देहरादून
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने शुक्रवार को प्रदेश को बिजली उपभोक्ताओं को लगाए गए करंट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार अपनी असलियत जनता को दिखाने लगी है।
उन्होंने कहा कि सरकार अपने सिस्टम को सुधारने के बजाय अपनी नाकामियों का बोझ आम जनता पर डाल रही है। महर्षि ने कहा कि पहले से महंगाई के बोझ से पिस रही जनता पर बिजली दरों में वृद्धि का बोझ डाल कर सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ चुनाव संपन्न होने का इंतजार कर रही थी, उसे भय था कि चुनाव से पहले उपभोक्ताओं को बिजली दरों का करेंट लगाने से वोट का खतरा हो जायेगा, इसलिए चुनाव सम्पन्न होने का इंतजार किया गया और आज बेकसूर उपभोक्ताओं पर सरकार ने अपनी नाकामियों का नजला गिरा दिया।
महर्षि ने कहा कि शुक्रवार को उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है।
बिजली की नई दरों में करीब सात प्रतिशत की वृद्धि असहनीय है। इससे आम लोगों पर भारी बोझ पड़ेगा। मूल्य वृद्धि से बेहतर होता यूपीसीएल बिजली चोरी रोकने के उपाय करता ताकि आम उपभोक्ताओं को उसकी कीमत न चुकानी पड़े। इसी तरह एक पुराने आदेश की आड़ में पानी की दरें भी बढ़ाई जा चुकी हैं जबकि प्रदेशभर में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं।
महर्षि ने कहा कि चार जून के बाद देश के आम लोगों पर रसोई गैस की दरों में वृद्धि का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। लोगों का जीवन बोझिल करना ही भाजपा का उद्देश्य रह गया है और लोग अब बखूबी भाजपा के चाल चरित्र से वाकिफ हो गए हैं
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जवाब देते हुए कांग्रेस से सवाल पूछे
कांग्रेस पहले अपने राज्यों में बड़ी हुई बिजली दरों को देखे, हम प्रदेश को शतप्रतिशत बिजली आपूर्ति एवं बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
विद्युत दरों में हुई वृद्धि को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, विपक्ष को अपने राज्यों के बिजली दामों पर भी निगाह डालनी चाहिए, जो अधिकांशत उत्तराखंड से भी अधिक हैं।
विद्युत नियामक आयोग एक तय प्रक्रिया के तहत दरों को निर्धारित करता है, जिसे अधिक समय तक रोक कर विद्युत प्रबंधन को बाधित किया जाना उचित नही हैं।
प्रदेश आज शत प्रतिशत बिजली सप्लाई एवं बेहतर आपूर्ति व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। साथ ही विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उन अनेकों विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें कांग्रेस ने अपनी सरकारों में दशकों तक लटकाए रखा था।
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