देहरादून:
संस्कृत शिक्षा का वर्गीकरण करते हुये विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की पृथक-पृथक नियमावली बनाई जायेगी ताकि संस्कृत विद्यालयों के संचालन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके लिये शीघ्र ही प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जायेगा। प्रबंधन तंत्र एवं शिक्षक संगठनों द्वारा उठाई गई मांगों का भी निस्तारण किया जायेगा।
दून विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित संस्कृत शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने कहा कि शीघ्र ही संस्कृत शिक्षा का वर्गीकरण कर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिये अलग-अलग नियमावली तैयार की जायेगी ताकि संस्कृत शिक्षा के संचालन में विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर आ रही तमाम समस्याओं का निराकरण किया जा सके। समीक्षा बैठक में अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संगठन एवं प्रबंधकीय संगठन की विभिन्न मांगों पर चर्चा करते हुये डॉ0 रावत ने कहा कि जो मांगे शासन स्तर की होंगी उनका शीघ्र निराकरण कर लिया जायेगा। जबकि प्रबंध तंत्र से संबंधित मांगों का निराकरण उन्हें स्वयं ढूंढना होगा। विभागीय मंत्री ने बताया कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। जिसके तहत प्रत्येक जिले में 1-1 संस्कृत ग्राम बनाये जायेंगे साथ ही सूबे के 5 लाख बच्चों एवं युवाओं को संस्कृत भाषा में दक्ष करने के लिये विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्री-प्राइमरी स्तर पर बालबाटिकाओं में बच्चों के लिये संस्कृत भाषा के श्लोक संबंधी पाठ्यक्रम शामिल किया जायेगा। बैठक में शिक्षक संगठन के अध्यक्ष डॉ0 राम भूषण बिजल्वाण ने छह सूत्रीय मांगें रखी। जिनमें संस्कृत शिक्षा की नियमावली शीघ्र जारी करने, माध्यमिक शिक्षा की तर्ज पर प्रवक्त, एलटी, लिपिक एवं परिचाकरकों के पदों का सृजन, संस्कृत महाविद्यालयों में तैनात शिक्षकों को उच्च शिक्षा के समान लाभ देने, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाचार्यों का प्रधानाचार्य पद पर समायोजन करने, अनुरक्षण अनुदान देने तथा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने की मांग शामिल है। इसी प्रकार प्रबंधकीय संगठन के अध्यक्ष जर्नादन कैरवान ने भी 13 सूत्रीय मांग पत्र पढ़कर विभागीय मंत्री को सौंपा। जिसमें संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत 155 शिक्षकों का समायोजन करने, विद्यालयों में लिपिक एवं परिचारकों की नियुक्ति हेतु आवश्यकतानुसार पदों का सृजन करने, नये पदों का सृजन करने, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा दिये जा रहे मानदेय को रूपये 6000 को बढ़ाकर 12000 प्रतिमाह करने तथा इस योजना का लाभ 50 से बढ़कर 100 शिक्षकों को दिये जाने की मांग की।
बैठक में सचिव संस्कृत शिक्षा चन्द्रेश यादव, निदेशक एस0पी0 खाली, सहायक निदेशक डॉ0 चंडी प्रसाद घिल्डियाल, शिक्षक संगठन एवं प्रबंधकीय संगठन के पदाधिकारी, प्रभारी प्राचार्य सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उच्च शिक्षा मंत्री ने किया ‘समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल’ का शुभारम्भ
सूबे में लागू होगा टीचर शेयरिंग फार्मेट, एक-दूसरे संस्थानों पढ़ा सकेंगे
समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल से सूबे की उच्च शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा। इससे माध्यम से अब उच्च शिक्षा विभाग की पूरी तस्वीर बदली-बदली नजर आयेगी। समर्थ पोर्टल के शुरू होने से अब विभाग की प्रशासनिक एवं शैक्षिणक गतिविधियों की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध रहेगी। छात्र-छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा में टीचर शेयरिंग फार्मेट लागू किया जायेगा। जिसके तहत देशभर के निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के मध्य अनुबंध किया जायेगा। इसके अलावा परीक्षा परिणामों में पारदर्शिता लाने के लिये उच्च शिक्षा विभाग में डिजीटल मूल्यांकन शुरू करने के लिये विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज दून विश्वविद्यालय के सभागार में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल का विधिवत शुभारम्भ किया। अब ई-पोर्टल के माध्यम से सूबे के 5 राजकीय विश्वविद्यालय एवं 119 राजकीय महाविद्याल, 21 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय सहित उच्च शिक्षा निदेशालय के समस्त ई-गवर्नेंस कार्यों यथा शैक्षणिक प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, प्रवेश परीक्षा, नियुक्ति प्रक्रिया, सूचना एवं कार्मिक सेवा सहित करीब 40 मड्यूल पर ऑनलाइन कार्य किया जा सकेगा। डॉ0 रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा गुणावत्ता की सुधार के लिये शीघ्र ही टीचर शेयरिंग फार्मेट लागू किया जायेगा। जिसके तहत देशभर के राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध किया जायेगा ताकि शिक्षक एक-दूसरे शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से पढ़ सकेंगे।
उन्होंने बताया कि सूबे के विज्ञान विषयों के 200 असिस्टेंट प्रोफेसरों को भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलुरू में विशेष प्रशिक्षण लिये भेजा जायेगा, इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को बेहत्तर प्रबंधकीय गुरू सीखने के लिये आईआईएम काशीपुर में प्रशिक्षण दिया जायेगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में एनईपी-2020 इसी सत्र से लागू की जायेगी जिसका शुभारम्भ सितम्बर माह केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों द्वारा किया जायेगा। सूबे के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को नैक ग्रेडिंग के लिये तैयारी करनी होगी ताकि शिक्षण संस्थानों के बीच गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिये प्रतिस्पर्धा बनी रहे। कार्यक्रम में समर्थ ई-पोर्टल की ओर से शरद मिश्रा एवं साहिल दत्त के द्वारा पोर्टल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों का प्रस्तुतिकरण दिया गया। कार्यक्रम को संबंधित करते हुये दून विवि की कुलपति प्रो0 सुरेखा डंगवाल ने कहा कि समर्थ पोर्टल का शुभारम्भ उच्च शिक्षा के संकल्प को एक नया आयाम देने में सफल होगा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायक साबित होगा।
इस अवसर पर सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो0 सुरेखा डंगवाल, निदेशक उच्च शिक्षा प्रो0 संदीप शर्मा, सलाहकार रूसा प्रो0 एम0एस0एम0 रावत, प्रो0 के0डी. पुरोहित, अपर सचिव प्रशांत आर्य, संयुक्त निदेशक प्रो0 ए0एस0 उनियाल, कुलसचिव डॉ0 एस0एस0 मद्रवाल, उप निदेशक डॉ0 ममता ड्यूडी नैथानी, समर्थ के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ0 चमन कुमार, विनय देव लाल, को-प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ0 अमित पुण्डीर, शरद मिश्रा, साहिल दत्त सहित उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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