पति की मृत्यु उपरान्त प्रा0 लि0 बैंक द्वारा बीमा नही दिए जाने पर डीएम के कड़े निर्णय, मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन रिपोर्ट न भेजने पर डीएम ने जताई नाराजगी

डीएम ने अपने चिरपरिचित अंदाज में सुनाया निर्णय;

16 जून तक मिल जानी चाहिए सीमा का अधिकार; वरना बैंक का समस्त व्यापार करवा देंगे बंद। 

 देहरादून :

 मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जिलाधिकारी सविन बसंल अपने चिरपरिचित अंदाज में जनहित में एक बाद एक कड़े निर्णय ले रहें हैं। जिलाधिकारी के जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादी सीमा गुप्ता जिनकी पति मृत्यु की 15 मई 2024 को मृत्यु हो गई थी। उनके पति द्वारा डीसीबी से 15.50 लाख का ऋण लिया था, जिसका बीमा आईसीआईसीआई लम्बार्ड द्वारा किया गया था, किन्तु पति की मृत्यु के बाद बैंक   ने किश्त देना बंद कर दिया है तथा बीमा कम्पनी द्वारा बैंक लोन देने से मना कर दिया, जिस पर डीएम ने बैंक प्रबन्धक डीसीबी प्रा0लि0 को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे तथा महिला का समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। बैंक प्रबन्धक द्वारा महिला के प्रकरण पर गंभीरता से न लिए जाने तथा महिला का समाधन न करने पर डीएम ने सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक की आरसी काटने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा 09 जून को सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक की रू0 1705000 आरसी जारी करते हुए 16 जून तक आरसी जमा करने के निर्देश दिए। 

निकायों को दिए निर्देश, आज ही रिपोर्ट शासन को प्रेषित करें

देहरादून :

जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन आख्या आतिथि तक उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। डीएम ने निकायों को आज ही सत्यापन आख्या सचिव गृह, उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए है। 

शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने विगत 18 मई को नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे। एडीएम केके मिश्रा ने बताया कि आतिथि तक निकायों से सत्यापन आख्या नही मिली है, जो शासकीय कार्यो में गंभीर लापरवाही है। जिलाधिकारी ने सभी निकायों को आज ही सत्यापन रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किए है। 

जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य कर्मियों की पहचान और उनकी सेवाओं को नियमित करना है। संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल उनकी पहचान की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए पात्र हैं या नहीं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम, नगर पालिका व पंचायत आज ही संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड संबधी सत्यापन आख्या आज ही उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।