हल्द्वानी:
प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम एवं जिला व नगर प्रशासन पर बाजार क्षेत्र मे अतिक्रमण व व्यवस्थाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान मे नगर निगम क्षेत्र का सम्पूर्ण बाजार अतिक्रमण की चपेट में आ गया है।
शहर की तमाम गलियों में ठेली वालों की मनमानी से शहर मे चलना दूभर हो गया है। महिलाओं से बदसलूखी, राहजनी जैसी घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता है।देश मे कोरोना जैसी महामारी ने जहां जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है वहीं अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम व अव्यवस्थो ने शहर की फिजा खराब कर रखी है।शोसल-डिस्टेंसिंग की धज्जिया उड़ी हुई है ,वही स्थानीय शासन व प्रशासन गंभीर नही है शायद उन्हें किसी बड़ी घटना का इन्तजार कर रहा है।
बाजार की सडकों को कुछ लोगों ने लीज में देकर धन्धा कर लिया है लेकिन स्थानीय प्रशासन/ नगर निगम ने बाजार से आँखे बंद कर ली है। हल्द्वानी के सभी व्यापारी संगठनों द्वारा इस मुद्दे पर बार-बार आवाज उठाई गयी है लेकिन क़ोई सुनने वाला नहीं है। यदा-कदा औपचारिकताए हेतु कदापि कार्यवाई होती भी है परन्तु सख्त कार्रवाई न होने के चलते अतिक्रमणकारियो के हौसले बुलंद रहते है।
वर्तमान में पुलिस विभाग की अनदेखी से रोडवेज स्टेशनों से मंगल पड़ाव व नैनीताल राजमार्ग तक फुटपाथ घेर लिये गये हैं। मुख्य राजमार्ग व गली मोहल्लो में फल की ठेलियों ने यातायात बाधित कर रखा है लेकिन स्थानीय शासन प्रशासन मूक है।
प्रान्तीय उद्योग व्यापार मण्डल उत्तराखंड के नगर युवा कार्यकारिणी द्वारा इस संदर्भ में आरपार की लडाई का मन बना लिया है। स्थितियों के न संभलने पर संगठन की नगर इकाई व जिला इकाई आवश्यकतानुसार आंदोलन के लिए बाध्य होंगे व आरपार की लड़ाई की जाएगी।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि हल्द्वानी महानगर में राज्य के दिग्गज नेताओं व अधिकारियों का आवास है तथा वे शहर के हालात को स्वयं देख रहे हैं, फिर भी आम जनमानस के हितों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है और न ही शहर को व्यवस्थित और अतिक्रमण-मुक्त किए जाने हेतु कोई ठोस रणनीति तैयार की गई है।शहर के 40 फीट वाले मार्ग 10 से 20 फीट के संकरे मार्ग रह गए है।
प्रदेश संयुक्त महामंत्री राजेश अग्रवाल ने अतिक्रमण को एक अभिशाप बताते हुए कहा कि बाजार क्षेत्र के व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हल्द्वानी महानगर को जोन्स मे बाटकर उनमे वैण्डर जोन बनाये जाने की नितांत आवश्यकता है। इससे शहर सुन्दर व व्यवस्थित भी होगा व सरकार व स्थानीय प्रशासन का राजस्व भी बड़ेगा। प्रशासन को शहर के ट्रैफिक प्लान का पुनरावलोकन करते हुए जाम मुक्त शहर के लिए पुनः विचार करना चाहिए जिससे शहर को जाम से निजात मिल सके।नगर निगम व शासन प्रशासन को शहर के सभी प्रमुख व लिंक मार्गो व बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
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