उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ से सीएम की वार्ता, अयोध्या और प्रयागराज से संपर्क हेतु हवाई उड़ानों का किया अनुरोध

 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की वार्ता, समाधान की दिशा में पहल* 

 *इंजीनियर्स की मांगों के परीक्षण हेतु सब-कमेटी गठन* 

 *जनहित को प्राथमिकता, संवाद से समाधान की ओर बढ़ी सरकार और इंजीनियर्स* 

उत्तराखंड में चल रही डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल के बीच आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने भेंट कर अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की।

महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी 27 सूत्रीय मांगें रखीं, जिनमें पदोन्नति, वेतनमान और पुरानी पेंशन व्यवस्था से जुड़े विषय प्रमुख रूप से शामिल रहे |

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है और उनकी सभी मांगों का समुचित परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मांगों के समाधान के लिए एक सब-कमेटी का गठन किया जाएगा, जो संबंधित बिंदुओं का गहन अध्ययन कर शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार संवाद और समन्वय के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को सुचारू बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और राज्य के विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए सभी पक्षों को सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इंजीनियर्स महासंघ से अपील की कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए सहयोगात्मक रुख अपनाएं और वार्ता प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि शीघ्र समाधान निकल सके। उन्होंने कहा कि  “राज्य सरकार डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। संवाद और समन्वय के माध्यम से हम सभी मुद्दों का शीघ्र समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

 बैठक में सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री दिलीप जावलकर, श्री पंकज कुमार पांडे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे |

मुख्यमंत्री से उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने की भेंट*

*मुख्यमंत्री से वार्ता के पश्चात् उत्तराखण्ड डिप्लोमा इन्जीनियर्स महासंघ ने अपनी 23 मार्च, 2026 से चली आ रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को राज्यहित में स्थगित किये जाने का लिया निर्णय*

उत्तराखंड में चल रही डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल के बीच आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने भेंट कर अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी 27 सूत्रीय मांगें रखीं, जिनमें पदोन्नति, वेतनमान और पुरानी पेंशन व्यवस्था से जुड़े विषय प्रमुख रूप से शामिल रहे। मुख्यमंत्री से वार्ता के पश्चात् उत्तराखण्ड डिप्लोमा इन्जीनियर्स महासंघ द्वारा अपनी 23 मार्च, 2026 से चली आ रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को राज्यहित में स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार संवाद और समन्वय के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों को सुचारू बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और राज्य के विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए सभी पक्षों को सकारात्मक पहल करनी चाहिए।

उत्तराखण्ड डिप्लोमा इन्जीनियर्स महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष इं. आर.सी.शर्मा ने बताया कि 27 सूत्रीय समस्याओं के निराकरण हेतु महासंघ के समस्त सदस्य दिनांक 23 मार्च, 2026 से अनिश्चितकालीन हडताल पर थे। उन्होंने बताया इस सम्बन्ध में आज शुक्रवार को महासंघ के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये सकारात्मक आश्वासन के पश्चात, उत्तराखण्ड डिप्लोमा इन्जीनियर्स महासंघ ने आज दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को अपनी आनिश्चितकालीन हड़ताल को राज्यहित में स्थगित करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बीते दिनों केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से देहरादून-वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या उड़ान सम्पर्क बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया था। इसी क्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापु ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में अवगत कराया है कि वर्तमान में देहरादून से अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बैंगलौर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, शमशाबाद, जयपुर, लखनउ, पुणे, कुल्लू के लिए इंडिगो, एलाइंस एअर, एअर इंडिया, एअर इंडिया एक्सप्रेस की प्रति सप्ताह आने-जाने की 254 उडानें संचालित है।

उन्होंने बताया कि भारत में घरेलू विमानन क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है। इसके तहत एयरलाइनें अपने बेडे में किसी भी प्रकार के विमान को शामिल करने और अपने प्रचालन और वाणिज्यिक सरोकारों के आधार पर बाजारों और मार्गो का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने बताया है कि किसी भी हवाईअड्डे के लिए या हवाईअड्डे से हवाई सेवाओं को आरंभ करने या बढ़ाने का निर्णय संबंधित एयरलाइंस प्रचालकों पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया है देहरादून से वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या उड़ान सेवा के अनुरोध का सभी अनुसूचित घरेलू एयर लाइनों के साथ सांझा किया गया है।

*प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार राज्य  हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार उत्तराखंड को सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में हवाई सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकार देहरादून से वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के लिए नियमित हवाई सेवा शुरु करने के लिए प्रयासरत है। इससे राज्य के लोगों को वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या से सीधे सम्पर्क स्थापित हो सकेगा।*

*पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री*