16 अगस्त को उत्तराखंड कैबिनेट में 21 प्रस्ताव आए ,जिसमें से 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है .कैबिनेट में किए गए फैसले इस प्रकार हैं --
1. प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोगों को राहत देते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाया है। आपको बता दें पिछले 60 साल से उत्तराखंड में रह रहे बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्रों पर पूर्वी पाकिस्तान शब्द लिखा जा रहा था । इस फैसले से बंगाली समुदाय के करीब 3 लाख लोगों को राहत मिलेगी।
2. उत्तराखंड डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 का गठन किया गया .
3. बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेक्शन आईएनआईटी डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया .
4. बद्रीनाथ मास्टर प्लान में सरकारी ऑफिस के गठन का निर्णय लिया गया है .
5. उत्तराखंड सरकारी नगर निकायों में मलिन बस्तियों के अतिक्रमण हटाने के लिए 3 साल तक कोई निर्णय नहीं लिया गया 3 साल और बढ़ाकर इसे 2024 तक किया गया है .
6. नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों को सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है .
7. जबकि हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम संशोधन कर महाराजा अग्रसेन हिमालयन विश्वविद्यालय होगा.
8. उत्तराखंड समूह ग सेवा नियमावली बनाई गई. उच्च शिक्षा के तहत प्रातः कालीन गेस्ट टीचर टीचर टीचर का मानदेय ₹35000 मानदेय रखा जाएगा .
9. राज्य में जलाशय में 200 मेगा वाट के फ्लोटिंग पावर संयंत्र लगाए जाने का फैसला वापस लिया गया है .
10. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी एवं व्यक्तिगत सहायक के पदों पर संविलियन नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई है.
11. 622 में से शेष बची 25 मदिरा की दुकानों के लिए 50% राजा प्रतिशत राजस्व निर्धारित आवंटन के समय लिया जाएगा.
12. उत्तराखंड केंद्रीय विद्युत नियामक प्रतिवेदन 2004 की धारा 104-105 के वित्तीय वर्ष के लेखा-जोखा विधानमंडल के पटल पर आएगा .
13. हल्द्वानी में वाणिज्यिक वादों के निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय का गठन किया जाएगा.
14. प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी के वेतन के लिए 13.88 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी निशुल्क यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति को मिलाकर कुल 16.17 करोड पर रोडवेज को देने का फैसला हुआ है .
15. प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन ले रही विधवा की बेटी की शादी के अनुदान के लिए वार्षिक आय की सीमा ₹15000 से बढ़ाकर 48000 कर दी गई है ।
16 . ऐसा कहा है कमर्शियल डिपार्टमेंट स्थापित करने का निर्णय लिया है और किया गया है 9 पदों का सृजन किया गया है।
17. विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश सरकार करीब 53 सौ करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है । प्रदेश मंत्रिमंडल के वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है ।साथ ही प्रस्ताव में जरूरी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकार दिए गए हैं।
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