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देहरादून:
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में
जनपद हरिद्वार में राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस
अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार डॉ. आनन्द भारद्वाज एवं रिलेक्सो
फाउण्डेशन के श्री गंभीर अग्रवाल के मध्य जनपद हरिद्वार के 32 स्कूलों के
अवस्थापना सुविधाओं एवं रुपांतरण के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।
सरकारी स्
कूलों में बुनियादी ढ़ांचे और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार
करने के उद्देश्य से जनपद हरिद्वार में कॉर्पोरेट सेक्टर /गैर सरकारी
संगठनों के सहयोग से राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
नीति आयोग द्वारा हरिद्वार जनपद को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है।
प्रमुख संकेतकों द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिला प्रशासन हरिद्वार
द्वारा स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी ढ़ाचे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने
के लिए नई पहल शुरू की गई है। इस पहल से शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में
केपीआई में लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं इसके लिए उठाये जा रहे कदमों पर
ध्यान दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने
कहा कि सरकारी स्कूलों के अंगीकरण कार्यक्रम से स्कूलों में अवस्थापना
सुविधाओं के विकास के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने
कहा कि हरिद्वार से प्रारम्भ हो रहा यह अभियान सबको गुणात्मक शिक्षा प्रदान
करने में निश्चित रूप से मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में
शिक्षा की बेहतरी के लिये कार्ययोजना बनायी गयी है। प्रदेश में ग्रामीण
क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिये
राज्य के प्रत्येक ब्लाक में 2-2 अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किये जाने की
योजना है।
जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी. रविशंकर ने कहा कि इस
कार्यक्रम में प्रथम चरण में जनपद के 939 सरकारी स्कूलों को विभिन्न
कॉर्पोरेट समूहों द्वारा अपनाया जाना है। जिसमें जिसमें 666 प्राथमिक, 170
उच्च प्राथमिक विद्यालय, 68 माध्यमिक और 35 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल
हैं। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में बदलने और गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सीएसआर के तहत कॉरपोरेट
समूहों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस अवसर पर अपर
सचिव श्री नीरज खेरवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार डॉ. आनन्द
भारद्वाज, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्री एच.पी. विश्वकर्मा, जिला
शिक्षा अधिकारी बेसिक श्री वी.एस. चतुर्वेदी आदि उपस्थित थे।
मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई
बैठक के दौरान
प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत 268 विद्यालयों एवं मदरसों
(267 विद्यालय एवं उत्तराखण्ड राज्य के एकमात्र अनुदानित रुड़की में स्थित
मदरसा रहमानिया) में 916 स्मार्ट क्लास रूम हेतु रू. 26,85,98,680.00 के
प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे तकनीकी शिक्षण
संस्थान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिन शिक्षण संस्थानों में कम से
कम 25 प्रतिशत छात्र संख्या अल्पसंख्यक हो।
ज्ञांतव्य हो कि
प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक
बाहुल्य ब्लॉक एवं शहरों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने हेतु वित्तीय
सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक अथवा
शहरों के ऐसे शिक्षण संस्थानों, जहां कम से कम 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक
छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हों, को भारत सरकार द्वारा 90ः10 के अनुपात
में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इस अवसर पर 15 सूत्रीय
कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शादाब शम्स, सचिव श्री एल. फैनई
एवं निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण श्री सुरेश जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित
थे।
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