.png)
अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जाना अधिवक्ता भाइयों की जीत है जहां अधिवक्ता जागरूक होते हैं वही लोकतंत्र की रक्षा होती केंद्र सरकार का यह संविधान विरोधी एवं मूल अधिकार विरोधी बिल था । यह कहना है हाईकोर्ट अधिवक्ता लखनऊ मुरलीधर शास्त्री का।
इसके लिये आगे आनेवाले सभी अधिवक्ताओं को बधाई है।
एक टिप्पणी भेजें