देहरादून:
आज विभिन्न नगर निगमों के मेयर का प्रतिनिधि मंडल शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल से मिला। इस दौरान मंत्री डॉ अग्रवाल ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि जिस भी निकाय को जिम की ओर आवश्यकता है, वह बताए, जिसकी स्वीकृति दी जाएगी।
शहरी विकास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यभर के सभी 102 निकायों के निकायाध्यक्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 के साथ ही शहरी विकास की जन-कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने की अपील की। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि सशक्त उत्तराखण्ड के विजन 2025 को प्राप्त करने के लिए अभी से समेकित प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर मंत्री डा. अग्रवाल ने नव वर्ष 2023 का बधाई संदेश भी भेजा।
सोमवार को भेजे गए पत्र में डा. अग्रवाल ने कहा कि गत वर्ष 2022 में शहरी विकास परिवार के समस्त निकायों के अथक प्रयासों से विभाग ने अनेकों सफलताएं अर्जित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राज्य ने 06 पुरस्कार हासिल किए।
उन्होंने कहा कि दीन दयाल-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत तीन हजार महिला स्वयं सहायता समूह एवं 80 से अधिक क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन किया गया है, जिनके द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए नगर आजीविका केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम स्व-निधि योजना के अंतर्गत 17,000 से अधिक वेन्डर्स को 21.00 करोड रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने पत्र के जरिए अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 66,000 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 26,000 से अधिक आवासों का निर्माण एवं आवंटन किया गया है। बताया कि अमृत योजना अंतर्गत शहरों में बेहतर सीवरेज/ड्रेनेज, पार्काे व जल संयोजन के कार्य सफलतापूर्वक किये गये हैं, जिसमें 117 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। बताया कि राज्य अवस्थापना निधि अन्तर्गत राज्य सेक्टर में समस्त निकायों में ओपन जिम का निर्माण किया जा रहा है।
डा. अग्रवाल ने पत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा शहरी विकास के कार्यों में उत्तम प्रगति को देखते हुए अटल निर्मल नगर पुरस्कार की राशि एक करोड़ रूपये से बढ़ाते हुए दो करोड़ की है। साथ ही पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को आवास पूर्ण करने पर पांच हजार रूपये प्रति लाभार्थी प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही संविदा में कार्यरत पर्यावरण मित्रों का न्यूनतम मानदेय 500 रूपये प्रतिदिन किया है।
कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के 2016 में नोटबंदी के फैसले को सही माना है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के फैसले को आर्थिकी के आधार पर लिया गया था।
उन्होंने कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद देश के कई राज्यों में चुनाव हुए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। डॉ अग्रवाल ने कहा कि जनता ने भी मोदी सरकार के नोट बंदी के फैसले को सही ठहराया था।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी। इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले के विरुद्ध 58 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
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