सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने उत्तराखंड नियोजन विभाग के सेंटर फॉर पब्लिक पालिसी एंड गुड गवर्नेंस द्वारा विकसित किये गए एस. डी. जी राज्य एवं जिला संकेतक फ्रेमवर्क, एस. डी. जी मासिक अनुश्रवण टूल, एस. डी. जी सम्बंधित पोस्टर्स और त्रिस्तरीय पंचायत योजना मॉडल प्लान का भी विमोचन किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और संगठनों के पदाधिकारियों से उत्तराखण्ड में कृषि विकास की सम्भावनाओं, समस्याओं पर विचार विमर्श किया।
इस अवसर पर विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक विकास एवं हिमालय क्षेत्रों में इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट हेतु अतिरिक्त बजट की मांग उठाई गई।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए एवं जगह-जगह पर छोटे उद्योग स्थापित किए जाने की जरूरत है।
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