*प्रीलिम्स पास युवाओं को मिलेंगे एक लाखः डॉ. धन सिंह रावत*
*कैबिनेट ने आर्थिक सहायता संशोधन प्रस्ताव को दी मंजूरी*
देहरादून:
संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं अर्म्ड फोर्सेज द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य कैबिनेट ने समूह ‘क’ व ‘ख’ की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है, जबकि इससे पहले छात्र-छात्राओं को प्रिलिम्स पास करने पर 50-50 हजार की धनराशि दी जाती थी। अब तक इस योजना का लाभ प्रदेश के 300 से अधिक युवा उठा चुके हैं।
सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं सीमित वित्तीय संसाधनों के अभाव में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं सैन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में नई चेतना जगाने एवं सिविल सर्विसेज के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में विशेष आर्थिक सहायता योजना शुरू की थी। जिस के तहत उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के तौर 50-50 हजार की धनराशि दी जा रही थी। इस योजना के बेहतर परिणाम को देखते हुये राज्य सरकार ने अब इस धनराशि को बढ़ाकर एक-एक लाख कर दी है। डॉ. रावत ने बताया कि योजना के तहत राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह ‘क’ व ‘ख’ की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 100 युवाओं को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जबकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह ‘क’ व ‘ख’ की प्रारम्भिक परीक्षा एवं आर्म्ड फोर्सेज के लिये एनडीए, सीडीएस, ओटीए, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयर फोर्स एकेडमी के लिये आयोजित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा बशर्ते कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने राज्य के शिक्षण संस्थानों से ही संबंधित सेवा हेतु राज्य के शिक्षण संस्थाओं से ही अपनी न्यूनतम शैक्षणिक अहर्त संबंधी शिक्षा ग्रहण की हो। इसके अलावा अभ्यर्थी को राज्य के स्थाई/ मूल निवासी होने के साथ ही अपनी स्नातक एवं परास्नातक की परीक्षाएं राज्य के शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। जबकि योजना का लाभ उन्हीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से अधिक न हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र प्रदान किया हो। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं की अधिक भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिगत उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से युवाओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा।
देहरादून:
प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को लगभग 12 वर्ष के उपरांत 1376 नर्सिंग अधिकारी मिलने जा रहे हैं। जिनको मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में रविवार (आज) को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों नियुक्ति पत्र सौंपे जायेंगे। इससे जहां प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सालयों में वर्षों से रिक्त नर्सिंग अधिकारी के पदों को भरा जा सकेगा वहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होंगी। इसके लिये विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिये जहां एक ओर सरकार राजकीय अस्पतालों में ढांचागत सुविधाएं बढ़ा रही है वहीं दूसरी ओर मानव संसाधन भी उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने करीब 12 वर्षों के बाद नर्सिंग अधिकारियों के 1376 पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से वर्षवार मैरिट के आधार पर नियुक्ति कर ली गई है। जिनमें से 200 अभ्यर्थियों को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, जबकि शेष चयनित अभ्यर्थियों को भी उनको आवंटित जिलों में ही नियुक्ति पत्र वितरित किये जायेंगे। डॉ. रावत ने बताया कि इससे पहले राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य विभाग में 1475 चिकित्सा अधिकारी, 172 दंत चिकित्सक, 19 डेंटल हाईजिनिस्ट, 1081 एएनएम व 52 पैरामेडिकल कार्मिकों की नियुक्ति की है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि चयनित सभी नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम एवं अति दुर्गम स्वास्थ्य केन्द्रों में की जायेगी। जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
: प्रेस नोट-03
*प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में 26 को मनाया जायेगा वीर बाल दिवस*
*अटल जी की जयंती पर 25 को विश्वविद्यालयों में आयोजित होंगी गोष्ठियां*
देहरादून, 23 दिसम्बर 2023
सूबे के शिक्षण संस्थानों में 26 दिसम्बर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जायेगा। जिसमें छात्रों को गुरू गोविंद सिंह के साहिबजादों की वीरता एवं बलिदान की जानकारी दी जायेगी। जबकि आगामी 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सूबे के विश्वविद्यालयों में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिये गये हैं।
प्रदेश के विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 26 दिसम्बर 2023 को प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों एवं कॉलेजों में वीर बाल दिवस मनाया जायेगा। जिसमें छात्र-छात्राओं को सिखों के दसवें गुरू गुरू गोविंद सिंह के पुत्रों जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह की वीरता एवं बलिदान के बारे में जानकारी दी जायेगी। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं। विभाग की कोशिश है कि इस प्रकार के क्रिया-कलापों में शतप्रतिशत छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाय ताकि देश की युवा पीढ़ी को भी हमारे शहीदों एवं वीर बलिदानियों के बारे में जानकारी के साथ ही प्रेरणा भी मिले।
डॉ. रावत ने बताया कि इसी प्रकार आगामी 25 दिसम्बर 2023 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों में विचार गोष्ठि का आयोजन किया जायेगा। जिसमें वक्ताओं द्वारा अटल जी की जीवनी पर प्रकाश डाला जायेगा। इस संबंध में भी उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विचार गोष्ठि में अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को शामिल किया जाय।
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