ज कराई थी, कि उनके खेत के लिए आने वाली सिंचाई नहर, टूट गई है, जिस कारण सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ने उनसे पूरी समस्या सुनने के बाद, प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को मामले में उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

 इसी तरह मेजर नरेश कुमार सकलानी ने उनकी भूमि पर निजी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लधु सिंचाई नहर बनाने की शिकायत दर्ज की गई, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। एक अन्य शिकायतकर्ता कैनाल रोड निवासी धीरेंद्र शुक्ला ने बिल्डर के खिलाफ परेशान करने की शिकायत दर्ज कराई है, मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को इस प्रकरण में जांच करने को कहा है। विकासनगर दिनकर विहार निवासी विशन दत्त शर्मा की सड़क संबंधित शिकायत पर भी मुख्यमंत्री ने सचिव लोक निर्माण विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।     

"जनता के पत्र सिर्फ कागज़ नहीं, उम्मीद और विश्वास का प्रतिबिम्ब होते हैं, आज ऐसे ही कुछ शिकायती पत्र पढ़ने के बाद मैने संबंधित शिकायतकर्ताओं से बात की। साथ ही अधिकारियों को इन पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। समाधान ही हमारी सरकार की कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान है।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री 

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 *ऋण प्रक्रियाओं और बीमा क्लेम में सरलीकरण हो, ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर दिया जाए विशेष जोर- मुख्यमंत्री* 

*राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश* 

केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लोगों को पूरा लाभ मिले, इसके लिए लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण देने की प्रक्रियाओं का और सरलीकरण किया जाए। जन समस्याओं का समाधान करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता हो। कृषि बीमा योजनाओं में बीमा क्लेम की प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। जनपदों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विशेष बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का ऋण जमा अनुपात बढ़ाने की दिशा में और प्रयास किए जाएं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54 प्रतिशत से बढ़कर 54.26 प्रतिशत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे 60 प्रतिशत तक ले जाने के लिए और प्रभावी प्रयास किए जाएं। राज्य के पर्वतीय जनपदों, विशेषकर टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर जनपदों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को एक ही स्थान पर एक ही दिन में मिले, इसके लिए अक्टूबर में सभी जनपदों में बड़े स्तर पर कैम्प का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी विभाग और बैंकर्स साथ बैठकर जन समस्याओं का समाधान करें और उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करें।

बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाख पर 48 हजार व्यक्तियों को बीमा कवरेज प्राप्त हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत 40 हजार से अधिक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत राज्य में प्रति ऋणकर्ता को औसत ऋण राशि 93,900 रुपये वितरित की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 62,686 की तुलना में काफी अधिक है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक 39 लाख खाते खोले जा चुके हैं, यह आंकड़ा पर्वतीय राज्यों में सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में अग्रिमों में 10.26 प्रतिशत और जमा में 9.09 प्रतिशत की वृद्धि रही। राज्य सरकार की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में निरंतर अच्छी प्रगति रही। राज्य के कुल 06 लाख 10 हजार 636 किसानों ने के.सी.सी. सुविधा का लाभ लिया है, जिनमें से 67 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं। राज्य में 70.23 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज है। विगत तीन वर्षों में एस.एच.जी. की संख्या में 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री नितेश कुमार झा, श्रीमती राधिका झा, श्री श्रीधर बाबू अदांकी, आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर श्री अरविंद कुमार, एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक श्री देवाशीष मिश्रा, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरु, श्री हिमांशु खुराना, श्री मनमोहन मैनाली और संबंधित बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम धामी के नेतृत्व में हरेला पर्व पर रिकॉर्ड बनाएगा उत्तराखंड* 

*एक ही दिन पूरे प्रदेश में रोपे जाएंगे 05 लाख पौधे*

*"हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ की थीम पर मनेगा हरेला पर्व* 

*प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत भी रोपे जाएंगे पौधे*

इस वर्ष हरेला पर्व पर उत्तराखंड पौधरोपण पर रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इस दिन पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 05 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे।  जिसमें से गढ़वाल मंडल में 03 लाख और कुमाऊं मंडल में 02 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस बार हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ और एक पेड़-माँ के नाम की थीम पर यह पौधरोपण आयोजित किया जाएगा। पूरे माह इस पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

इस पौधरोपण अभियान की सफलता में ग्रामीणों से लेकर स्कूली छात्र और विभिन्न विभागों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुंधाशु की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। उत्तराखंड में हर साल जुलाई माह में हरेला पर्व का आयोजन किया जाता है। इस बार 16 जुलाई को यह पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व प्रकृति को समर्पित है। ऐसे में इस पर्व पर आमजन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को संपूर्ण प्रदेश में वृहद स्तर पर पौधरोपण आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जिसके तहत संपूर्ण प्रदेश में पांच लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। 

इससे पहले जुलाई 2016 में प्रदेश में एक ही दिन में करीब 2 लाख पौधे रोपे गए थे। ऐसे में इस बार यह रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रकृति के बेहद करीब है। ऐसे में यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण का संरक्षण करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हरेला पर्व के साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत संपूर्ण प्रदेश में वृहद स्तर पर यह पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, वनों, नदियों, गाड, गदेरों के किनारे, स्कूलों, कॉलेज, विभागीय परिसर, सिटी पार्क, आवासीय परिसर में पौधरोपण किया जाएगा। जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, छात्रों, विभागीय कर्मियों, एनसीसी, एनएसएस के साथ ही आमजनमानस की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। 

मालूम हो कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लोक पर्व और लोक संस्कृति को एक नई पहचान मिली है। पिछले चार साल में  हरेला, इगास, बटर फेस्टिवल, फूलदेई, घी संक्रांत जैसे लोक पर्व को एक नई पहचान मिली है। उत्तराखंड से बाहर भी लोग इन त्योहार को पहचान रहे हैं।

*मृतक को शराब पिलाने के बहाने नदी किनारे ले गया था अभियुक्त*

*चूहे मारने की दवा मिलाकर पिलाई थी मृतक को शराब, ज्यादा नशा होने पर मृतक का मुंह नदी में डुबोकर की थी उसकी हत्या*

 डोईवाला:

दिनांक 01-07-25 को सूचनाकर्ता श्रीमती हेमलता पत्नी नरेंद्र सिंह निवासी उज्जवल कॉलोनी बालावाला गूलर घाटी रोड डोईवाला देहरादून द्वारा थाना डोईवाला पर सूचना दी कि उनके पति नरेंद्र सिंह  दिनांक 28/06/25 को घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं, जिसको उनके द्वारा काफी जगह तलाश किया गया मगर उनके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना डोईवाला पर गुमशुदगी संख्या 40/25 पंजीकृत कर गुमशुदा नरेन्द्र सिंह की तलाश प्रारंभ की गई। 

गुमशुदगी की जांच के दौरान ही दिनांक 01/07/2025 को डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत गूलर घाटी नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पुलिस द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए गए तो शव की शिनाख्त गुमशुदा नरेंद्र सिंह के रूप में हुई। मृतक नरेंद्र सिंह की मृत्यु का संदिग्ध प्रतीत होने पर डोईवाला पुलिस द्वारा उपरोक्त प्रकरण में गहनता से जांच प्रारंभ की गई तथा मृतक के घर व घटनास्थल के आसपास आने-जाने वाले मार्गाें पर लगे सीसीटीवी कैमरों व मृतक के मोबाइल की लोकेशन, कॉल डिटेल आदि का अवलोकन किया गया। 

प्रारंभिक जांच में मृतक के घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति गुफरान पुत्र इस्लाम निवासी नकरौंदा, थाना डोईवाला, देहरादून की भूमिका घटना में संदिग्ध पाई गई, घटना की विस्तृत जांच तथा आस-पास के लोगों के बयानों से पुलिस टीम को गुफरान उपरोक्त का मृतक की पत्नी हेमलता के साथ प्रेम प्रसंग होने तथा इस बात को लेकर मृतक नरेंद्र तथा उसकी पत्नी हेमलता के मध्य अकसर लडाई झगडा होने बात प्रकाश में आई।

 जिस पर संदिग्धता के आधार पर पुलिस द्वारा गुफरान को बुलाकर उससे घटना के सम्बन्ध में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा मृतक की पत्नी के साथ योजना बनाकर मृतक नरेन्द्र की हत्या करना स्वीकार किया गया,  जिस पर पुलिस द्वारा अभियुक्त गुफरान को मौके से गिरफ्तार करते हुए पूछताछ के आधार पर घटना में प्रकाश में आई मृतक की पत्नी हेमलता को गिरफ्तार किया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना डोईवाला पर मु0अ0सं0: 186/25 धारा 103(1)/238 /61(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनो अभियुक्तो को मां0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

*पूछताछ का विवरण:-*

 पूछताछ में अभियुक्त गुफरान द्वारा बताया गया कि उसका मृतक नरेन्द्र की पत्नी हेमलता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी मृतक को जानकारी हो गई थी तथा वह अक्सर शराब के नशे में इस बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ मार-पीट करता था। जिससे मृतक की पत्नी हेमलता काफी परेशान हो गई थी, उसके द्वारा इस बारे में अभियुक्त को बताया तो उन दोनो ने नरेन्द्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

 योजना के मुताबिक दिनांक: 28-06-25 को अभियुक्त गुफरान द्वारा मृतक नरेन्द्र को गूलरघाटी नदी में शराब पीने के लिये बुलाया तथा मृतक नरेन्द्र की शराब में चूहे मारने की दवा मिलाकर उसे पिला दी, जिससे नरेन्द्र को काफी नशा हो गया और वो नदी में गिर गया। जिसके बाद अभियुक्त द्वारा नरेन्द्र का सर पकडकर नदी के पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को नदी में फेंक दिया। योजना के मुताबिक घटना के तीन दिन बाद मृतक की पत्नी हेमलता द्वारा कोतवाली डोईवाला पर मृतक की गुमशुदगी लिखवा दी। जिससे मृतक का शव मिलने पर भी उन पर किसी का शक न जाये।

*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-*

1- हेमलता पत्नी स्व० श्री नरेन्द्र सिंह निवासी उज्जवल कॉलोनी, गूलर घाटी रोड, बालावाला, देहरादून, उम्र 35 वर्ष 

2- गुफरान पुत्र इस्लाम निवासी नकरौंदा, थाना डोईवाला, देहरादून

 *पुलिस टीम :-*

01-  निरीक्षक कमल कुमार लुंठी, प्रभारी कोतवाली डोईवाला

02- व0उ0नि0 विनोद सिंह राणा, कोतवाली डोईवाला

03- उ0नि0 रघुवीर कपरवाण, चौकी प्रभारी हर्रावाला

04- म0उ0नि0 भावना

05- अ0उ0नि0 प्रेम सिंह बिष्ट

06- कां0 दिनेश रावत 

07- कां0 रविंद्र टम्टा

08- कां0 तरुण चौहान

09- कां0 सुरेंद्र सिंह

10- कां0 सलेकचंद 

11- कां0 सुमित कुमार

12- म0 कां0 बबीता

  देहरादून:

डोईवाला क्षेत्र में एक नाबालिग  लड़की की हत्या के मामले में स्वामी दर्शन भारती ने एस एस पी अजय सिंह  से मुलाकात की।

 उन्होंने डोईवाला में एक नाबालिग गरीब लड़की की रहस्यमय मौत पर जनता की और परिवार की बात उनके सामने रखी।

  एसएसपी देहरादून ने उन्हें  भरोसा दिया कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोडा नहीं जायेगा।  

साथ ही किसी ने भी नदी की जमीन पर कब्जा किया  है तो उसकी भी जांच की जाएगी और तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करके उचित कार्रवाई। होगी।

 देहरादून :

दिनांक 10 जुलाई 2025 को भारी वर्षा के लौट के चलते देहरादून प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक समस्त शैक्षिक संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है।

 श्री  बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति बोर्ड बैठक

देहरादून 9 जुलाई;

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड औपचारिक बैठक अध्यक्ष  हेमंत द्विवेदी जी की अध्यक्षता में समिति  के केनाल रोड कार्यालय सभागार में  शुरु हुई ।

भगवान श्री बदरीविशाल तथा  भगवान श्री  केदारनाथ की आरती के साथ बैठक की शुरुआत हुई।

बैठक में  सर्वप्रथम नवनियुक्त सदस्यों का परिचय हुआ साथ ही  पदाधिकारियों तथा सदस्यों का स्वागत किया गया । 

देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप अब तक सफलतापूर्वक चल चारधाम यात्रा कुशल मार्गदर्शन हेतु प्रदेश सरकार तथा यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी  का आभार जताया गया।

बैठक का संचालन करते हुए बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने  नवगठित बीकेटीसी की पहली बैठक में सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत किया.

 इसके बाद वित्त अधिकारी मनीष  कुमार उप्रेती ने बजट मंदिर समिति बोर्ड के समक्ष रखा बैठक में  चर्चा के बाद मंदिर समिति के वर्ष 2025-26 के बजट का अनुमोदन किया गया।‌

श्री बदरीनाथ - केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि श्री बदरीनाथ धाम तथा श्री केनानाथ धाम हेतु कुल 1,270999070 (एक अरब सत्ताईस करोड़ नौ लाख निन्यानबे हजार सत्तर) रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

श्री बदरीनाथ धाम हेड 64,2227070 (चौसठ  करोड़ बाईस लाख सत्ताईस हजार सत्तर रुपये) का बजट प्रावधान किया गया है. इसे प्रस्तावित आय माना गया है।

 श्री केदारनाथ धाम हेड 628770000 (बासठ करोड़  सत्तासी लाख सत्तर हजार रुपये बजट प्राव‌धान किया है। यह बजट में प्रस्तावित आय है। आय के सापेक्ष श्री केदारनाथ धाम हेतु 409337000 चालीस करोड़ तिरानबे लाख सैंतीस हजार रुपये व्यय दिखाया गया है इसी तरह श्री बदरीनाथ धाम हेतु  प्रस्तावित आय के सापेक्ष 568683320 ( छप्पन करोड़ छियासी लाख  तिरासी  हजार  तीन सौ बीस रुपये व्यय दिखाया गया है।

 बताया कि श्री  बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ धाम में 8 जुलाई 2025 तक 2478963 (चौबीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ तिरसठ तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर लिये है। जिनमें से श्री बदरीनाथ धाम में 1137628 (बारह लाख सैतीस हजार छ सौ अठाइस श्रद्धालुओं ने दर्शन किये है तथा श्री केदारनाथ धाम में 1341335 (तेरह लाख इकतालीस हजार तीन सौ पैंतीस तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किये हैं।

श्री बदरीनाथ धाम हेतु अभी तक 1432983 पजीकरण हुए है तथा श्री केदारनाथ धाम हेतु 1549930 तीर्थ यानियों ने पंजीकरण करवाया है। चारों धामों में यात्रा सुचारु है तथा मानसून के मौसम में यात्रा सतत चल रही है। बैठक में सभी पदाधिकारियो, दोनों उपाध्यक्षों  सहित सभी सदस्यगणों ने  बैठक चर्चा प्रतिभाग किया।

बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने अवगत कराया कि बैठक की समाप्ति से पहले केदारनाथ हैली दुर्घटना में दिवंगत हुए मंदिर समिति कर्मचारी विक्रम रावत सहित यात्राकाल के दौरान दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए तीर्थयात्रियों के प्रति शोक संवेदना स्वरूप दो मिनट का मौन रखा गया।

बैठक में   उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती,  उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण, सदस्यगण क्रमशः श्रीनिवास पोस्ती, महेंद्र शर्मा,धीरज पंचभैया मोनू,  देवी प्रसाद देवली, राजपाल जड़धारी, प्रह्लाद पुष्पवान, डा. विनीत  पोस्ती,  राजेंद्र प्रसाद डिमरी,नीलम पुरी,दिनेश डोभाल   सहित प्रभारी अधिकारी बदरीनाथ विपिन तिवारी, विधि अधिकारी एसएस बर्त्वाल, निजी सचिव प्रमोद नौटियाल, अतुल डिमरी,संजय भट्ट आदि मौजूद रहे।

नई दिल्ली;

 हरिद्वार के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज केंद्रीय विद्यालय IDPL, ऋषिकेश के लिए वन भूमि हस्तांतरण के विषय में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से पुनः भेंट कर विस्तृत चर्चा की।

सांसद श्री रावत ने केंद्रीय मंत्री को इस विषय की गंभीरता तथा स्थानीय विद्यार्थियों के हित में इसके महत्व से अवगत कराया। विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने तत्काल संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।

केंद्रीय विद्यालय हेतु वन भूमि हस्तांतरण पर सहमति प्रदान करते हुए माननीय मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्य को प्राथमिकता पर लेकर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यार्थियों को शीघ्रातिशीघ्र इसका लाभ मिल सके।

सांसद श्री रावत ने विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा पूर्ण सहयोग का आश्वासन देने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव का हार्दिक आभार व्यक्त किया।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड के संज्ञान में आया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों पर आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं।

 विशेष रूप से, यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि यदि किसी उम्मीदवार का नाम शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाता सूचियों में है, तो उसकी उम्मीदवारी को लेकर विभिन्न अपात्रताएँ लागू होती हैं। यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है की राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पात्रता के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। 

इस संबंध में, जनसाधारण, संभावित उम्मीदवारों और मीडिया सहित सभी हितधारकों को सूचित एवं स्पष्ट किया जाता है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पूर्ण रूप से उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ही संपन्न कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं इस अधिनियम के प्रावधानों से निर्देशित है और अन्य सभी को भी इन्हीं प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पात्रता के संबंध में कोई नए निर्देश जारी नहीं किए हैं, जो निर्देश हैं वे पूर्व से पंचायती राज अधिनियम में प्रविधानित हैं। 

अधिनियम में किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची में पंजीकरण, मताधिकार, और निर्वाचित होने के अधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट रूप से वर्णित है:

मत देने और निर्वाचित होने का अधिकार: अधिनियम की धारा 9(13) के अनुसार, व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो, उस ग्राम पंचायत में मत देने और किसी भी पद पर निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति के लिए पात्र होगा । इसी प्रकार के स्पष्ट प्रावधान क्षेत्र पंचायत के लिए धारा 54(3) और जिला पंचायत के लिए धारा 91(3) में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, पंचायत चुनावों में किसी उम्मीदवार की निरर्हता (Disqualifications) से संबंधित प्रावधान केवल उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 8 (ग्राम पंचायत के लिए), धारा 53 (क्षेत्र पंचायत के लिए), और धारा 90 (जिला पंचायत के लिए) में विस्तृत रूप से दिए गए हैं।

अतः, सभी से अनुरोध है कि वे ऐसे निराधार प्रचार पर विश्वास न करें और केवल उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के आधिकारिक प्रावधानों तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में, अधिनियम का अवलोकन करें अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आयोग से संपर्क करें।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में भू अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रदान की गई भूमि क्रय की अनुमति के सापेक्ष भू उपयोग उल्लंघन के मामलों में तेजी से कार्यवाही गतिमान है। राज्य में उत्तराखंड भूमि अधिनियम की धारा 154 (4) (3) क के अंतर्गत कुल 532 प्रकरणोें पर भूमि क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष भू उपयोग उल्लंघन के 88 मामले सामने आए हैं ऐसे उल्लंघन के 42 प्रकरणों पर धारा 166-167 के तहत वाद दायर किए गये हैं। जबकि अधिनियम की धारा 154 (4) (3) ख के तहत दी गई 963 भूमि क्रय की अनुमति के सापेक्ष 172 प्रकरणों में भू उपयोग का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। जिसके विरूद्ध 112 मामलों में वाद दायर किए गये हैं। जबकि अधिनियम की धारा 154 (4) (1) क के अंतर्गत प्रदेश में भूमि क्रय के सापेक्ष भू उपयोग उल्लंघन के कुल 147 प्रकरणों पर कार्यवाही गतिमान है। जिसमें देहरादून के 77 में से 50 प्रकरणों पर, हरिद्वार में 20, पौड़ी में 17, टिहरी में 29 तथा उत्तरकाशी में 1 मामले में कार्यवाही गतिमान है। जबकि अल्मोड़ा के तीन मामलों में एक प्रकरण की भूमि राज्य सरकार में निहित की गई है।

प्रदेश में भूमि क्रय की अनुमति के सापेक्ष भू उपयोग के उल्लंघन की दिशा में कुल 3.006 है0 भूमि की गई राज्य सरकार में निहित* 

प्रदेश में भूमि क्रय की अनुमति के सापेक्ष भू उपयोग के उल्लंघन की दिशा में कुल 3.006 है0 भूमि राज्य सरकार में निहित की गई है। जिसमें कपकोट, बागेश्वर में मै0 त्रिलोक ग्रामोद्योग सेवा समिति को मौन पालन हेतु क्रय की गई 0.040 है0, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर में एम0एस0 स्टैण्डर्ड स्प्लिन्ट्स लि0 द्वारा डी0 सेवत्था पांडे पुत्र दूरई राजन को 1.6530 है0, सिलटोना श्री कैंची धाम, नैनीताल में श्रीमती भावनी सिंह पत्नी श्री कुवर रघुराज प्रताप सिंह, सिंह निवास 5, बद्रीहाउस शाहजनफरोड़, लखनऊ को कृषि हेतु 0.555 है0, दिगोटी द्वाराहाट, अल्मोड़ा में कृषि हेतु 0.020 है0, कटारमल चौखुटिया, अल्मोड़ा में रैनाबाड़ी हैल्थ रिजार्ट को रिसोर्टस हेतु 0.713 है0, कोट्यूड़ा, अल्मोड़ा में प्रणव सिंह पुत्र महेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी-प0 बंगाल को आवासीय प्रयोजन हेतु 0.025 है0 भूमि शामिल है। 

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 *भूमि प्रबंधन तथा भू व्यवस्था एवं सुधार के लिए प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू हो गया है। इसी के साथ जनभावना के अनुरूप उत्तराखंड में कृषि और उद्यान भूमि की अनियंत्रित बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है। भू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, और इस तरह की जमीनों को राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है।*

*पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी कांवड़ मेला-2025 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 

मुख्यमंत्री ने पूर्व वर्षों की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर कानून व्यवस्था की दृष्टि से उत्पन्न हुई चुनौतियों का विश्लेषण कर सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने को कहा, ताकि इस वर्ष किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कह कि इस विशाल धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, उपद्रव या अन्य अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। शिविर संचालकों, कार्यरत व्यक्तियों, वॉलंटियर और होटल/धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों का पूर्ण सत्यापन कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख स्थलों पर एक्सरे सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, फायर टेंडर एवं कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य व पेय पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी और जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा। भीड़ प्रबंधन में वॉलंटियर्स की मदद लेने, सीसीटीवी व ड्रोन से निरंतर निगरानी और अभिसूचना तंत्र को सक्रिय रखने पर बल दिया। बेहतर यातायात व्यवस्था अलग से प्लान बनाकर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। आतंकवादी खतरों को मद्देनजर रखते हुए एटीएस और विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के घाटों, नीलकंठ महादेव मंदिर अन्य प्रमुखस्थलों पर एम्बुलेंस व बैकअप की व्यवस्था करने, सादे वस्त्रों में महिला व पुरुष सुरक्षाकर्मियों की पर्याप्त तैनाती करने और आपदा राहत उपकरणों से युक्त गोताखोरों व जल पुलिस को अलर्ट मोड पर रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों पर तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे व लाउडस्पीकर के उपयोग को नियमबद्ध किया जाए। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधारात्मक कार्य किए जाएं। कांवड़ यात्रियों को ‘क्या करें और क्या न करें’ की जानकारी पेम्फलेट, होर्डिंग, पब्लिक अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाए।

मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों को लाठी, डंडा, नुकीली वस्तुएं आदि ले जाने से रोकने हेतु प्रचार अभियान चलाने को कहा। यात्रा मार्गों में मादक पदार्थों, शराब एवं मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने और समुचित बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। महिला कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए महिला घाटों और धर्मशालाओं में विशेष पुलिस प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया। अंतर्राज्यीय समन्वय बढ़ाकर सूचनाओं का तत्काल आदान-प्रदान करने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और संबंधित पोस्टों का तत्काल खंडन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों को आगामी तीन दिनों में कांवड़ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा करने व अपने-अपने विभागों की कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

बैठक में गृह सचिव श्री शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ, आपदा प्रबंधन सचिव श्री विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल व कुमाऊं आयुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने किया ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ आउटलेट का उद्घाटन

*उत्तराखण्ड की पारंपरिक धरोहर और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी में मिला नया मंच*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड निवास परिसर में ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के आउटलेट का उद्घाटन किया। यह आउटलेट उत्तराखण्ड की पारंपरिक धरोहर और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय राजधानी में संगठित रूप में प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके माध्यम से न केवल राज्य की समृद्ध लोकसंस्कृति को देश के सामने लाया जाएगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों को नए बाजार भी प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की उस दूरदृष्टि का परिणाम है, जिसका उद्देश्य पर्वतीय अंचलों में उत्पादित प्राकृतिक और हस्तनिर्मित वस्तुओं को वैश्विक पहचान दिलाना है। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और साथ ही स्थानीय कारीगरों व शिल्पकारों को नए अवसर प्रदान करेगा।

चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादों की ब्रिकी को बढ़ावा देने हेतु 13 से अधिक प्रमुख स्थानों पर आकर्षक फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट्स और रिटेल कार्ट्स नैनी सैनी एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट, देहरादून हेलीपैड, जीएमवीएन श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, हर्षिल, गुप्तकाशी, कौडियाला, मसूरी, परमार्थ निकेतन (ऋषिकेश), स्नो क्रेस्ट (बद्रीनाथ), एटीआई (नैनीताल) एवं सेंट्रिया मॉल जैसे तीर्थ और पर्यटक स्थलों पर स्थापित किए गए हैं। ये रिटेल कार्ट्स श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त, मैरियट मसूरी, ताज देहरादून, एफआरआई व एलबीएसएनएए एवं राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली हाट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी रिटेल कार्ट्स की स्थापना प्रक्रिया प्रगति पर है। यह पहल न केवल स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रही है, बल्कि उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल को भी सशक्त रूप से प्रस्तुत कर रही है।

सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती राधिका झा ने बताया कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड ने कम समय में अपनी गुणवत्ता के बल पर विशेष पहचान बनाई है। इसके उत्पाद houseofhimalayas.com के साथ-साथ अमेज़न और ब्लिंकिट जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। अब यह ब्रांड प्रमुख होटल श्रृंखलाओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को बढ़ावा देने तथा उच्च श्रेणी के पर्यटकों को स्थानीय उत्पादों से जोड़ने के उद्देश्य से ताज (ऋषिकेश, रामनगर), हयात सेंट्रिक, हयात रीजेंसी (देहरादून), मैरियट (रामनगर), वेस्टिन (नरेन्द्रनगर) और जेपी ग्रुप (मसूरी) जैसे प्रतिष्ठित होटलों के साथ रणनीतिक साझेदारी की गई है। इस पहल के तहत राज्य के विभिन्न प्रमुख होटलों में ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के रिटेल कार्ट्स स्थापित किए गए हैं, जो पर्यटकों को उत्तराखण्ड के विशिष्ट हस्तनिर्मित एवं जैविक उत्पादों की सीधी उपलब्धता प्रदान कर रहे हैं। यह कदम न केवल स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रोत्साहित कर रहा है, बल्कि सतत पर्यटन और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की ओर भी एक महत्वपूर्ण पहल है।

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड की अवधारणा को पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इस ब्रांड के अंतर्गत उत्तराखण्ड के विशिष्ट उत्पाद जैसे बुरांश का शरबत, जंगली शहद, पहाड़ी दालें, पारंपरिक मसाले, हस्तनिर्मित वस्त्र एवं अन्य जैविक सामग्री अब एक सुव्यवस्थित रूप में देश के प्रमुख शहरों तक पहुंच सकेंगी।

इस अवसर पर सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती राधिका झा, उत्तराखण्ड के स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रिवर्स पलायन के प्रेरणादायक उदाहरण बने गुंज्याल और नेगी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आई.जी.) बिमला गुंज्याल के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की गुंजी ग्राम पंचायत तथा पूर्व कर्नल यशपाल सिंह नेगी के जनपद पौड़ी की बिरगण ग्राम पंचायत के निर्विरोध ग्राम प्रधान निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने इसे रिवर्स पलायन का एक प्रेरणादायक और सुखद उदाहरण बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों का ग्राम प्रधान चुना जाना पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देगा और उनके अनुभव से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि गुंजी और बिरगण ग्राम पंचायतें मॉडल ग्राम के रूप में उभरेंगी।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि इस प्रकार के उदाहरण दर्शाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति अपने अनुभव और सेवा भावना से गांव की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकता है। राज्य सरकार ऐसे सभी प्रयासों को पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका, कृषि, बागवानी और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सतत कार्य कर रही है ताकि गांव आत्मनिर्भर बनें और रिवर्स पलायन की यह परंपरा मजबूत हो सके।

  बागेश्वर: 

आज दिनांक 08 जुलाई 2025 को जिला नियंत्रण कक्ष बागेश्वर के माध्यम से SDRF टीम को सूचना प्राप्त हुई कि सामा-मुनस्यारी मार्ग पर एक लड़का साइकिल से खाई में गिर गया है।

उक्त सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ टीम पोस्ट कपकोट से उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पहुंचकर ज्ञात हुआ कि *यश शर्मा पुत्र श्री अमर सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी महेंद्रगढ़ पानीपत हरियाणा* जो कि वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत था। वह आज सुबह डाक लेकर साइकिल से जा रहा था, इसी दौरान एक जंगली भालू उसके पीछे लग गया, जिससे घबराकर उसकी साइकिल अनियंत्रित हो गई और वह गहरी खाई में गिर गया। गिरने के पश्चात भालू द्वारा उस पर हमला कर दिया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई।

SDRF टीम द्वारा खाई में उतरकर उक्त व्यक्ति के शव को स्ट्रेचर की सहायता से मुख्य मार्ग तक लाया गया। शव को आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया।

 *मतदान कार्मिकों के लिए समय-समय पर आयोजित किए जाएं प्रशिक्षण कार्यक्रम - निर्वाचन आयुक्त*

- निर्वाचन आयुक्त डॉ सुखवीर सिंह सन्धु ने ली समीक्षा बैठक

- युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के दृष्टिगत व्यापक अभियान चलाने के दिए निर्देश

- ⁠प्रदेश में राजनैतिक दलों से समन्वय स्थापित कर बीएलए की तैनाती में लाएं तेजी 

देहरादून;

 भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त डॉ सुखवीर सिंह सन्धु ने मंलगवार को देहरादून में निर्वाचन गतिविधियों के सम्बंध में समीक्षा बैठक ली।  बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। 

निवार्चन आयुक्त डॉ सुखवीर सिंह संन्धु ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के दृष्टिगत व्यापक अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रक्रिया से जुड़े कार्मिकों की राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर्स को विशेष रुप से तैयार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गढ़वाल एवं कुमाऊ मंडल में एक-एक ट्रेनिंग सेंटर चिन्हित किया जाए, जहां समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किए जा सकें। चुनाव आयुक्त डॉ सन्धु ने निर्देश दिए कि प्रदेश में बूथ लेवल एजेंट्स की तैनाती के लिए राजनैतिक दलों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने अवगत कराया कि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार नए सिरे से प्रदेश में नए बूथ लेवल ऑफिसरों ( बीएलओ) की तैनाती की प्रक्रिया गतिमान है। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर पर डीईओ,ईआरओ,बीएलओ सुपरवाईजर, बीएलओ एवं  

बीएलए के प्रशिक्षण हेतु आगामी अगस्त एवं सितंबर माह में कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राजनैतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है जिसे जल्द सम्पन्न कर दिया जाएगा।  मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम का खाका भी तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आयोग के नए दिशा-निर्देशों के क्रम में 2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी के पोलिंग बूथ एवं 1200 से अधिक मतदाताओं की संख्या वाले पोलिंग बूथ के मानकअनुसार प्रदेश में लगभग 1 हजार नए पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे, जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून डॉ सविन बंसल,उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी,उप जिलाधिकारी डॉ अपूर्वा सिंह उपस्थित रही।

  चमोली:

आज दिनांक 08 जुलाई 2025 को कॉलर के माध्यम से एसडीआरएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मोख मल्ला (बगड़ा तौक) गांव के पास भूस्खलन आने के कारण एक गौशाला में कुछ मवेशी फंसे हुए हैं।

सूचना प्राप्त होते ही SDRF टीम अपर उपनिरीक्षक हर्षवर्धन कंडारी के नेतृत्व में तत्काल आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई।

SDRF टीम द्वारा विषम परिस्थितियों में लगभग 6 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया कि एक गौशाला के दोनों ओर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण तीन मवेशी भीतर फंसे थे।एसडीआरएफ टीम द्वारा  DDRF के साथ मिलकर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम द्वारा कड़ी मशक्कत कर मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकालकर  सुरक्षित स्थान पर लाया गया।

देहरादून:

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते उत्पन्न स्थितियों तथा इन हालातों से निपटने के लिए हिमाचल में शासन-प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखने तथा उनका अध्ययन करने के लिए जाएगा। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन को इसके निर्देश दिए हैं। 

मंगलवार को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में प्रदेश में वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने कहा कि उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश न सिर्फ पड़ोसी राज्य हैं, बल्कि दोनों प्रदेशों की भौगोलिक परिस्थितियां भी एक जैसी हैं। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इन स्थितियों से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, शासन-प्रशासन द्वारा किस तरह इन स्थितियों में प्रतिक्रिया की जा रही है, इसे जानने और समझने की आवश्यकता है ताकि अगर ऐसे ही हालात उत्तराखण्ड में भी उत्पन्न हों तो हिमाचल के अनुभवों के आधार पर एक प्रभावी रणनीति बनाई जा सके।

मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश में हो रही वर्षा से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान में प्रदेश में मानसून की स्थिति, आने वाले दिनों में मौसम का पूर्वानुमान, अब तक हुई बारिश तथा प्रदेश भर में भूस्खलन के चलते बंद सड़कों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक संसाधन तथा उपकरण तैनात किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए की 15 मिनट के भीतर जेसीबी तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण घटनास्थल पर पहुंच जाए। उन्होंने ग्रामीण सड़कों को भी तत्परता के साथ खोलने के निर्देश दिए।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि देहरादून, नैनीताल तथा बागेश्वर में मौमस विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार सभी जनपदों में बुधवार से येलो अलर्ट है। उन्होंने बताया कि जून में सामान्य से कम बारिश हुई थी, जबकि जुलाई में सामान्य से अधिक वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। पूरे मानसून सीजन में सामान्य से 108 फीसदी अधिक वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेशभर में 317.1 मिमी बारिश हुई है। सबसे अधिक बागेश्वर में 765.5, चमोली में 428.2, रुद्रप्रयाग 388.8 तथा देहरादून 380.4 मिमी बारिश हो चुकी है।

इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन श्री आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी श्री राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, ड्यूटी आफिसर उप सचिव श्री आलोक कुमार, यूएसडीएमए के विशेषज्ञ श्री मनीष भगत, श्री रोहित कुमार, डॉ. पूजा राणा, डॉ, वेदिका पंत, श्री हेमंत बिष्ट तथा सुश्री तंद्रीला सरकार आदि उपस्थित थे। 

*2853 परिवारों का पुनर्वास*

देहरादून। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में वर्ष 2012 से वर्तमान में दिनांक 08.07.2025 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कुल 258 ग्रामों के 2853 परिवारों का पुनर्वास किया गया। विस्थापन हेतु कुल बजट प्राविधान रु0 20.00 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपदा प्रभावित ग्रामों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु कुल बजट प्राविधान रूपये बीस करोड़ के सापेक्ष वर्तमान तक 24 ग्रामों के कुल 337 आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु कुल रू0 12,16,70,300/- की धनराशि निर्गत की गयी है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा मोचन निधि तथा राज्य सेक्टर से कुल 175.50 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। राज्य आपदा मोचन निधि से जनपदों को कुल 165 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है।  

*सचेत ऐप, 112, 1070, 1077 हों सभी के फोन में*

देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने कहा कि सचेत एप आपदाओं से बचाव की दिशा में काफी मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा ऐप है, जिसमें न सिर्फ मौसम तथा बारिश के एलर्ट प्राप्त होते हैं बल्कि आपदाओं से बचाव की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों से इस एप को डाउनलोड करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन को ईआरएसस 112, 1070, 1077 का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये तीन नंबर सभी लोगों के फोन में होने चाहिए ताकि आपदा के समय या किसी मुश्किल घड़ी में लोग इन नम्बरों पर कॉल कर मदद मांग सकें।

*तहसील स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश*

 मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन ने कहा कि आम जनता तक मौसम संबंधी विभिन्न प्रकार की चेतावनियों तथा अन्य जानकारियों को कम से कम समय में पहुंचाया जाए, ताकि लोग समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठा सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न अलर्ट जारी करने वाले एजेंसियों से जो भी अलर्ट मिलते हैं, वह एसईओसी तथा डीईओसी के माध्यम से 15 मिनट के भीतर लोगों तक पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि सूचनाओं तथा चेतावनियों के आदान-प्रदान में बिलकुल भी विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति तक अलर्ट तथा अन्य सूचनाओं को पहुंचाने के लिए तहसील स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रियल टाइम सूचनाओं का आदान-प्रदान कुशल तथा प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने एसईओसी में विभिन्न विभागों के वायरलेस सेटों, सेटेलाइट फोन की सक्रियता भी परखी। 

*एसईओसी की अपनी एसओपी बनेगी*

देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने राज्य तथा जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र की अपनी स्वयं की एसओपी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में किस अधिकारी/कर्मचारी की क्या भूमिका तथा दायित्व हैं, इसमें किसी भी प्रकार भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कंट्रोल रूम की भी मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए। 

*72 घंटे में दी जाए अहेतुक सहायता*

देहरादून:

मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने आपदा प्रभावितों को अहेतुक सहायता वितरित करने में विलंब न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित को हर हाल में 72 घंटे के भीतर अहेतुक सहायता उपलब्ध करा दी जाए। साथ ही उन्होंने आपदा में क्षतिग्रस्त संपत्ति के नुकसान का सर्वे भी शीघ्रता से करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल जाए और वह दोबारा सामान्य जीवन की ओर अग्रसर हो सकें।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चस्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत करने के निर्देश दिए। 

कुमाऊं क्षेत्र में यह मैराथन गुंजी से आदि कैलाश और गढ़वाल में नीति माणा से लेकर मलारी तक आयोजित की जाए।

 उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस आयोजन को वार्षिक पर्यटन कैलेंडर में शामिल किया जाए और हर वर्ष निर्धारित तिथि पर इसका नियमित आयोजन सुनिश्चित किया जाए। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन तंत्र को अधिक सशक्त बनाने के साथ ही तय समय पर प्रभावितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। सीमांत एवं पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़/सोलर फेंसिंग के संबंध में विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली और अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से आयोजित एक समारोह में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही 20 नई वातानुकूलित यूटीसी मिनी (टैम्पो ट्रेवलर) का फ्लैग ऑफ किया।

इनमें से 10 टैम्पो ट्रेवलर वाहन देहरादून-मसूरी और 10 टैम्पो ट्रेवलर वाहन हल्द्वानी नैनीताल रूट पर चलेंगे। इससे नैनीताल- हल्द्वानी और देहरादून - मसूरी के बीच जाम की समस्या में भी कमी आयेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल सफल रही तो, इस तरह की सेवाओं की संख्या और बढ़ाई जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैम्प कार्यालय से जीटीसी हेलीपैड तक टैम्पो ट्रेवलर से सफर भी किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वातानुकुलित टैम्पो ट्रैवलर राज्य के परिवहन तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनसे यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और किफायती यात्रा की सुविधा मिल सकेगी तथा प्रदेश की आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को बेहतर सड़क नेटवर्क और विश्वसनीय परिवहन सेवाओं से जोड़ा जाए। आज डिजिटल टिकटिंग, ऑनलाइन बुकिंग, ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सेवाओं द्वारा परिवहन विभाग जनता को सुलभ यात्रा उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप लगातार तीन वर्षों से परिवहन निगम मुनाफे में हैै। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम के बस बेड़े में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों का भी समावेश किया जायेगा, जिसके लिए बसों की खरीद की प्रक्रिया गतिमान है। सरकार ने अपने कर्मचारियों और चालक-परिचालकों की कई समस्याओं का समाधान किया है। डीए में बढ़ोतरी करना हो, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना हो या निगम में भर्तियों के माध्यम से मानव संसाधन बढ़ाना हो, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके कल्याण के लिए कार्य किये जा रहे हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष उत्तराखण्ड परिवहन निगम श्री एल. फैनई, एमडी परिवहन निगम श्रीमती रीना जोशी और परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

-06 साल से निष्क्रिय दलों को जारी किया गया नोटिस, 15 दिन में देना होगा जवाव 

- उत्तराखण्ड राज्य के कुल 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (आर यू पी पी) को दिया गया नोटिस 

देहरादून:

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में बीते 6 साल से निष्क्रिय 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये सभी वे दल हैं जिन्होंने वर्ष 2019 से अब तक छह वर्षों में एक भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया है और जिनके कार्यालयों का कोई भौतिक पता भी नहीं मिल पाया है। दलों को इस नोटिस का जवाब 21 जुलाई शाम 5 बजे तक कर दिया है। 

आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड में वर्तमान में 42 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से कई दल ऐसे हैं जो पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (आर यू पी पी) बने रहने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस संबंध में उत्तराखण्ड के 6 ऐसे दलों की पहचान की गई है। इन दलों की अंतिम डीलिस्टिंग का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।

देश में राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय/राज्यीय/अमान्यता) का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस पूरे अभ्यास में राजनैतिक व्यवस्था का शुद्धिकरण एवं चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। 

इन दलों को दिया गया नोटिस 

1. भारतीय जनक्रान्ति पार्टी -  12/17 चक्खुवाला, देहरादून

2. हमारी जनमन्च पार्टी - 1/12 न्यू चक्खुवाला, देहरादून

3. मैदानी क्रान्ति दल - मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून

4. प्रजा मण्डल पार्टी - बर्थवाल निवास, शीतला माता मन्दिर मार्ग, लोवर भक्तियाना श्रीनगर, पौडी गढवाल

5. राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी - 62 सिविल लाईन, रूडकी हरिद्वार

6. राष्ट्रीय जन सहाय दल - 112-न्यू कनॉट प्लेस, देहरादून