मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने राज्य योजना के अन्तर्गत देहरादून जनपद के विधानसभा क्षेत्र में मसूरी में वार्ड-01 मालसी की आंतरिक सड़कों, नालियों एवं पुश्तों के निर्माण कार्य हेतु 99.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
उन्होंने राज्य योजनांतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के अंतर्गत विभिन्न 14 निर्माण कार्यो के संबंध में 6 करोड़ 27 लाख, विधानसभा क्षेत्र पौड़ी में विभिन्न 02 निर्माण कार्य हेतु 70 लाख तथा
विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विभिन्न 04 निर्माण कार्यो के संबंध में 2 करोड़ 53 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में विभिन्न 06 कार्यों हेतु 5 करोड़ 86 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र काशीपुर में विभिन्न 08 निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 86 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग द्वारा Construction of training center for cattle farmers and Animal Sheds at state Animal Breeding Farm Nariyalgaon, Champawat उत्तराखण्ड हेतु 4 करोड़ 41 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के विकासखण्ड बेरीनाग के अंतर्गत रीठा रैतोली से भुवानी तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 64 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के भटवाड़ी के अंतर्गत ग्राम बद्राणी मोटर मार्ग का नाम शहीद श्री विपिन शाह के नाम पर रखे जाने की भी स्वीकृति दी है।
कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने यमुना कालोनी स्थित आवास में उत्तराखण्ड के आर्गेनिक कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में विभागीय समीक्षा बैठक की।
बैठक में मंत्री ने निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड के आर्गेनिक कृषि उत्पाद की मार्केटिंग की जाय। इस संबंध में जल्दी से जल्दी विशिष्ट कृषि अर्गेनिक उत्पाद के आउटलेट निर्माण किया जाय। इस योजना में कुल 1300 आउटलेट लगाये जायेेंगे। प्रथम चरण में 344 आउटलेट एवं 20 एक्सक्यूसिव आउटलेट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बस स्टेशन एवं प्रमुख स्थलों पर लगाये जायेगे। गुप्तकाशी, गंगोत्री, मुनिकीरेती, जोशीमठ, देवप्रयाग, जाॅलीग्राण्ट, कोटद्वार, रानीखेत, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़, चिनियाली सौड़, चितई गोलू देवता, हल्द्वानी, नैनीताल, देहरादून, मसूरी, श्रीनगर, नरेन्द्रनगर, पंतनगर 20 एक्सक्यूसिव आउटलेट के रूप में चयन किया गया है। आउटलेट हेतु व्यय होने वाले बजट की व्यवस्था पी0के0वी0आई0 एवं नमामी गंगे योजना के अन्तर्गत बजट से होगा।
इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के विशिष्ट आर्गेनिक उत्पाद की मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्राडिंग, मूल्य संबर्धन प्रदर्शनी पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य कृषकों को अच्छा मूल्य दिलाना और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर विशिष्ट आर्गेनिक उत्पाद दिलाना है, इसके साथ ही बिचैलियों को समाप्त करना भी इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना को थ्री-के, कृषि-कृषक-कल्याण योजना के ब्राण्ड नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में उत्तराखण्ड के लगभग 6400 समूह को इनपुट और ट्रेनिंग भी देना है तथा उत्तराखण्ड में आने वाले लगभग 7 करोड़ पर्यटकों तक उत्पाद की विशेषता की जानकारी देकर उन्हें ब्राण्ड अम्बेसडर के रूप में उपयोग करना है। आउटलेट के निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में लो.नि.वि. और मैदानी क्षेत्रों में मण्डी परिषद को जिम्मेदारी दी गई है। इस सम्बन्ध में जनपद के जिलाधिकारी को आउटलेट निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख रूप से उत्तराखण्ड के एयरपोर्ट, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऋषिकेश रेलवे स्टेशनों बस स्टेशनों पर विशेष आकर्षक आउटलेट निर्माण किया जायेगा।
इस अवसर पर निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण हरविन्दर सिंह बावेजा, निदेशक कृषि के.सी. पाठक, निदेशक रेशम आनन्द यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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