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देहरादून;

रिपोर्ट अंजना गुप्ता


Vision-2022 for assembly election uttarakhand released by Nitin GAdkari




 भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 हेतु दृष्टि पत्र 2022 में शीर्ष 25 संकल्प लेते हुए  बिंदुओं को इंगित किया । दृष्टि पत्र जारी करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से उपस्थित थे मौसम खराब होने के कारण वह नहीं पहुंच सके.

 केंद्रीय सड़क मार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दृष्टि पत्र जारी करते हुए कहां है कि भाजपा का विजन अगले 5 साल के लिए एकदम स्पष्ट हैं, जिसमें  विभिन्न मुद्दों पर संकल्प लिया गया है।

दृष्टि पत्र जारी करते हुए मधुबन होटल देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक त्रिवेंद्र सिंह रावत तीरथ सिंह रावत सांसद टिहरी माला राज्य लक्ष्मी शाह नरेश बंसल पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक डॉक्टर आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रह्लाद जोशी उपस्थित रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र जारी करते हुए बताया कि यह दृष्टि पत्र भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव पर आधारित है पता है जनता से जुड़ा हुआ विजन है जिसे भाजपा अगले 5 वर्षों के लिए लागू करेगी 1071 को तैयार करने में उन्होंने भाजपा मीडिया प्रभारी देवेंद्र भसीन एवं डीवीएस के प्रधानाचार्य को धन्यवाद दिया।

दृष्टि पत्र 2022 समिति के संयोजक डॉ रमेश पोखरियाल निशंक है जबकि सह संयोजक नरेश बंसल सांसद राज्यसभा इसे सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल, कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल विधायक बागेश्वर श्री चंदन रामदास विधायक काशीपुर श्री हरभजन सिंह चीमा विधायक एवं केशव श्रीमती रितु खंडूरी और डॉक्टर कुलश्रेष्ठ हैं। जस्ट पत्र के कुछ मुख्य बिंदु यहां पर दिए गए हैं--

 *जनरल बिपिन सिंह रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड के अंतर्गत ₹500000 तक के ऋण पर 50% तक गारंटी कर दिया जाएगा 

*देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य शनिधाम और संग्रहालय का निर्माण समय बाद तरीके से पूर्ण किया जाएगा .

*मेजर सोमनाथ शर्मा स्किल सर्टिफिकेशन के अंतर्गत पूर्व सैनिकों द्वारा प्राप्त किए गए कौशल का प्रमाणीकरण किया जाएगा.

* देवभूमि में अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे एवं जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच और समाधान के लिए हर जिले में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा.

* उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों और युवाओं को सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए सीमा प्रहरी योजना द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी.

* कृषि के अंतर्गत किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिए गए ₹6000 के अलावा किसानों को ₹2000 की राशि प्रतिवर्ष प्रदान करने के लिए सीएम किसान प्रोत्साहन निधि बनाई जाएगी .अर्थात कुल मिलाकर किसानों को ₹8000 की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी.

* अमूल जैसे सहकारी समितियों के निर्माण और उत्तराखंड को एक बागवानी और डेरी हब बनाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए की कोषनिधि का गठन किया जाएगा ।

*इसके अलावा राज्य भर में 500 करोड़ पर के कोष के साथ बागवानी सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी ।

* 50 अत्याधुनिक कृषि भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना हेतु ₹1000 का कोष बनाया जाएगा

* उत्तराखंड ऑर्गेनिक मिशन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड ऑर्गेनिक ब्रांड को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आउटलेट प्रदान किया जाएगा.

* 3500 गांवों को 100% शून्य बजट प्राकृतिक कृषि गांवों में बदलने के लिए योजना प्रारंभ की जाएगी ।

*भाषा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए चार धाम सर्किट के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा.

* गढ़वाल की गढ़वाल के चार धाम और कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने हेतु मानस खंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ किया जाएगा.

* हरिद्वार का अंतरराष्ट्रीय योग राजधानी और विश्व में अध्यात्मिक पर्यटन बनाने के लिए मिशन मायापुरी प्रारंभ किया जाएगा.

* महिलाओं के लिए भाजपा ने अपनी दृष्टि पत्र में विशेष स्थान दिया है.

* सभी गरीब घरों में 1 वर्ष में 3 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे .

*निर्धन परिवारों की महिला मुखिया को सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

* महिला स्वयं सहायता समूह की व्यवसायिक पहल की सहायता हेतु ₹500 के कोष का गठन किया जाएगा.

* स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा मेडिकल सीटों की क्षमता में 30% की वृद्धि की जाएगी .

*कुमाऊं में एम्स का सेटेलाइट केंद्र स्थापित किया जाएगा प्रत्येक जिले में मोबाइल अस्पताल बनाए जाएंगे .

*हर जिले के एक अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बदला जाएगा .

*जन औषधि केंद्रों की संख्या को 190 से बढ़ाकर 400 तक दोगुना करेंगे.

* उत्तराखंड को विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए रूपए परिवहन नेटवर्क के निर्माण के लिए 10 पहाड़ी जिलों में पर्वतमाला परियोजना प्रारंभ की जाएगी.

* भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जीवन और आजीविका और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए सड़क के किनारों की दलों का स्थिरीकरण करने के लिए मिशन हिमवान* शुरू करेंगे.

 *टनकपुर बागेश्वर योजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा

* उत्तराखंड के सभी गांव को भाजपा 4G मोबाइल नेटवर्क स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा।

*हर घर नल जल योजना के अंतर्गत सभी घरों के लिए नल के पानी की कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी.

* मेरी गांव मेरी सड़क योजना में पक्की सड़कों का निर्माण होगा *उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में 20 शहरों के घरों को पाइप गैस कनेक्शन से जोड़ा जाएगा.

* 1000 इलेक्ट्रिक बस से उपलब्ध कराई जाएंगी.

* उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों की सभी सड़कों को कंक्रीट सड़कों में अपग्रेड किया जाएगा .

*शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना की जाएगी.

* शिक्षा के लिए भाजपा सरकार बनने पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगी।

* उत्तराखंड को एनईपी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बनाया जाएगा।

*उत्तराखंड के प्रत्येक न्याय पंचायत में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे।

* हर ब्लाक में कॉलेज की स्थापना होगी.

* वीर चंद्र सिंह गढ़वाली युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत स्वर्ण पदक विजेता तैयार करने के लिए देवभूमि को सशक्त खेल भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा .

*पर्यटन में भी 45 नए हॉटस्पॉट पर उत्तराखंड में फोकस किया जाएगा ताकि पर्यटकों की संख्या दोगुनी की जा सके.

* पांच शहरों को मसूरी और नैनीताल की भांति उन्नत किया जाएगा.


* इको टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से 20 दर्शनीय स्थलों को पर्यावरण केंद्रित पर्यटन हॉटस्पॉट में विकसित किया जाएगा.

 *टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से 20 स्थानों को साहसिक पर्यटन के लिए हॉटस्पॉट में बदला जाएगा .

*उत्तराखंड भारत का पर्यटन स्थल बनाने के लिए मिशन उत्कृष्ट देवभूमि शुरू किया जाएगा.

* दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित कर राज्य को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र में बदलने हेतु भाजपा संकल्प बद्ध है, ऐसा कहा 500000 रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से स्थानीय विनिर्माण इकाइयों के लिए प्रत्येक आदिवासिस कर्मचारी को 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष ₹5000 महीने की वेतन सब्सिडी की स्थापना की जाएगी।

* राज्य में सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक निवासी तंत्रों को एक साझा पोर्टल के अंतर्गत लाने के लिए एक राज्य मंजूरी एक अनुपालन लागू किया जाएगा ।

*उत्तराखंड की जलवायु उपयुक्त था और केंद्र सरकार की पीएलआई योजना का लाभ उठाकर राज्य को पूरे उत्तर भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डाटा सेंटर हब में बदला जाएगा.

* निर्धनों के लिए भाजपा ने श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित मजदूरों और गरीबों को ₹6000  प्रति महीने तक की पेंशन और ₹500000 का बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की है.

 *पीएमएवाई शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत सभी किफायती आवास परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और आवास लागत तथा किराए को कम करने के लिए अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कंपलेक्स का निर्माण किया जाएगा।

* लव जिहाद के कानून में संशोधन कर उसे कठोर बनाया जाएगा.दोषों के लिए 10 साल के कठोर कारावास का प्रावधान होगा।  सभी दर्ज मामलों का निस्तारण फास्टट्रैक से किया जाएगा ।

*जीरो टॉलरेंस ऑफ ड्रग्स की ड्रग ड्रग पेडलर्स की संपत्तियां जब्त कर ड्रग रिहैबिलिटेशन व सुविधाओं को फंड दिया जाएगा।नीति को लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा

*कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बलों का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकरण के लिए पुलिस बल के ग्रेड पे के समाधान हेतु भी त्वरित गति से कदम उठाए जाएंगे.

* उधम सिंह नगर और हरिद्वार में तीन नई सशस्त्र पुलिस बटालियन की स्थापना की जाएग .

*मैत्री योजना के माध्यम से सभी पुलिस स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया जाएगा.

* पुलिस बल की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक वाहनों बुलेट प्रूफ जैकेट और फुल बॉडी प्रोटेक्शन एंटी राइट गियर का प्रावधान है.

* पूरे राज्य में उपयुक्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित किया जाएगा महिला थानों की संख्या दुगनी की जाएगी.

* महिला पेट्रोलिंग कारों की शुरुआत की जाएगी राज्य की स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को पुलिसकर्मियों द्वारा आनी शास्त्र आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिए जाने हेतु समर्थ योजना की शुरुआत की जाएगी।

* पुलिस के डर को दूर करने के लिए और पुलिस के कामकाज की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए विश्वास योजना शुरू की जाएगी .

*राज्य के हर पुलिस स्टेशन को बालमित्र पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करेंगे।

* गवाहों की देखभाल और सुरक्षा के लिए पीड़ित और गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत भी करेंगे.

* बलिदानी पुलिस जवानों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए ₹200000 का ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण दिया जाएगा 

*सभी पुलिसकर्मियों को आवास उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएग होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों के उचित परिवार पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी

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