मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयास के बाद केंद्र सरकार ने देहरादून से टिहरी के लिए प्रस्तावित टनल निर्माण* हेतु बनाई जाने वाली डीपीआर के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देहरादून से टिहरी तक के लिए प्रस्तावित टनल निर्माण हेतु डीपीआर की टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि देहरादून से टिहरी तक बनने वाली इस प्रस्तावित टनल का निर्माण होने से टिहरी तक सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी और पर्यटन गतिविधियाँ और तेज़ी से बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में यह एक और ऐतिहासिक कार्य होगा।
ज्ञात हो कि देहरादून से टिहरी झील के लिए प्रस्तावित यह टनल देहरादून में राजपुर से टिहरी के कोटी कॉलोनी तक बनेगी। इसके बन जाने के बाद दून से टिहरी का सफर तय करने में बेहद कम समय लगेगा और टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स और साहसिक पर्यटन को विश्वस्तरीय पहचान मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने किया राकेट इंडिया प्रा.लि. के विस्तार परियोजना का शुभारम्भ।
पन्तनगर/रूद्रपुर:
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को रॉकेट इण्डिया प्रा.लि. की नवीनतम विस्तार परियोजना का शुभांरभ किया। उन्होने कहा कि कम्पनी के विस्तार से कम्पनी के साथ ही राज्य की आर्थिकी को भी लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि राज्य में उद्योग-धन्धे अच्छे चलें, इसके लिए जिलों के अधिकारियों एवं सचिव उद्योग के साथ ही मुख्य सचिव को विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमियों के साथ खड़ी है, जो भी परेशानियां हैं, उनका समाधान किया जायेगा। यदि उद्योग-धन्धे अच्छे चलेंगे तो निश्चित रूप से उद्योगों को तो फायदा होगा ही साथ में राज्य को भी फायदा होगा, राज्य को राजस्व मिलेगा, लोगो को रोजगार मिलेगा और व्यापार भी बढेगा।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना से आने वाले समय में कम्पनी से व्यापारियों, कार्मिकों सभी को लाभ होगा। मक्का का 1200 टन क्षमता वाली ईकाई होने के कारण इससे अब आने वाले समय में किसान भाईयों को भी लाभ मिलेगा। कम्पनी को उत्पादों को बनाने के लिए आसानी से मक्का मिलेगी तथा किसानों को उनकी मक्का के लिए बाजार ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, इससे किसान तथा कम्पनी दोनों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों में सामान्य जरूरत की चीजों को स्थानीय स्तर से पूरा किया जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध है। राज्य में उद्योगो के संरक्षण, संवर्धन तथा विकास हेतु प्राथमिकता से कार्य किये जा रहे हैं। राज्य सरकार उद्यमियों के साथ है। प्रदेश पिछले चार सालों में 16000 छोटे-बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसमें 6 हजार करोड़ से भी अधिक का निवेश हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंगल विण्डो सिस्टम पर काम किया जा रहा है। किसी को भी परेशान न होना पड़े, सभी निवेशक उत्तराखण्ड में आये, निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाऐं मुहैया करायी जायेंगी। उद्योगों की लम्बे समय से लम्बित विवादों को सुलझाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है तथा वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर विवादों का निस्तारण किया जायेगा।
इस अवसर पर जनपद प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, सचिव उद्योग अमित नेगी, मण्डलायुक्त दीपक रावत, डीआईजी नीलेश आनन्द भरणे, जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त, एसएसपी दलीप सिंह कुंवर, अपर जिलाधिकारी ललित नारायण मिश्र, राकेट इंडिया प्रा.लि. के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
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