अग्निवीरों हेतु सौगात , सीएम धामी ने जारी की नियमावली, आपदा की घड़ी में चंपावत और टनकपुर वासियों से मिले

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक और वायदे को पूरा करते हुए, सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। 

इस संबंध में सोमवार को कार्मिक एवं सर्तकता विभाग की ओर से विधिवित तौर पर उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025 जारी कर दी है। 

सैन्य बहुल प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसी नियमावली के जरिए अब सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण वर्दीधारी पद शामिल हैं। 

“देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है”। 

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

जनपद चम्पावत के टनकपुर व बनबसा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायज़ा लिया। इस दौरान अधिकारियों को आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत एवं पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साथ ही प्रत्येक प्रभावित परिवार को भोजन, शुद्ध पेयजल, दवाईयां एवं रोज़मर्रा की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ ही जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें आश्रय स्थलों पर सुरक्षित ठहराने के साथ ही पुनर्वास की दीर्घकालिक योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रदेश सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है।