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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल बंद मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना का  किया पुनः शुभारंभ

मुख्यमंत्री द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री,  की चयन प्रक्रिया पारदर्शिता के दृष्टिकोण से ऑनलाइन किए जाने की घोषणा की

आगनबाडी राज्य पुरस्कार योजना का नामांकन ऑनलाइन किए जाने की घोषणा

मुख्यमंत्री द्वारा तीलू रौतेली राज्य पुरस्कार में नामांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने की घोषणा

नंदा गौरा योजना में नामांकन/ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने की घोषणा

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की लम्बित मांगों पर शीघ्र लिया जायेगा निर्णय




मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को रिंग रोड ,देहरादून स्थित होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना का पुनः शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का पुनः शुभारंभ होना बच्चों के विकास एवं उन्हें पर्याप्त पोषण मिलने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार माँ का आंचल बच्चे की धूप-छांव से बचाव करता है, उसी प्रकार आंचल अमृत योजना बच्चों में कुपोषण को दूर करने में निश्चित रूप से सहायक होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, इससे यह योजना भी कुछ समय तक प्रभावित रही जिसे अब पुनः शुरू कर दिया गया है।

         

          मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन निशुल्क फोर्टीफाइड मीठा एवं सुगंधित दूध मिलेगा । उन्होंने कहा इस योजना से प्रदेश के  1 लाख 70 बच्चों को लाभ मिलेगा ,साथ ही  बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार बच्चों, महिलाओं, बहनों के लिए हर वह जरूरी योजना लाएगी जिससे उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके।


          मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत 01 लाख गर्भवती महिलाओं तथा 85 हजार धात्री महिलाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की समस्याओं से अवगत है। वे जिन परिस्थितियों में कार्य करती हैं उससे भी वे परिचित हैं। क्योंकि स्वयं उनके बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़े हैं। जिस प्रकार वे बच्चों की इन केन्द्रों में देखभाल के साथ अन्य कार्य करती हैं वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की मांगों से सम्बन्धित प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रक्षाबन्धन पर एक-एक हजार तथा कोरोना प्रोत्साहन 05 माह तक 02-02 हजार रूपये का भुगतान किया जा रहा है।


          मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी की समस्याओं के समाधान के प्रति कटिबद्ध है। ग्राम प्रधानों के मानदेय में भी 1500 रू. की वृद्धि की गई है। 2001 बैच के पुलिस आरक्षियों को 4500 ग्रेड पे स्वीकृत किया गया है। आशा कार्यकत्रियों का मानदेय 1500 बढ़ाया गया है।


उपनल कार्मिकों के मानदेय में 10 साल की सेवा वालों को 02 हजार तथा उससे उपर की सेवा पर 03 हजार की वृद्धि की गई है। बिजली कार्मिकों की समस्याओं का भी समाधान किया गया है। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन एवं स्वास्थ्य कार्मिकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिये क्रमशः 200 एवं 205 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। युवाअें को सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों में सेवा के अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके शारीरिक दक्षता के लिये स्वस्थ्य युवा, स्वस्थ उत्तराखण्ड योजना के तहत सभी न्याय पंचायतों में ओपन जिम खोलने जा रहे हैं। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिये वात्सल्य योजना शुरू की गई है।


       मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी तेजी से कार्य हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास कार्यों को दुगनी रफ़्तार से किया जा रहा है। उन्होंने कहा हाल ही में आई दैवीय आपदा से निपटने के लिए सरकार ने तेजी से कार्य किया जिसके फलस्वरूप चार धामों की यात्रा पर आये करीब डेढ़ लाख पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्री केदारनाथ एवं श्री बदरीनाथ धामों का विकास कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11 बच्चों को दूध भी वितरित कर योजना का शुभारम्भ किया।


       इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने इस योजना को बच्चों के हित में फिर से प्रारम्भ करने के लिये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस येजना के तहत र्प्याप्त बजट भी स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा क यह योजना बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने में मददगार होगी तथा इससे प्रदेश को कुपोषण मुक्त प्रदेश बनने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिये बड़ा दिल दिखने के लिये भी मुख्यमंत्री का आभार जताया।


       मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संक्षिप्त विवरण देते हुए सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सचिव श्री हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि प्रदेश में 07 मार्च, 2019 को मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के अर्न्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों में आने वाले स्कूल पूर्व शिक्षा के 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ में सुधार के साथ-साथ कुपोषण दर कम करना तथा आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों की संख्या में वृद्धि किये जाने के उददेश्य से यह योजना राज्य में प्रारम्भ की गई।


       वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में 03 से 06 वर्ष के बच्चों उपयोगार्थ डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से सुगन्धित फोर्टीफाइड मिल्क विटामिन ए व डी युक्त दूध सप्ताह में 4 दिन प्रति बच्चा 10ग्रा0 दूध पाउडर से 100 मी0ली0 दूध तैयार कर किया गया। राज्य में लगभग कुल 1,70,000 लाभार्थी बच्चों को प्रतिमाह लाभान्वित करते हुये योजनान्तर्गत कुल रू0 6.33 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष के कुल 256199 बच्चों के उपयोगार्थ माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2021 हेतु कुल रू० 4,33,33,000/- की धनराशि का अग्रिम भुगतान दुग्ध पाउडर की आपूर्ति हेतु डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को किया गया।

इस अवसर पर विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ ने भी विचार व्यक्त किये प्रबन्ध निदेशक आंचल श्री जयदीप अरोड़ा के ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकत्री आदि उपस्थित थी।

अपर मुख्य सचिव ने पेयजल, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की।



अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में पेयजल, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं, कैबिनेट में लिये गये निर्णयों एवं कोविड-19 राहत पैकेज से सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा की। 

उन्होंने निर्देश दिये कि विभागीय स्तर पर जिन घोषणाओं एवं परियोजनाओं के संदर्भ में कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया गया है, उनके संदर्भ में अविलम्ब आगणन गठित कर शासन को उपलब्ध कराया जाय एवं 15 दिन के अन्दर उक्त के शासनादेश निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर जिन घोषणाओं एवं परियोजनाओं के आगणन शासन को प्राप्त हो चुके हैं, उनके संदर्भ में एक सप्ताह के अन्दर शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। अपर मुख्य सचिव ने विभागीय स्तर पर प्रत्येक घोषणा के संदर्भ में परियोजना के टीएसी की संस्तुति का अनुश्रवण किया जाय एवं टीएसी की संस्तुति के आधार पर विभागीय स्तर पर निविदा इत्यादि आमंत्रित करने की कार्यवाही कर ली जाए, जिससे समय की बचत हो, उनके द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि विभागीय स्तर पर अनुबंध की कार्यवाही शासनादेश निर्गत होने के उपरांत कर ली जाय और यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के संदर्भ में प्रत्येक दशा में दिनॉक  15 नवम्बर 2021 तक कार्य प्रारम्भ हो जाए। 

पेयजल विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 14 घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत की जा रही है।  21 घोषणाओं का क्रियान्वयन राज्य सैक्टर से किया जाना प्रस्तावित है। 3 घोषणाओं से सम्बन्धित परियोजनाएं चूॅकि बड़ी परियोजनाएं हैं अतः उनके क्रियान्वयन की कार्यवाही ए0डी0बी0 के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही हैं तथा 18 घोषणाओं हैण्डपम्प लगाये जाने से सम्बन्धित हैं, जिनके प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित हैं। 

इस सम्बन्ध में भी अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि जल जीवन मिशन तथा राज्य सैक्टर से जिन घोषणाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित है, उनके संदर्भ में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए दिनॉक 15 नवम्बर, 2021 तक शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही कर दी जायेगी। ए0डी0बी0 के माध्यम से क्रियान्यन हेतु प्रस्तावित योजनाओं के संदर्भ में विभाग द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। हैण्डपम्प से संबंधित मा0 मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में निर्देशित किया गया कि विभाग द्वारा वित्त विभाग की पृच्छाओं का समाधान करते हुए वित्त विभाग से समन्वय कर घोषणाओं के शासनादेश दिनॉक 15 नवम्बर 2021 तक निर्गत किये जाने सुनिश्चित किये जाय।

ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 5 घोषणाओं में सभी के शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि कोविड-19 राहत पैकेज के अन्तर्गत मुख्ममंत्री घोषणाआें के क्रम में प्रभावी रूप से लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराये जाना सुनिश्चित किया जाय एवं उक्त का प्रभावी अनुश्रवण सचिव स्तर पर किया जाय।

अपर मुख्य सचिव  ने निर्देश दिये कि ’’महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्यमंत्री नारी शक्तिकरण योजना प्रारम्भ की जायेगी’’ के संदर्भ में सर्व सम्बन्धित विभागों से विचार विमर्श कर कार्ययोजना तैयार कर घोषणा का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय। 

*विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा* के दौरान बताया गया  कि ’’राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा-10 और कक्षा-12 के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क मोबाईल टैबलेट प्रदान किया जायेगा। इन मोबाईल टैबलेटों में सभी शिक्षण सामग्री पहले से लोड रहेगी।’’ सम्बन्धी घोषणा के संदर्भ में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निविदा प्रक्रिया गतिमान है एवं 10 नवम्बर, 2021 तक निविदा आमंत्रित करने की अतिंम तिथि निर्धारित है। 15 नवम्बर, 2021 तक कार्य आदेश निर्गत कर दिया जायेगा। 

अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि टेबलेट का क्रय एवं आपूर्ति होने के उपरांत उनके वितरण की समुचित एवं प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।  ’’600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की व्यवस्था की जायेगी।’’ सम्बन्धी घोषणा के संदर्भ में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त घोषणा का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राविधान मद में उपलब्ध धनराशि से सुनिश्चित किया जा रहा है। उक्त के अन्तर्गत देहरादून में स्टुडियो की स्थापना की जायेगी।

अपर मुख्य मुख्य सचिव द्वारा उक्त के संदर्भ में अविलम्ब शासनादेश निर्गत करते हुए घोषणा के क्रियान्वयन के निर्देश प्रदान किये गये। ’’प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जायेगी।’’ में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सम्प्रति उक्त हेतु आगणन प्राप्त हो गया है एवं क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू0 10.00 करोड़ की आवश्यकता है, पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किया गया है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वित विभाग से अनुरोध कर दिनॉक 15 नवम्बर 2021 तक धनराशि स्वीकृति की कार्यवाही सुनिष्चित की जाय। 

इस अवसर पर सचिव श्री एस0ए0 मुरूगेषन, श्री बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम, सचिव (प्रभारी) श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी, अपर सचिव श्री एम0एस0बिष्ट, मुख्य अभियन्ता, पेयजल विभाग श्री0 एस0ई0 पन्त, विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री श्री आर0सी0शर्मा, उपसचिव श्री हीरा सिंह बसेड़ा आदि उपस्थित थे।

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