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 मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमत्री आवास में 45 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। 

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जिसमें गृह विभाग के अन्तर्गत 11 लैब असिस्टेंट एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं। 


मुख्यमंत्री ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज आपके जीवन की एक नई शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य करेंगे। अगर नियमित दिनचर्या के साथ हम कार्य शुरू करते हैं, हर राह आसान होती है। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। 



केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को आपदा प्रबन्धन हेतु स्वीकृत किये 1480 करोड।

 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड को आपदा प्रबन्धन हेतु 1480 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई इस धनराशि से राज्य में आपदा के समय आपदा राहत एवं बचाव कार्यो के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने में इससे बडी मदद मिलेगी।

उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ और रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ₹1480 करोड़ की विश्व बैंक सहायतित परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है।

इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 8 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किए जाएंगे।

ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन को सुदृढ एवं आपदा के समय रिस्पांस टाइम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा रू0 1480 करोड की विश्व बैंक सहायतित 05 वर्षीय परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है, जिसका ऋण हस्ताक्षर दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 08 सडक सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रो का निर्माण/सुद्ढीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किये जाने है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में की गई घोषणा के तहत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा पिथौरागढ मे इमला से इमलाधुरा तक संपर्क मार्ग के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 56 लाख 03 हजार, विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दाखिम से धामी गांव ट्रेक रूट निर्माण, कोटा मेला स्थल विकास कार्य निर्माण, पी.डब्लू.डी. रोड चौडा शहीद स्मारक तक ट्रैक रूट का निर्माण हेतु 60 लाख, विधानसभा क्षेत्र धारचूला में ही प्राथमिक विद्यालय बोथी से चुलकोट धार तक खडंजा मार्ग बनाये जाने हेतु 41 लाख 04 हजार तथा तहसील कनालीछीना, ग्राम टुण्डी में जन मिलन केन्द्र की स्थापना हेतु 10 लाख 53 हजार धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।


मुख्यमंत्री ने जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में चिल्ठा माता मंदिर सूपी में टीनशैड मिर्माण, तप्त कुण्ड मंदिर सलिंग में टीनशैड निर्माण, कालिका माता मंदिर चौडास्थल में टीनशैड व सुरक्षा दीवार निर्माण, नौलिंग मंदिर फरसाली में टीनशैड निर्माण, मॉ भगवती मंदिर, कर्मी में टीन शैड व सुरक्षा दीवार निर्माण किये जाने हेतु 50 लाख 09 हजार धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।


पंचम राज्य वित्त आयोग उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के अन्तर्गत समस्त जिला पंचायतों को मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त चतुर्थ त्रैमासिक किश्त 77 करोड 50 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है।

*जल और सीवर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत*

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर अमल करते हुए शासन ने प्रदेश के जल और सीवर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जल और सीवर के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफी की अवधि को अगले वर्ष 31 मार्च 25 तक बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बीते नवंबर माह में जल और सीवर के अवशेष देयकों का 31 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान किए जाने पर विलंब शुल्क की धनराशि को शत प्रतिशत माफ करने की घोषणा की थी। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया है। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुनः जल व सीवर माफी के अवशेष देयकों के एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलंब शुल्क की शत प्रतिशत माफी की अवधि को अगले वर्ष 31 मार्च 25 तक बढ़ा दिया गया है।


*मुख्यमंत्री ने किया 06 फॉरेंसिक वाहनों का फ्लैग ऑफ* 


मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में गृह विभाग के अधीन 06 फॉरेंसिक लैब वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। 65 लाख की लागत वाले प्रत्येक फॉरेंसिक लैब वाहन में ड्रग डिडक्शन किट, एक्सप्लोजिव किट, फिंगर प्रिंट किट, फुट प्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा से संबंधित साफ्टवेयर, वीडियो कैमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन फॉरेंसिक लैब वाहनों के माध्यम से किसी भी अपराधिक घटना की मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण संभव हो जाएगा। 


 प्रथम चरण में ये फॉरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल , उधमसिंहनगर , नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर भेजे जा रहें। बाद मे सभी जनपदों के लिए यह व्यवस्था की जायेगी। इन वाहनों के लिए राज्य को केन्द्र सरकार से 3.92 करोड़ की धनराशि मिली है। 


इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक दिलीप रावत, सचिव गृह शैलेश बगौली, एडीजी और निदेशक फॉरेंसिक साइंस लैब अमित कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक डॉ. एसके शर्मा, उप निदेशक डॉ. मनोज अग्रवाल, डॉ पान सिंह, विशेषज्ञ डॉ दयाल शरण, वैज्ञानिक डॉ मोनिका और डॉ राकेश कुमार शामिल थे।




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