कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता श्री सुबोध उनियाल ने दी--
1. आशा कार्यकत्रियों के बैंक खाते में न्यूनतम 6500 रुपये दिया जायेगा। मानदेय के अन्तर्गत 1000 रूपया और प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिया जायेगा।*
2. सरकारी गल्ला विक्रेता से संबंधित भुगतान के लिये वित्त विभाग 14 करोड़ रूपया खाद्य विभाग को देगा। इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से मिलने वाले बजट से की जायेगी।
3. सोमेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत अस्पताल का उच्चीकरण करके 100 बेड किया जायेगा।
4. आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री के मानदेय में यथोचित वृद्धि के लिये माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
5. विधायक निधि से सम्बन्धित प्रशासनिक मद में 2 प्रतिशत कंटिंजेंसी चार्ज को घटाकर 1 प्रतिशत किया जायेगा।
6. उपनल से सम्बन्धित कार्मिकों के मानदेय में 2 स्लेब के अन्तर्गत वृद्धि की गयी है। 10 वर्ष से कम के कार्मिकों को 2000 रुपये प्रतिमाह और 10 वर्ष से ऊपर कार्मिकों को 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में वृद्धि की जायेगी, इसके अलावा प्राकृतिक न्याय को देखते हुए हर वर्ष एक निश्चित धनराशि की वृद्धि की व्यवस्था वित्त विभाग करेगा।
7. खरीफ 2021-22 धान क्रय मूल्य समर्थन मूल्य को कॉमन श्रेणी में 1940 और । ग्रेड में 1960 रुपये करने का निर्णय किया गया।
8. चमोली आईटीबीपी के लिये ली गयी 1978 वर्ष में 757 नाली के लिये जमा किया गया शुल्क के सापेक्ष अमल दरामद, म्यूटेशन किया जायेगा।
9. 500 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रूपये की धनराशि दी जायेगी, जिसमें 10 लाख मनरेगा मद से 25 प्रतिशत पंचायत अनुदान मद से और 25 प्रतिशत राज्य सैक्टर से दिया जायेगा।
10. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्राम प्रधानों से सम्बन्धित मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3000 किया गया।
11. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत राजकीय स्कूलों में 10 वीं, 12 वीं के लिये 3 लाख टेबलेट पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक लाख उनसठ हजार पन्द्रह (1,59,015) विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और उच्च शिक्षा के अन्तर्गत एक लाख पांच हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
12. माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में 65 पद स्टेनोग्राफर और 65 पद डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के लिये आउटसोर्सिंग मद से स्वीकृत किये गये।
13. माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये कुल 246 पद स्वीकृत किये गये।
14. चिकित्सा परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य परिवेक्षक पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।
15. दून मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट के लिये 35 पदों का सृजन किया गया।
16. पंचायती राज विभाग के विभागीय ढांचे में एक सहायक निदेशक पद को समाप्त करके एक उपनिदेशक का पद स्वीकृत किया गया।
17. राज्य आपदा पुनर्वास विभाग में पदों की संख्या घटाकर 333 से 331 की गई, दो अनुपयोगी पदों को समाप्त किया गया।
18. यूजीसी के अन्तर्गत राजकीय एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में कैरियर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु छानबीन सह-मूल्यांकन समिति में संशोधन किया जायेगा।
19. उत्तराखण्ड कराधान नियमावली में उत्तर प्रदेश के अनुरूप समरूपता स्थापित करने के लिये संशोधन किया जायेगा।
20. खनन विभाग की संरचनात्मक ढांचे में एक पद आईएएस स्तर का महानिदेशक के लिये स्वीकृत किया गया।
21. पलायन रोकने एवं स्वरोजगार वृद्धि के लिये लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के अन्तर्गत वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट (एक जनपद दो उत्पाद) की स्वीकृति दी गयी। इसका उद्देश्य उत्पाद क्लस्टर बनाना और जनपद को पहचान दिलाना है।
22. चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज विविध संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी।
23. सिडकुल काशीपुर मेगा फूड पार्क के अन्तर्गत गलवरिया स्पात उद्योग लिमिटेड को विद्युत विभाग के विलंब शुल्क के रूप में 01 करोड़ 13 लाख को माफ करने का निर्णय।
24. सचिवालय, विधानसभा इत्यादि में कार्य करने वाले गढ़वाल मण्डल निगम लिमिटेड (जीएमवीएन) के 9 कार्मिकों का संविलियन किया जायेगा।
25. हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉड भरने डॉक्टरों के फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गयी।
*अगली कैबिनेट में आयेगा एमबीबीएस शुल्क कम करने का प्रस्तावः डॉ. धन सिंह रावत*
मेडिकल कॉलेजों में आयोजित की जायेगी अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता
मेडिकल कॉलेजों के छात्रावासों में भोजन व्यवस्था एवं साफ-सफाई का होगा निरीक्षण
सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स का शुल्क कम करने का प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में लाया जायेगा। इस संबंध में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्पोर्ट्स की सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जायेगा। मेडिकल कॉलेजों के छात्रावासों में साफ-सफाई एवं भोजन व्यवस्था का समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।
सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स का शुल्क कम करने के लिए अन्य राज्यों का अध्ययन कर आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता हो चुकी है जिसमें उन्होंने एमबीबीएस छात्रों के शुल्क को अन्य राज्यों के समान रखने पर सहमति दे दी है। जिस पर अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जायेगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की आयु सीमा में संशोधन एवं पर्वतीय जनपदों में स्थित मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी को वहां पर तैनाती के दौरान विशेष भत्ता दिये जाने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाने के निर्देश दिये। उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा सी. रविशंकर को श्रीनगर, देहरादून एवं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों का भ्रमण कर छात्रावासों में पेयजल एवं भोजन व्यवस्था तथा साफ-सफाई आदि का निरीक्षण करने के निर्देश दिये। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में पुस्तकालयों को 12 से 14 घंटे खोले जाने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा कॉलेजों में खेल संबंधी सामाग्री उपलब्ध कराने के साथ ही वर्ष में एक बार अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के भी निर्देश दिये। विभागीय मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों का अधियाचन शीघ्र राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाय।
इस अवसर पर सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. पंकज पाण्डेय, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा सी. रविशंकर, अपर निदेशक एवं प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज डॉ. आशुतोष सयाना, उप निदेशक डॉ. एम.के. पंत सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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