मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में विभागों के साथ वर्ष 2025-26 हेतु राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य निर्धारित किये जाने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अवशेष राजस्व प्राप्ति को समय से पूरा करने के सम्बन्ध समीक्षा बैठक की।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूरा करने की हिदायत दी है। सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने राजस्व लक्ष्य प्राप्ति में अपेक्षाकृत पीछे रहने वाले विभागों को आन्तरिक समीक्षा एवं मंथन के निर्देश दिए हैं ताकि वे अपने राजस्व में समयबद्धता से वृद्धि के प्रयास कर सके। मुख्य सचिव ने वन विभाग को राज्य के समान परिस्थिति वाले अन्य देशों एवं राज्यों के अध्ययन के निर्देश दिए हैं ताकि वन विभाग की राजस्व वृद्धि की संभावनाओं पर कार्य किया जा सके। एसजीएसटी के डाटा शेयरिंग के सम्बन्ध में सीएस ने सभी विभागों के लिए आईटीडीए को अगले वित्तीय वर्ष से पूर्व एक समेकित आईटी सोल्यूशन विकसित कर आरम्भ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिवों को अगले बजट के प्रस्तावों पर तेजी से कार्य करते हुए ससमय भेजने के निर्देश दिए हैं।
आज की बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री नितेश झा, श्री दिलीप जावलकर, श्री पंकज कुमार पाण्डेय सहित सभी सम्बन्धित विभागों के सचिव, अपर सचिव एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
नाबार्ड के तहत स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों द्वारा लक्ष्य से कम ऋण वितरण पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने डिस्बर्समेंट को गम्भीरता से लेते हुए ऋण वितरण व अदायगियों के लक्ष्य को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं
सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण एवं अदायगियों में तेजी कार्य करने के निर्देश दिए हैं। विभागों द्वारा ऋण वितरण एवं अदायगियों के साथ ही नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने के दौरान प्रक्रियाओं में हो रहे विलम्ब का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण व तीव्रता के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने नाबार्ड को प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में नाबार्ड की आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि) पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों द्वारा डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी विभागों को इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा वितरण और अदायगियों में आ रही समस्याओं का निवारण कर शीघ्र कार्यों को पूर्ण किया जाए। मुख्य सचिव ने प्रस्तावों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं ।
राज्य में नाबार्ड के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से 2.39 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिचाई सुविधाओं का सृजन एवं पुनर्द्धार किया गया है। लगभग 15570 किमी ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क का निर्माण एवं सुधार किया गया है। 27729 मीटर ब्रिज का निर्माण हो चुका है। 23.77 लाख ग्रामीण आबादी को पेयजल सुविधा मिल चुकी है। 239 स्कूल एवं आईटीआई का निर्माण एवं पुनर्द्धार हो चुका है।
आज की बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री नितेश झा, श्री दिलीप जावलकर, श्री पंकज कुमार पाण्डेय सहित सभी सम्बन्धित विभागों के सचिव, अपर सचिव एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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