- मुख्यमंत्री ने खटीमा मंडी में धान क्रय केन्द्रों का किया निरीक्षण, किसानों की सुनी समस्यायें।
- मुख्यमंत्री ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना” में अब 50 हज़ार तक मिल सकेगा ऋण और 20 हज़ार तक का अधिकतम अनुदान
- राज्य सरकार के निर्णय से प्रदेश में ठेली - रेडी वाले व्यवसायों को मिलेगी बड़ी सहायता
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अपराह्न में खटीमा पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन आश्रम पद्धति जनजाति विद्यालय खटीमा के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया तथा संबंधित कार्यदायी संस्था एवं अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने खटीमा कृषि उत्पादन मंडी में धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां रखे नमी यंत्र की गुणवत्ता को भी देखा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कांटे में रखकर धान तोल यंत्र का भी निरीक्षण किया व मंडी में किसानों से वार्ता कर उनकी समस्यायें भी सुनी तथा उसके निराकरण के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने खटीमा में नवनिर्मित एकलव्य स्कूल भवन का अवलोकन किया नागरिक चिकित्सालय खटीमा मैं पहुंच कर उन्होंने आयुष विभाग की आकस्मिक सेवाओं का औचक निरीक्षण किया। वहां भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे हालचाल पूछा उन्होंने नागरिक चिकित्सालय में स्थापित हो एक हजार क्षमता वाले गैस प्लांट का भी निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माणाधीन शहीद स्मारक के निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया तथा संबंधित अधिकारियों को कार्यों में गति लाने के निर्देश देते हुए कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने पुराना अस्पताल खटीमा में अस्थाई सैनिक कैंटीन के निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया तथा कर्नल चंद्रा से फोन पर वार्ता कर 9 नवंबर से पहले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों से भी बातचीत की तथा लोगों का हालचाल जाना।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय मार्केट खटीमा में ठेले पर मूंगफली का भी स्वाद लिया तथा मूंगफली विक्रेता श्री चिरौंजी से उनका हाल-चाल भी पूछा
उत्तराखंड में छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड शासन ने *मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना* का संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।
पूर्व के शासनादेश को संशोधन करते हुए योजना के अंतर्गत ऋण देने की सीमा को 50 हज़ार रुपए तक बढ़ा दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना को संशोधित करने के पीछे का मकसद प्रदेश में छोटे उद्यमी एवं व्यापारियों को आत्मनिर्भर और उन्हें मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में ऋण सीमा बढ़ाने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी फल रेड़ी, सब्ज़ी, चाय ठेली, दर्जी, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज, पेपर बैग निर्माण, छोटी बेकरी शॉप, लॉन्ड्री जैसे व्यवसाय से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे।
सचिव उद्योग अमित नेगी ने उक्त योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान हेतु प्रदेश में 5 श्रेणियाँ क्रमश: * ए, बी, बी+ , सी और डी* निर्धारित की गई हैं।
श्रेणी ए* में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले को शामिल किया गया है। इस श्रेणी में सामान्य अभ्यर्थियों को ( परियोजना की लागत पर) *35 प्रतिशत अधिकतम 17500 हज़ार रुपए* एवं अनुसूचित जाति / अनु जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / महिला / दिव्यांग पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु *40 प्रतिशत अधिकतम 20 हज़ार रुपए* का अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार श्रेणी बी और बी +4-*2* में अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के मात्र पर्वतीय बहुल विकासखण्ड ( श्रेणी बी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर), नैनीताल और देहरादून जिले के मात्र पर्वतीय बहुल विकासखण्ड (बी + और सी श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखण्ड के कोटद्वार सिगड्डी और इनसे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र तथा टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखण्ड के ढालवाला, मुनी-की- रेती, तपोवन तथा उससे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र, नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र और देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ( परियोजना लागत पर) *30 प्रतिशत और अधिकतम 15000 रुपए* एवं अनुसूचित जाति / अनु जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / महिला / दिव्यांग पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु * 35 प्रतिशत अधिकतम 17500 रुपए* का अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार *श्रेणी सी और डी* हेतु देहरादून जिले के विकासखंड रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मी. से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, नैनीताल जिले के रामनगर और हल्द्वानी विकासखण्ड में आने वाले क्षेत्र, हरिद्वार और उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा देहरादून व नैनीताल जिले के अवशेष समस्त मैदानी क्षेत्र (श्रेणी-बी, बी+ और श्रेणी सी सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर) सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ( परियोजना लागत पर) *25 प्रतिशत और अधिकतम 12500 रुपए* एवं अनुसूचित जाति / अनु जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / महिला / दिव्यांग पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु * 30 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपए* का अनुदान दिया जाएगा।
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