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 प्रदेश के खाद्य मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभा कक्ष खाद्य विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक की गई।



बैठक में निर्देश देते हुए  मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत उचित दर विक्रताओं का लाभॉश 18 रूपये से बढा कर 50 रूपये प्रति कुन्तल किये जाने का तैयार प्रस्ताव को अगली कैबिनेट में रखा जाय और मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अन्तर्गत उचित दर विक्रेताओं का लाभाशॅ 18 रूपये प्रति कुन्तल से बढा कर 100 रूपये प्रति कुन्तल किये जाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाय तथा परिवहन ठेकेदारों का बजट आवंटन तत्काल दिवाली से पूर्व कर लिया जाय। 


बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, रेगुलर के अन्तर्गत उचित दर विक्रेताओं के विगत वर्षो का लाभाशॅ, परिवहन मद में शत-प्रतिशत बजट  जनपदों को आबंटित कर दिया गया है। 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के अन्तर्गत माह मई से नवम्बर 2020 तक वितरित मात्रा के उचित दर विक्रेताओं को लाभॉश, परिवहन मद में प्रथम चरण में 23.44 करोड तथा पुनः 08 करोड एवं 15 करोड आवंटित कर दिया गया है। इस प्रकार शत-प्रतिशत बजट का आवंटन जनपदों को कर दिया गया है।

 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2021 के अन्तर्गत राशन विक्रेताओं के लाभॉश, परिवहन मद में बजट का 14.09 करोड रूपये जनपदों को आवंटित कर दिया गया है। उचित दर विक्रेताओं के कोविड 19 के कारण मृत्यू की दशा में मुख्यमंत्री राहत कोष से दस लाख रूपये राहत राशि, सम्मान निधि के रूप में प्रस्ताव देने का निर्णय लिया गया है। 


धान क्रय की समीक्षा के समय विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया गया कि वर्तमान 692 क्रय केन्द्र संचालित है। 13547 कृषकों से कुल 293255 मिट्रिक टन का क्रय दिनांक 28 अक्टूबर 2021 तक कर लिया गया है। 

भारी वर्षा कारण धान की फसल के प्रभावित होने की दृष्टि से भारत सरकार से मानकों में शिथिलीकरण करने का प्रस्ताव भेजा जायेगा। वर्तमान में बोरे के मात्रा पर्याप्त है और भारत सरकार से लगभग 500 करोड़ की सब्सीडी प्राप्त कर ली गई है। 


बैठक में अपर सचिव प्रताप शाह, अपर आयुक्त पी एस पांगती, सयुक्त आयुक्त महेन्द्र सिंह बिसेन, आरएफसी गढवाल बी0 एल0 राणा, आरएफसी कुमाऊॅ हरवीर सिंह, डिप्टी आरएमओ सी. एम. धिल्डियाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई सड़क एवं  पेयजल समस्याओं के निराकरण के संबंध में अपने विधानसभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

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    बैठक में मुख्यमंत्री घोषणा से  सम्बन्धित सभी कार्य जल्द पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये तथा कहा गया कि एक माह में सभी टेण्डर करा लिये जाय। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी गई गई 95 प्रतिशत मुख्यमंत्री धोषणाओं को पूर्ण कर लिया गया है तथा अन्य स्टीमेट शासन को प्रेषित कर दिये गये है। 

    इस अवसर पर बैठक में लोक निर्माण एवं जलनिगम के मुख्य अभियन्ता गढवाल, अभिशासी अभियन्ता सहित जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक पुण्डीर, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह, अनुज कौशल, घनश्याम सिंह आदि उपस्थित रहे।

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