बातें कम काम ज्यादा, कैम्पा और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों की खास ख़बर

 

• विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के लच्छीवाला में आयोजित होगा राज्यस्तरीय कार्यक्रम।

• विधायक गण करेंगे विधान सभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता।

• दायित्व धारियों को सौंपी जायेगी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी।

• विधान सभा क्षेत्रवार विकास पुस्तिकाओं का किया जायेगा प्रकाशन।

        मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में आगामी 18 मार्च 2021 को राज्य सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर ‘विकास के चार साल : बातें कम काम ज्यादा’ कार्यक्रम के आयोजन से सम्बन्धित बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी मंत्रीगण विधायक, शासन के उच्चाधिकारी, सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।

        मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आगामी 18 मार्च को राज्य सरकार के चार साल पूर्ण होने के अवसर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के लच्छीवाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री द्वारा सभी विधान सभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुवली सम्बोधित किया जायेगा। इसके लिये विधायकों  की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा। दायित्वधारी कार्यक्रम आयोजन समिति के उपाध्यक्ष होंगे। इस अवसर पर विधान सभा वार विकास पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों में जानकारी 28 फरवरी तक महानिदेशक सूचना को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।

      मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कार्यक्रम हेतु स्थल का निर्धारण तथा आयोजन समिति गठित कर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्धारण कर लिया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा डोईवाला क्षेत्र से लगभग अपराह्न 12ः30 बजे सजीव प्रसारण के द्वारा समस्त विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित किया जायेगा। सजीव प्रसारण के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में LED/DISH आदि की व्यवस्था सूचना विभाग के माध्यम से की जाएगी और इसके अनुश्रवण के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में  NIC  तथा अन्य तकनीकी स्टॉफ की तैनाती की जायेगी।

        मुख्यमंत्री ने प्रत्येक कार्यक्रम स्थल में परम्परागत वाद्य यंत्रों की रैली निकाली जाने तथा कार्यक्रम में लगभग 100 वाद्ययंत्रों को बजाने वाले कलाकारों को शामिल किये जाने के निर्देश दिये। इस पर होने वाले व्यय हेतु धनराशि सूचना विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यक्रम के समन्वय के लिए प्रत्येक जनपद के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से भी एक समन्वयक नामित किया जायेगा।

       कार्यक्रम में जन-सामान्य की जानकारी के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री भी सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों व सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतो का कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व हो। इसके साथ ही जिन लोगों/स्वयं सहायता समूह ने कोई विशिष्ट कार्य किया हो, उन्हें भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का पूर्व में व्यापक प्रचार - प्रसार भी सुनिश्चित कराये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

        सचिव सूचना श्री दिलीप जावलकर ने ’बातें कम काम ज्यादा“ कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में सूचना विभाग के स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के साथ ही विधान सभा वार प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि कार्यक्रम 18 मार्च, 2021 को राज्य के समस्त 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही समय पर आयोजित किया जाएगा। सम्पूर्ण कार्यक्रम को सुचारु रूप से संपादित कराने के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के विधायक होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु आयोजन समिति गठित की जायेगी, जिसमें उपजिलाधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया जायेगा। सदस्य सचिव का नाम, पदनाम व मोबाईल नं. सूचना विभाग की ई-मेल infodirector.uk@gmail.com पर प्रेषित किये जाने की उन्होंने अपेक्षा की, ताकि तद्नुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने में सुविधा हो सके।

        इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री मदन कौशिक, राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट, आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट, विशेष सचिव मुख्यमंत्री श्री पराग मधुकर धकाते, मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, महानिदेशक सूचना डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य लोग जुड़े थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री हरक सिंह रावत, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री सुशील कुमार श्री विनोद कुमार सुमन तथा उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री रणवीर सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों को स्थगित किये जाने के फलस्वरूप विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के प्रति भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय भवनों के नक्से पास कराने की बाध्यता न रहने के कारण इन क्षत्रों में सुनियोजित विकास के लिये व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोई सर्वमान्य निर्णय लिया जाना उचित होगा इसके लिये उन्होंने सचिव शहरी विकास को इस सम्बन्ध में शीघ्र अपनी आख्या प्रस्तुत करने को भी कहा है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तराखण्ड कैम्पा की बैठक।

       मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड कैम्पा की बैठक आयोजित हुयी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वनों के विकास के लिए वनाग्नि रोकने के लिये प्रभावी प्रयास किये जायें। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय। 

      मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि वन प्रहरियों की व्यवस्था, स्वयं सेवी संस्थाओं, वन पंचायतों तथा इको डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वन रक्षक चौकियों, रेस्क्यू सेन्टरों के निर्माण तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण कार्यों में आरईएस तथा आरडब्लूडी को कार्यदायी संस्था नामित किया जाय ताकि निर्माण कार्यों में तेजी लायी जा सके। उन्होंने हाथियों के आवागमन के रास्तों पर विद्युत तारों को अण्डर ग्राउण्ड करने अथवा उनकी ऊंचाई बढ़ाये जाने पर बल दिया ताकि बिजली के तारों से होने वाली दुर्घटनाओं से उनका बचाव हो सके।

      उन्होंने कहा कि कैम्पा के तह सृजित कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन के क्षेत्र में प्रभावी पहल की जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जल संरक्षण, पौधारोपण, नर्सरी विकास एवं वन सम्पत्ति की सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेला, ढेला, सुसवा, पिलखर, नन्धौर तथा कल्याणी नदियों में अग्रिम मृदा कार्य के तहत जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन से सम्बन्धित कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लायी जाय। मुख्यमंत्री ने बुग्यालों के संवर्द्धन के लिए कॉयर नेट और पिरूल चेकडैम के साथ ही भीमल के इस्तेमाल पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वन्य पशुओं से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग बहुत ही कारगर है परन्तु सोलर फेंसिंग की सुरक्षा के लिए लोगों को भी जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। 

      वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि वन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैम्पा के तहत स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने के लिये भी उन्होंने निर्देश दिये।

      कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जे.एस.सुहाग ने बताया कि कैम्पा के तहत इस वर्ष की कार्य योजना में 225 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गई है। जबकि अगले वर्ष के लिये कैम्पा के तहत 675 करोड़ प्राविधानित है।

     इस अवसर पर पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एवं सलाहकार मुख्यमंत्री श्री एस.एस.नेगी, प्रमुख सचिव वन श्री आनन्द वर्धन, प्रमुख वन संरक्षक श्री राजीव भरतरी एवं वन विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।