देहरादून
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को रायपुर, देहरादून
में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भवन
बनने से आयोग में कार्यों में तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि मार्च 2017 से
अब तक लगभग तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 59 परीक्षाएं
आयोजित की गई हैं, जिसमें 6000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई है। इस
चयन वर्ष में 2500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है, 03 हजार पदों
पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने
कहा कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अन्य राज्यों के अधीनस्थ सेवा
चयन आयोगों से तेजी से कार्य कर रहा है। कोविड-19 की वजह से भर्ती
प्रक्रियाओं में थोड़ा विलम्ब हुआ है। कोविड की स्थिति सामान्य होने पर
भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जायेगी। यह वर्ष रोजगार वर्ष के रूप में
मनाया जा रहा है। आयोग को भर्ती प्रक्रियाओं में और तेजी लाने को कहा गया
है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रायपुर, देहरादून में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड के लोकार्पण के अवसर पर मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद से ही हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी। सचिवालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को हमने भ्रष्ट व माफिया तत्वों से मुक्त किया है। कार्यों की पारदर्शिता के लिए कार्यों का ऑडिट होना जरूरी है। आवश्यकता पड़ने पर थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। सरकार के प्रति जनता का विश्वास होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि चावल घोटाले का जो मसला है, वह वर्ष 2016-17 की तत्कालीन सरकार के समय का मामला है। भाजपा सरकार बनने के बाद हमने इस मामले की जांच करवाई। केवल कागजों में राशन दिखाई जा रही थी, जरूरतमंदों तक राशन पहुंचती नहीं थी।
आज गरीबों को जो राशन मिल रही है, वह उच्च गुणवत्ता की राशन है। हमारी नजर गरीबों पर होनी चाहिए। जब तक गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता। लोक सेवा आयोग से पीएस की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है।
लोक सेवा आयोग में अधिक वर्कलोड होने के कारण भर्ती प्रक्रिया मे समय अधिक लगता है। लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है। कोविड-19 की वजह से भी भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन के उपायों को सुझाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रकोष्ठ गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में अध्यक्ष के रूप में पलायन आयोग, उत्तराखण्ड के उपाध्यक्ष श्री एस.एस.नेगी, सदस्य के रूप में हार्क ( HARC ) संस्था से श्री महेन्द्र सिंह कुँवर एवं मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट शामिल हैं।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस. राजू ने कहा कि आयोग का गठन 2014 में हुआ। आयोग के गठन से इसका कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग के अतिथि गृह के भवन में संचालित हो रहा था। यह नवनिर्मित भवन 4.92 करोड़ की लागत से बना है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन टाईम रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारम्भ की है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र एवं अभिलेख सत्यापन तथा अन्य आवश्यकता होने पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एसएमएस भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मितव्ययता के दृष्टिगत समान अहर्ता वाले विभिन्न पदों को क्लब कर परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग को ऑनलाइन परीक्षाएं कराये जाने की भी अनुमति दी गई है। ऑनलाईन परीक्षाएं कराने वाला आयोग, राज्य की पहली परीक्षा संस्था होगी। इसी वर्ष से ऑनलाईन परीक्षाएं प्रारम्भ किया जाना भी प्रस्तावित है। परीक्षाओं में शुचिता व पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट 03 प्रतियों में दिया जा रहा है। जिसमें एक प्रति मूल्यांकन मूल्यांकन, एक प्रति कोषागार में संरक्षित रखने एवं एक प्रति अभ्यर्थियों को घर ले जाने के लिए है। परीक्षा केन्द्रों में कन्ट्रोल रूम की वीडियोग्राफी की जा रही है। सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जा रही है। टंकण एवं आशुलिपि परीक्षाओं के लिए प्रमाणिक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। टंकण परीक्षा समाप्त होते ही तत्काल अभ्यर्थी को परिणाम की जानकारी हो जाती है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस. राजू ने कहा कि आयोग की ओर से वर्तमान में 07 लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, कोविड-19 संक्रमण की वजह से इन प्ररिक्षाओं को फिलहाल स्थगित रखा गया है। राज्य सरकार की अनुमति से सितम्बर माह से इन परीक्षाओं को पुनः प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री उमेश शर्मा ‘काऊ’, श्री खजान दास, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्य श्री प्रकाश चन्द्र थपलियाल, श्री विनोद चन्द्र रावत, सचिव श्री संतोष बडोनी आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रायपुर, देहरादून में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड के लोकार्पण के अवसर पर मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद से ही हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी। सचिवालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को हमने भ्रष्ट व माफिया तत्वों से मुक्त किया है। कार्यों की पारदर्शिता के लिए कार्यों का ऑडिट होना जरूरी है। आवश्यकता पड़ने पर थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। सरकार के प्रति जनता का विश्वास होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि चावल घोटाले का जो मसला है, वह वर्ष 2016-17 की तत्कालीन सरकार के समय का मामला है। भाजपा सरकार बनने के बाद हमने इस मामले की जांच करवाई। केवल कागजों में राशन दिखाई जा रही थी, जरूरतमंदों तक राशन पहुंचती नहीं थी।
आज गरीबों को जो राशन मिल रही है, वह उच्च गुणवत्ता की राशन है। हमारी नजर गरीबों पर होनी चाहिए। जब तक गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता। लोक सेवा आयोग से पीएस की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है।
लोक सेवा आयोग में अधिक वर्कलोड होने के कारण भर्ती प्रक्रिया मे समय अधिक लगता है। लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है। कोविड-19 की वजह से भी भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन के उपायों को सुझाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रकोष्ठ गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में अध्यक्ष के रूप में पलायन आयोग, उत्तराखण्ड के उपाध्यक्ष श्री एस.एस.नेगी, सदस्य के रूप में हार्क ( HARC ) संस्था से श्री महेन्द्र सिंह कुँवर एवं मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट शामिल हैं।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस. राजू ने कहा कि आयोग का गठन 2014 में हुआ। आयोग के गठन से इसका कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग के अतिथि गृह के भवन में संचालित हो रहा था। यह नवनिर्मित भवन 4.92 करोड़ की लागत से बना है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन टाईम रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारम्भ की है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र एवं अभिलेख सत्यापन तथा अन्य आवश्यकता होने पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एसएमएस भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मितव्ययता के दृष्टिगत समान अहर्ता वाले विभिन्न पदों को क्लब कर परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग को ऑनलाइन परीक्षाएं कराये जाने की भी अनुमति दी गई है। ऑनलाईन परीक्षाएं कराने वाला आयोग, राज्य की पहली परीक्षा संस्था होगी। इसी वर्ष से ऑनलाईन परीक्षाएं प्रारम्भ किया जाना भी प्रस्तावित है। परीक्षाओं में शुचिता व पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट 03 प्रतियों में दिया जा रहा है। जिसमें एक प्रति मूल्यांकन मूल्यांकन, एक प्रति कोषागार में संरक्षित रखने एवं एक प्रति अभ्यर्थियों को घर ले जाने के लिए है। परीक्षा केन्द्रों में कन्ट्रोल रूम की वीडियोग्राफी की जा रही है। सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जा रही है। टंकण एवं आशुलिपि परीक्षाओं के लिए प्रमाणिक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। टंकण परीक्षा समाप्त होते ही तत्काल अभ्यर्थी को परिणाम की जानकारी हो जाती है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस. राजू ने कहा कि आयोग की ओर से वर्तमान में 07 लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, कोविड-19 संक्रमण की वजह से इन प्ररिक्षाओं को फिलहाल स्थगित रखा गया है। राज्य सरकार की अनुमति से सितम्बर माह से इन परीक्षाओं को पुनः प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री उमेश शर्मा ‘काऊ’, श्री खजान दास, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्य श्री प्रकाश चन्द्र थपलियाल, श्री विनोद चन्द्र रावत, सचिव श्री संतोष बडोनी आदि उपस्थित थे।
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