देहरादून :
मंत्री द्वारा प्रसवोपरान्त माता एवं कन्या शिशु के पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य देखभाल हेतु मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट में महिला हेतु बादाम गिरी/सुखी खुमानी/अखरोट, छुआरा, 2 जोड़े जुराब, गर्म काॅटन स्काॅर्प, एक बड़ा व एक छोटा तौलिया, मौसम अनुसार वार्म/काॅटन ब्लैंकेट, फुल साइज गर्म शाॅल, सिंगल बैड तकिये कवर के साथ काॅटन प्रिन्ट में बेडशीट, 2 पैकेट सेनेटरी नैपकिन, सरसों का तेल, साबुन और कपड़े धोने का साबुन किट में दिया गया तथा कन्या शिशु हेतु 2 जोड़े शिशु के कपड़े सूती या गर्म मौसम के अनुसार टोपी- जुराब सहित, सूती लंगोट के कपड़े, साॅफ्ट काॅटन बेबी तौलिया, बेबी साबुन-तेल-पाउडर, रबर सीट मौसम अनुसार गर्म/काॅटन बेबी ब्लैंकेट, टीकाकरण कार्ड, स्तनपान/पोषाहार कार्ड, समस्त सामग्री पैक करने हेतु बैग और साथ में मुख्यमंत्री का सन्देश सामग्री के साथ वितरित किया गया।
मंत्री ने किट वितरित करते समय महिलाओं से बेटियों का बेहतर तरीके से लालन-पालन करने को कहा। कहा कि पैदा होने वाली बेटियों के लिए इस तरह की राज्य सरकार नेे 50 हजार किट वितरित की हैं साथ ही इसको आगे भी वितरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित करने का सरकार का मकसद ये है कि लिंगानुपात में सुधार लाया जा सके। लोग बेटा-बेटी को लेकर किसी भी तरह का संकोच ना रखे साथ ही लालन-पालन से लेकर शिक्षा-दीक्षा सभी में बेटी को भी बेटों की तरह लें।
इस दौरान सचिव बाल विकास हरीश सेमवाल ने कहा कि आज बेटी को लेकर लोगों की सोच मे बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। लोग आज समझ चुके हैं कि बेटियों को यदि हम बेटों की तरह विकसित होने का पूरा अवसर प्रदान करेंगे तो बेटियां भी किसी से कम नहीं निकलती और देश-दुनिया में देखा जा सकता है है कि बेटियां आज बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नये-नये कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इसी बीच माननीय मंत्री ने मंदिर प्रांगण में वृक्ष का रोपण भी किया।
इस दौरान मंत्री के साथ सचिव हरीक्ष सेमवाल, अपर सचिव प्रशांत आर्य, उप निदेशक एस.के सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी डाॅ अखिलेश मिश्रा, स्थानीय पार्षद दिनेश प्रसाद सती व सुशीला रावत सहित बड़ी संख्या में महिलायें, विभागीय कार्मिक और स्थानीय लोग उपस्थित थे।
उपाध्यक्ष उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग पीसी गोरखा की अध्यक्षता में वर्ष
2000 से बैकलॉग की अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक जनजाति कल्याण निदेशालय
में आहूत की गई।
समीक्षा बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा
क्रमवार पदों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। माननीय उपाध्यक्ष ने बैठक में
उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष रिक्त पदों के अधियाचन जारी
कर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करें तथा प्रत्येक विभाग रोस्टर की गणना
करते हुए रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही यथाशीघ्र करें। उन्होंने रिक्त
पदों भरने के संबंध में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। विभागों को
रोस्टर की प्रति आयोग को उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए।
बैठक
में देव सिंह, विधि सलाहकार, श्रीमती कविता टम्टा, सचिव उत्तराखंड अनुसूचित
जाति आयोग , के तिवारी लघु सिंचाई विभाग, मुकेश कुमार ग्रामीण निर्माण
विभाग, प्रदीप कुमार रेशम विभाग, नीरज कुमार एस एम आई डेयरी विकास विभाग,
डॉ अजय कुमार वर्मा कृषि विभाग, मुकेश ध्यानी प्रशासनिक अधिकारी कृषि
विभाग, नरेश कुमार व्यक्तिक सहायक एवं केसी आर्य उपस्थित रहे।
सचिव/सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नेहा कुशवाहा ने अवगत कराना है कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून की समस्त न्यायालयों में समस्त प्रकृति के मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसमें फौजदारी के शमनीय वाद, राजस्व सम्बन्धित वाद, धारा 138 एन.आई.एक्ट से सम्बन्धित वाद, विधुत एवं जलकर बिलों के मामलें, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद, वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, श्रम सम्बन्धित वाद, भूमि अर्जन के वाद, दीवानी वाद अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके। प्रकार के अधिक से अधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह सम्बंधित न्यायालय, जहाँ उनका मुकदमा लम्बित है, में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र (भौतिक या आॅनलाईन) देकर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हंै।
एक टिप्पणी भेजें