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मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश के बजट को सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही तथा आम जनता का बजट

ऐतिहासिक बजट में हर वर्ग की भागीदारी : निशंक

बजट जनकल्याणकारी एवं भाजपा के दृष्टिपत्र के अनुरूप : कौशिक 


  देहरादून :

Uttarakhand budget 2022




मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को सर्वस्पर्शी सर्वग्राही तथा सबका बजट बताया हैं। उन्होंने बजट को उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताते हुए कहा कि यह बजट नही हमारा संकल्प है। सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन-जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने में यह बजट शानदार प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह बजट हर प्रकार से हमारे दृष्टिपत्र के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से 2017 के बीच हमें प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान ₹ 5615 करोड़ प्राप्त होता था वही 2017 से 2022 के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर ₹ 11168  करोड़ हो गयी, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है।

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (25 करोड) तथा सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम व ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल मिलाकर ₹195 करोड़ कीइस बजट में व्यवस्था की गई हैं।

यूनिफॉर्म सिविल कोड व सुशासन के माध्यम से प्रदेश में सुशासन स्थापित करने तथा पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है तथा कुल मिलाकर ₹ 35 करोड़ के बजट का प्रावधान इस मद में किया गया है।

गौवंश संरक्षण के लिये गौ सदनों की स्थापना हेतु बजट प्रावधानों में 06 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। वर्ष में 3 गैस सिलेंडर की भराई मुफ्त कराने के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें ₹55 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है।

मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी। अभी तक यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही थी।


पार्किंग व ट्रैफिक जाम से मुक्ति हेतु बजट पूर्व संवाद में इस समस्या पर हुई चर्चा के क्रम में बजटीय प्रावधान किया गया है। साथ ही कूड़ा प्रबंधन के अंतर्गत हिमालयी राज्य होने के नाते हम पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अति संवेदनशील हैं और इस क्रम में कूड़ा कचरा प्रबंधन व निस्तारण हेतु उचित बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की भारी मांग है और इसको देखते हुए हमने मुक्त विश्विद्यालय में इस विषय हेतु ₹5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है।

उत्तराखण्ड दुर्गम हिमालयी राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अभी 7 रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं।

सरकारी सेवाएं नागरिकों के द्वार योजना के तहत सरकारी सेवाओं की नागरिकों तक डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार एक यह योजना शुरू करेंगी।

प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिये नर्सरी, उत्पादन हेतु सहायता प्रदान करने तथा उपज को मण्डी तक पहुंचाने हेतु हमारी सरकार एक समग्र कृषि विकास योजना पर कार्य कर रही है और इस हेतु लगभग ₹160 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक व सूचना प्रौद्योगिकी विकास औद्योगिक नीति, एम०एस०एम०ई० को सहायता इज ऑफ डूइंग बिजनेस, गति शक्ति कार्यक्रम तथा ग्रोथ सेण्टर आदि के क्षेत्र में ₹163.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

लोक कल्याण योजना के तहत वृद्धजन, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसान व परित्यक्त महिलाओं को पेंशन, व ऐसी ही अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं हेतु हेतु ₹2500.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन के अन्तर्गत कुमाऊं क्षेत्र के 38 प्रमुख मन्दिरों व पर्यटन स्थलों को इस योजना के तहत विकसित किया जायेगा।

हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से नगरीय निकायों के बजट में लगभग ₹243 करोड़ की वृद्धि की है तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के बजट में लगभग ₹190 करोड़ की वृद्धि की गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायान को रोकने हेतु शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

 भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश सरकारद्वारा आज सदन में पेश बजट का स्वागत करते हुए इसे जनकल्याणकारी और इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया | उन्होने इस बजट में अंतयोदया कार्ड धारकों के लिए वर्ष में मुफ्त 3 सिलेन्डर की व्यवस्थता, प्रदेश में समान नागरिक संहिता स्थापित करने समेत भाजपा के दृष्टिपत्र की अनेक घोषणाओं हेतु बजट में धनराशि आवंटन करने के लिए मुख्यमंत्री धामी को बधाई दी है |

      श्री मदन कौशिक ने आज सदन के पटल पर रखे गए धामी सरकार के बजट पर प्रतिकृया देते हुए इसे प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों केअनुसार  सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास आधारित बताया | उन्होने कहा, इस बजट से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है । उन्होने प्रशंसा करते हुए कहा कि बजट में पार्टी के चुनाव में दृष्टिपत्र के अनुरूप में जनता से किए सभी वादों को पूरा करने की कोशिश की गयी है चाहे वह समान नागरिक संहिता लाने की बात हो, चाहे अंतयोदया परिवारों को मुफ्त 3 सिलेन्डर देने की बात हो, चाहे कक्षा 9 से 12 तक एससी एसटी के अतिरिक्त सभी वर्गों के छात्रों को मुफ्त पुस्तक मुहैया करना हो, चाहे गौ वंश संरक्षण हो, चाहे पलायन रोकने के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना पर कार्य करना हो, पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ कर सुशासन स्थापित करना हो, सभी के लिए बजट आवंटन किया गया व्यवस्थता गया है | इसी तरह कृषि, उद्धोग, व जनता से जुड़े अन्य सभी मुद्दों पर भी बजट में ध्यान दिया गया है। 

    श्री कौशिक ने कहा की प्रदेश के चौमुखी विकास को लेकर प्रदेश सरकार ने जनता की राय के आधार पर समाज के हर वर्ग से राय लेकर ही बजट बनाया है, ताकि उत्तराखण्ड को विकास की दृष्टि से देश का  सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जा सके । 

     भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक ने कहा की सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने में सहायक सिद्ध होगा ।उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया गया है। प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों से पलायन पर प्रभावी एवं ठोस रणनीति बनाई गई है इसके लिए रिवर्स पलायन पर कार्य किया जाएगा। गांवों में कृषि, उद्योग, पर्यटन पर फोकस करते हुए पलायन रोका जाएगा।

      भाजपा अध्यक्ष श्री कौशिक  ने कहा कि यह बजट हर प्रकार से हमारे दृष्टिपत्र के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। कृषि क्षेत्र के विकास के साथ धामी सरकार ने अपना विजन साफ रखा है। बताया कि जीआई टैग प्राप्त कर वैश्विक बाजार की संभावना तलाशने की रणनीति बनाई जा रही है। स्थानीय फसलों का प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 7.5 करोड़ रुपयों का प्रावधान है। मुख्यमंत्री एकीकृत  बागबानी मिशन के लिए 17 करोड़ और दीन दयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 55 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। 

   उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश की धामी सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से 2017 के बीच हमें प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान ₹ 5615 करोड़ प्राप्त होता था, वही 2017 से 2022 के डबल इंजन सरकार में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर ₹ 11168  करोड़ हो गयी, जो पूर्व से दोगुना राशि है।

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (25 करोड) तथा सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम व ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल मिलाकर ₹195 करोड़ की  बजट में व्यवस्था की गई हैं।

  उन्होंने कहा कि गौवंश संरक्षण के लिये गौ सदनों की स्थापना हेतु बजट प्रावधानों में 06 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। वर्ष में 3 गैस सिलेंडर की भराई मुफ्त कराने के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें ₹55 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है।

मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी। पार्किंग व ट्रैफिक जाम से मुक्ति हेतु बजट पूर्व संवाद में इस समस्या पर हुई चर्चा के क्रम में बजटीय प्रावधान किया गया है। 

 कौशिक ने कहा कि उत्तराखण्ड दुर्गम हिमालयी राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अभी 7 रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं।

सरकारी सेवाएं नागरिकों के द्वार योजना के तहत सरकारी सेवाओं की नागरिकों तक डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार एक यह योजना शुरू करेंगी।

प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिये नर्सरी, उत्पादन हेतु सहायता प्रदान करने तथा उपज को मण्डी तक पहुंचाने हेतु हमारी सरकार एक समग्र कृषि विकास योजना पर कार्य कर रही है और इस हेतु लगभग ₹160 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

लोक कल्याण योजना के तहत वृद्धजन, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसान व परित्यक्त महिलाओं को पेंशन, व ऐसी ही अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं हेतु हेतु ₹2500.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। साथ ही मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन के अन्तर्गत कुमाऊं क्षेत्र के 38 प्रमुख मन्दिरों व पर्यटन स्थलों को इस योजना के तहत विकसित किया जायेगा।

हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से नगरीय निकायों के बजट में लगभग ₹243 करोड़ की वृद्धि की है तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के बजट में लगभग ₹190 करोड़ की वृद्धि की गयी।

 ऐतिहासिक बजट में हर वर्ग की भागीदारी 


पूर्व शिक्षा मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक जी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु युवा मुख्यमंत्री यशस्वी पुष्कर धामी जी की सरकार द्वारा लाया गए बजट को एक दूरदर्शी बजट बताया और कहा कि यह बजट उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा।


डॉ निशंक ने उत्तराखंड के बजट को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड को विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाने वाला बजट बताया। उन्होंने इस बजट के लिए यशस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और  वित्त मंत्री श्री प्रेम चंद्र अग्रवाल को बधाई दी और उनका अभिनंदन व्यक्त किया। डॉ निशंक ने बजट सम्पूर्ण प्रदेशवासियों की उम्मीदों को प्रतिबिंबित करता वाला बजट बताया ।

डॉ निशंक ने धामी सरकार को बधाई देते हुए यहां बताया कि केंद्र पोषित और बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा।  इसके साथ ही 1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई है।  


वहीं, 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की भी स्वीकृति मिल गई है.  केंद्र सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़  की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की भी सौगात केंद्र ने उत्तराखंड को दी है।

डॉ रमेश पोखरियाल निशंक यह कहा कि बजट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री  मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री यशस्वी धामी जी की सरकार ने जनता को दी ये बड़ी सौगते दी है।


 मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना 20 करोड़। सामुदायिक फिटनेस उपकरण 10 करोड़। गौ सदनों के लिए 15 करोड़। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़। चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़।


 मेरा गांव मेरी सड़क के लिए 14 करोड़। अटल उत्कर्ष विधालय के लिए 12.28 करोड़। सीपेट (CIPET) के लिए 10 करोड़। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 7 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़। सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए पांच करोड़। पीएम फसल योजना के लिए चार करोड़। अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़। मनरेगा के लिए 298 करोड़। पीएम आवास योजना के लिए 312 करोड़। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 105 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 112 करोड़। 


वृद्धावस्था, निरा, विधवा, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर ,किसान, परित्यागिता महिलाओं की पेंशन के लिए 15 करोड़। उत्तराखंड महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़। पीएम कृषि सिंचाई योजना 43 करोड़। सामान्य, ओबीसी छात्रों की निशुल्क पुस्तकों के लिए 37 करोड़। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के लिए 34 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए 30 करोड़। पलायन रोकथाम के लिए 25 करोड़। नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़। कुल बजट 63774.55 करोड़ का है।



डॉ निशंक ने उत्तराखंड के बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने वाला, रोजगार का सृजन करने वाला, गरीब को शक्ति, किसान को मजबूती, श्रमिकों को सम्मान, मध्यम वर्ग के सपनों को साकार, ईमानदार आयकरदाताओं का गौरवगान, इंफ्रास्ट्रक्टर निर्माण को गति और अर्थव्यवस्था को बल देने के नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभायेंगे। यह बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्व-समावेशी है । यह बजट सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्याय लिखने में महत्वपूर्ण योगदान देगा ।



डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि इस बजट में  ढांचागत अवस्थापना विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, कृषक कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार एवं अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। 

डॉ निशंक ने देवभूमि उत्तराखंड के समग्र विकास की परिकल्पना को विकासोन्मुखी बजट से धरातल पर उतारने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं वित्त मंत्री श्री प्रेम अग्रवाल जी को हार्दिक बधाई दी।

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