देहरादून :
आज विधानसभा स्थित सभागार में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के साथ शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। उन्होंने ऋषिकेश में नगर निगम की भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने को माह दिसम्बर 2023 तक हर हालत में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
साथ ही रिक्त पदों को भरने, अगले 20 दिन के भीतर अवैध प्लाट, भवन को चिन्हित करने के निर्देश दिए। तब तक कोई कार्यवाही न करने को कहा है। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास के लिए चार हजार आवेदन को तय समय के भीतर किये जाने पर प्रशंसा व्यक्त की।
बैठक में श्री अग्रवाल द्वारा निम्न निर्देश दिए गये।
1- नगर निगम ऋषिकेश में जी प्लस छह मंजिला पार्किंग बनाने के लिए चार माह के भीतर कागजी कार्यवाही कर माह दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने के कड़ाई से निर्देश दिए। इस कार्य को प्राथमिकता के साथ करने को कहा।
2- मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यकरण के कार्य में सड़क बनाने के कार्य को फिलहाल रोकने के निर्देश दिए। कहा कि इससे टूरिस्टों को परेशानी होगी।
3- किसी भी पार्क या सौंदर्यकरण के कार्य को आकर्षित बनाया जाए। इस बात का ध्यान रहे सरकारी धन दुरुपयोग न हो। कामचलाऊ काम न करें।
4- डोईवाला में बस अड्डा के लिए जल्द से जल्द जमीन तलाश की जाए। इस मामले में जिलाधिकारी देहरादून की मदद ली जाए।
5- प्राधिकरण द्वारा बनाये गए फ्लैट्स विक्रय कराने के लिए प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर इसपर कार्य योजना तय की जाए।
6- यदि कोई आपत्ति न हो तो आवासीय नक्शा 15 दिन के भीतर पास किये जायें। इसी तरह व्यवसायिक नक्शा 30 दिन के भीतर पास करें। उसकी सूची प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी डालें।
7- उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि प्राधिकरण अपनी कार्यशैली सुधारे। अवैध बिल्डिंग बनने से पूर्व कार्यवाही करें। उन्होंने 20 दिन का समय निर्धारित करते हुए कहा कि जिले की सभी अवैध बिल्डिंग की जानकारी दे। इस संदर्भ में 15 मई को पुनः बैठक करने को कहा।
8- श्री अग्रवाल ने कहा कि प्राधिकरण में रिक्त पदों को जल्द भरा जाए।
प्रदेश के वित्त/शहरी विकास/संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधानसभा स्थित सभा कक्ष में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्यो की समीक्षा बैठक की।
बैठक में मा॰ मंत्री जी द्वारा विकास प्राधिकरण की गतिविधिओं की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि समय पर नक्शा पास किया जाय। उन्होने नक्शा पास करने की प्रक्रिया सुगम बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने 15 दिनों में आवसीय और 30 दिनों में व्यवसायिक नक्शा पास करने की अवधि पर कडाई से पालन करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि विभाग द्वारा पास किये गये नक्शों की जानकारी वेवसाइट पर भी उपलब्धि के रूप में भी दी जाय। उन्होने कहा कि यदि आर्किटेक्ट आपत्ति वाला नक्शा बार-बार पेश करे तो उसके विरूद्व भी कार्यवाही की जाय तथा विकास प्राधिकरण की छवि जनता के बीच सहायोग पूर्ण बनाये।
उन्होने अवैध निर्माण का सर्वे करते हुए उनके विरूद्ध सख्त कदम उठाने के निर्देश दिये। बिना नक्शों के बनाये भवन के विरूद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। उन्होने कहा कि आम जनता के हितो को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। इस सम्बन्ध में उन्होने सर्वे रिपोर्ट को 15 मई तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
उन्होने विभागीय ढॉचे के सम्बन्ध में भी जानकारी ली। उन्होने स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे पदों तथा रिक्त पदों के सम्बन्ध में भी जानकारी ली। मा0 मंत्री ने कहा कि अभियन्ता इत्यादि कार्मिको की कमी है तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय। उन्होने कहा कि विभाग द्वारा निर्मित्त आवासीय भवन जो लम्बी अवधि के बाद भी विक्रय नही हुए है उनको निर्धारित मूल्य से कम पर बोर्ड मीटिंग की अनुमति से विक्रय किया जाय।
उन्होने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से प्लान बनाये तथा ट्रैफिक मूमेंट मंे किसी प्रकार की बाधा ना आये। उन्होने मसूरी शहर को बदलते हुए पर्यटको के लिए आकर्षक का केन्द्र बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि पारर्दिर्शता पर बल दिया जाय और राजस्व आय में वृद्धि किया जाय तथा नियोजित तरीके से निर्माण कार्यो के माध्यम से विकास पर बल दिया।
उन्होने कहा की जनता का शोषण नही होना चाहिए। उन्होने कहा कि विकास प्राधिकरण को जनता की सुविधा के लिए बनाया जाय। उन्होने कहा कि जनता की परेशानी को दूर करने के लिए सुनियोजित विकास किया जाय। उन्होने कहा कि जनता की परेशानी को दूर करने के लिए विभाग द्वारा शिकायती टोल फ्री नम्बर जारी करने पर विचार किया जा रहा है।
बैठक में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष बृजेश कुमार संत, अनु सचिव अनुजा सिंह, वित्त नियंत्रक स्मृति खण्डूरी, अधिक्षण अभियन्ता एच. सी. एस., अधिशासी अभियन्ता अजय माथूर सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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